– हेमंत देसाई
भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या चाळीस वर्षांतील सर्वाधिक निराशाजनक कामगिरी केली आहे.
1979-80 या वर्षात विकासदराची उणे 5.2 टक्के घसरण झाली होती. 24 मार्च 1977 ते 28 जुलै 1979 पर्यंत मोरारजी देसाई देशाचे पंतप्रधान होते, तर 28 जुलै 1979 ते 14 जानेवारी 1980 या काळात चौधरी चरणसिंग हे देशाचे पंतप्रधान होते. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांची राजवट सुरू झाली. आता प्रचंड बहुमत असलेल्या मोदी सरकारला करोना महामारीमुळे पार हेलपाटून टाकले आहे. 2020-21 मध्ये करोनाच्या पहिल्या लाटेचा फटका बसला. जानेवारी ते मार्च 2021 मध्ये विकासदरात 1.6 टक्के वाढ झाली. त्याआधी ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2020 या तिमाहीत 0.4 टक्के वाढ झाली होती.
गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत किंचित प्रगती झाल्यामुळे देशाची प्रगती एक्सप्रेस धावत सुटली आहे, असा समज सरकारने करून घेतला. करोना संकट येण्याच्या अगोदरच देशात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला होता. त्यानंतर करोनाच्या पहिल्या लाटेत बारा-तेरा कोटी लोकांचे रोजगार गेले. सर्वाधिक तडाखा बसला, तो हातावर पोट असलेल्या नऊ कोटी लोकांना. मे 2021 अखेर देशात बेकारीचे प्रमाण 14.73 टक्के आहे. मात्र शहरातील बेकारीचे प्रमाण 17 टक्क्यांवर गेले आहे. एकीकडे लोकांचे उत्पन्न घटलेले आणि दुसरीकडे दिवसेंदिवस महागाई दहा टक्क्यांवर जात असलेली. यामुळे बहुसंख्य लोकांना रोजचा दिवस ढकलणे मुश्किल होत चालले आहे. प्रकृती सुधारण्यासाठी अंडी खा, असे सरकारचे आरोग्यतज्ज्ञ आवाहन करत असतात. परंतु अंड्यांचे भाव मुंबईत डझनाला 84 रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहेत. हेच भाव काही महिन्यांपूर्वी 60 रुपयांच्या आसपास होते. एवढे सर्व असूनही दुसऱ्या लाटेचा परिणाम फार तीव्र नसेल, असे केंद्रीय आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनेही अशाच प्रकारचे मत नोंदवलेले आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंक असो की आर्थिक सल्लागार, त्यांचे यापूर्वीचे अंदाज खोटे ठरले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, भारतीय स्टेट बॅंकेने चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर 11 टक्के असेल, असे जे भाकित व्यक्त केले होते त्यात बदल करून, 7.9 टक्के हा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे. पॅरिसमधील ओईसीडी या संघटनेनेही आपला अंदाज 12.6 टक्क्यांवरून 9.9 टक्क्यांवर आणला आहे. मार्च 2022 अखेर संपणाऱ्या वर्षात भारताचा विकासदर 9.3 टक्के असेल. परंतु कोविडच्या दुसऱ्या लाटेमुळे भारताच्या “क्रेडिट प्रोफाइल’ मध्ये जोखीम वाढलेली आहे, असे मत मूडीज या जगप्रसिद्ध पतमापन संस्थेने व्यक्त केले आहे. मूडीजने भारतास “बीएए3′ असा दर्जा दिला असून, तो नकारात्मक आहे. देशात ठिकठिकाणी लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी व संसर्गभयामुळे लोकांच्या वर्तणुकीत झालेला बदल या कारणाने एप्रिल ते जून 2021 या तिमाहीत अर्थचक्र मंदावेल. याचा सरकारच्या तिजोरीलाही फटका बसेल आणि वित्तीय क्षेत्रातील धोके वाढतील, असे मूडीजला वाटते आहे. 2019-20 मध्ये भारताने चार टक्के विकासदर साध्य केला होता. 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्था 7.3 टक्क्यांनी आकुंचन पावली.
भारतातील केवळ 15 टक्के लोकांना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे. लसीची टंचाई निर्माण झाली असून, देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. तेथे लसीकरणाचे मोठेच आव्हान सरकारसमोर आहे. सरकारने लसी खरेदी करून देशभरात त्या सारख्याच किमतीला उपलब्ध कराव्यात, जेणेकरून राज्यांची अडचण होणार नाही, असा रास्त सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे. सध्या राज्यांना लसखरेदीबाबत अकारण एकमेकांशी स्पर्धा करण्यास सांगितले जात आहे. यातील आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, चालू वर्षातच भारत सरकारवरील कर्जाचे ओझे प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण यंदाच 90 टक्क्यांवर जाणार असून, दोन वर्षांत ते 92 टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचेल, अशी शक्यता आहे.
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्सने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2020-21 मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तूट 9.3 टक्के होती. सुधारित अंदाजांपेक्षा (9.5 टक्के) ती अर्थातच कमी आहे. परंतु भारतीय अन्न महामंडळास तसेच खत कंपन्यांना द्यावयाचे पैसे सरकारने दिलेले नाहीत. त्यामुळे ही तूट कमी दिसत आहे. नॉन डेब्ट कॅपिटल रिसिट्स वाढले आहे. त्यामागील कारण म्हणजे, वाढलेली कर्जवसुली आणि राष्ट्रीय महामार्गांद्वारे मिळालेले उत्पन्न. मात्र अगोदरच्या वर्षापेक्षा 2020-21 मधील महसुली उत्पन्न 91 टक्केच आहे. याचे कारण, टाळेबंदीमुळे सरकारी महसूल आटला. तसेच अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवण्यासाठी सरकारला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागला. मनरेगावरील तरतूद वाढवावी लागली, परिणामी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.5 टक्के ठेवणे, हे जे लक्ष्य होते त्यापेक्षा ती अधिक झाली.
केंद्र सरकारचा एकूण खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा 15 टक्क्यांनी जास्त झाला. त्यातही महसुली खर्च सुधारित अंदाजांपेक्षा 2.5 टक्के अधिक होता आणि खेदाची बाब म्हणजे, भांडवली खर्च मात्र 3.1 टक्के कमी झाला. भांडवली खर्च अधिक होणे हे महत्त्वाचे होते. कारण त्यामुळे टिकाऊ मालमत्ता निर्माण होतात. 2020-21 मध्ये एकूण अनुदानाचे प्रमाण तिप्पट वाढले. विलंबित अन्न व खत अनुदानांमुळे सरकारकडे एक लाख कोटी रुपये शिल्लक राहिले आहेत. मोदी सरकारने ते प्रभावी पद्धतीने खर्च करून, मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी, अशीच अपेक्षा आहे.