– राहुल गोखले
पंजाबात पुढच्या वर्षीच्या प्रारंभी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत तेथे पक्षात उफाळून आलेला संघर्ष पक्षाच्या भवितव्यासाठी शुभसंकेत नाही.
एकीकडे सत्ता मिळविणे दुरापास्त होत असताना जेथे ती आहे तेथे ती टिकविणे कॉंग्रेसला जिकरीचे जात आहे. याचे खापर कॉंग्रेसमधील अंतर्कलहावर किंवा काहींच्या फाजील महत्त्वाकांक्षांवर फोडता येईलही. मात्र त्याने कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या दोषभेगा झाकता येणार नाहीत. पंजाब कॉंग्रेसमधील बेदिलीची जी नवनवीन प्रकरणे लिहिली जात आहेत त्याने शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या पातळीवरील पोकळी आणखीच दृगोच्चर होते.
आसाम कॉंग्रेसमध्ये असणाऱ्या धुसफुशीकडे कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी काही वर्षांपूर्वी असेच दुर्लक्ष केले. परिणामतः हिमंत बिस्व सर्मा यांनी कॉंग्रेसमधून काढता पाय घेतला आणि आता ते त्या राज्यातील भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत. पुद्दुचेरीमध्ये मुख्यमंत्री नारायणसामी यांच्याविरोधात असाच असंतोष होता. तेथे देखील कॉंग्रेस नेतृत्वाने वेळीच दखल घेण्याची तत्परता दाखविली नाही. आता तेथे कॉंग्रेसकडे सत्ता उरलेली नाही. पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत कॉंग्रेसकडे स्वतःची म्हणून सत्ता आहे.
पंजाब कॉंग्रेसमधील या बेदिलीला कारणीभूत ठरली आहे ती विद्यमान मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची कथित एकाधिकारशाही आणि दुसरीकडे भाजपमधून कॉंग्रेसवासी झालेले नवज्योत सिंग सिद्धू यांची आततायी महत्त्वाकांक्षा. या दोघांच्या संघर्षात पंजाब कॉंग्रेसचा जीव गुदमरतो आहे हे नाकारता येणार नाही. अर्थात अनेक आमदारांनी देखील अमरिंदर सिंग यांच्या कार्यशैलीबाबत तक्रार केली आहे आणि याची दखल घेत कॉंग्रेसने या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी एका त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक केली आहे. या समितीने काही आमदारांची कैफियत ऐकून घेतली आहे हे खरे; मात्र तूर्तास तरी पंजाबात नेतृत्वबदल करण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. त्यातच सत्तेवरील आपली मांड कशी घट्ट आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अमरिंदर सिंग यांनी आम आदमी पक्षातील तीन आमदारांचे कॉंग्रेसमध्ये पक्षांतर घडवून आणले आहे. त्याने त्यांच्या अंतर्गत विरोधकांचे समाधान होण्याचा संभव कमी कारण त्यांची मागणी नेतृत्वबदलाची आहे आणि यात आघाडीवर आहेत ते सिद्धू.
वास्तविक सिद्धू यांनी भाजपमध्ये होत असलेल्या कथित उपेक्षेमुळे कॉंग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आपल्याला उपमुख्यमंत्रिपद तरी मिळावे अशी त्यांची मागणी आणि अपेक्षा होती. अमरिंदर सिंग यांनी त्या मागणीला गेली चार वर्षे वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याच; पण 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पंजाबात कॉंग्रेसच्या काहीशा निराशाजनक कामगिरीचे निमित्त करून सिद्धू यांच्याकडून त्यांचे स्थानिक स्वराज संस्था खाते काढून घेण्यात आले. त्यानंतर नाराज सिद्धू यांनी अमरिंदर यांना लक्ष्य करण्याची धार वाढविली.
विशेषतः 2015 साली पंजाबात धार्मिक ग्रंथाच्या विटंबनाच्या प्रकरणाच्या तपासात अमरिंदर सरकारने हेळसांड केली हा सिद्धू यांचा अमरिंदर यांच्या विरोधात प्रमुख आरोप. याच मुद्द्याने 2017 साली राज्यातील अकाली दल सरकारला सत्ता गमवावी लागली होती आणि आता अमरिंदर यांच्या कार्यशैलीमुळे याच मुद्द्यावरून कॉंग्रेसला सत्तेतून जावे लागेल, असा सिद्धू यांच्यासह पक्षातील अमरिंदर विरोधकांचा दावा आहे. याखेरीज अमलीपदार्थांचा विळखा, माफियाराज या मुद्द्यांवर अमरिंदर सरकारच्या कार्यक्षमतेवर सिद्धू यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अर्थात या निमित्ताने अमरिंदर यांच्यावर शरसंधान करणे हा खरा हेतू आहे हे लपलेले नाही.
सिद्धू यांची महत्त्वाकांक्षा अर्थातच अमरिंदर यांना हटवून मुख्यमंत्री बनण्याची आहे. तथापि अमरिंदर यांना राज्यव्यापी आणि पक्षातही मोठ्या प्रमाणात लाभलेले वलय सिद्धू यांना नाही. कॉंग्रेसमधील जे आमदार अमरिंदर यांना लक्ष्य करीत आहेत त्यापैकी किती जण सिद्धू यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी समर्थन देतील ही शंकाच आहे. तेव्हा सिद्धू यांची ही महत्त्वाकांक्षा फलद्रुप होणे कठिण दिसते. मात्र म्हणून अमरिंदर यांनी आपली एकाधिकारशाही तशीच चालू ठेवणे हेही घातकच. सिद्धू यांच्यासह अमरिंदर यांचे कट्टर विरोधक आणि कॉंग्रेसचे राज्यसभा खासदार बाजवा यांनीही अमरिंदर यांना लक्ष्य केले आणि धार्मिक ग्रंथाची विटंबना प्रकरणाबाबत अमरिंदर यांचे मंत्रिमंडळातील दोन सहकारी रांधवा आणि चानी यांनी सिद्धू आणि बाजवा यांच्यासह बैठक केली. मात्र त्यानंतर लगेचच सिद्धू मंत्री असताना त्यांच्यावर असणाऱ्या काही कथित घोटाळ्यांच्या आरोपांची चौकशी जलदगतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एका आयएएस महिला अधिकाऱ्याने चानी यांच्याविरोधात छळवणुकीची तक्रार अडीचएक वर्षांपूर्वी केली होती. त्या चौकशीचे काय झाले याची माहिती आठवड्याभरात देण्याचे निर्देश पंजाब महिला आयोगाने मुख्य सचिवांना दिले आहेत. हे योगायोग आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना धाकदपटशा करून गप्प बसविण्याचा इरादा लपणारा नाही. मात्र यामुळे पंजाब कॉंग्रेसमधील दरी आणखीच वाढेल आणि सत्ता पुन्हा मिळविणाची संधी हातातून जाईल यात शंका नाही.
याचे कारण अशा पक्षांतर्गत कुरघोड्यांत पक्षापेक्षा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि हेवेदावे मोठे होऊ लागतात. आपल्या यशापयशापेक्षा आपल्या स्पर्धकाच्या अपयशात धन्यता मानली जाऊ लागते. वस्तुतः शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपवर पंजाबातील मोठा रोष आहेच; पण फेब्रुवारीत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने आठपैकी सहा नगरपालिका पटकावल्या होत्या. याचाच अर्थ भाजपशी संबंध तोडूनही अकालींना जनाधार मिळालेला नव्हता आणि अमरिंदर सरकारच्या कामगिरीवर मतदारांनी मोहोर उमटविली होती. तेव्हा अमरिंदर याचे श्रेय घेणार हे उघड आहे. मात्र या श्रेयवादाच्या लढाईत आपण आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना नामोहरम करण्याच्या नादात असंतोष वाढवत नाही ना याचेही भान अमरिंदर यांनी ठेवणे आवश्यक. दुसऱ्या बाजूला सिद्धू यांनी आपल्या अनिर्बंध महत्त्वाकांक्षांना लगाम घालणे गरजेचे. मात्र या दोघांत तो संयम नसेल तर शीर्षस्थ नेत्यांनी दोघांचे कान टोचणे जरुरीचे. कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर या त्रांगड्यात पंजाबमध्ये कॉंग्रेसला निवडणुकीत सत्ता गमवावी लागेल आणि ते कॉंग्रेसचे ओढवून घेतलेले नष्टचर्य ठरेल. पंजाबी तडक्याच्या या ठसक्याचे वेळीच शमन केले नाही तर कॉंग्रेसला पंजाबात पुन्हा सत्ता मिळविताना प्राण कंठाशी आल्याचा अनुभव आल्याखेरीज राहणार नाही.