स्मार्टफोन तयार करणाऱ्या विस्ट्रॉन कंपनीच्या कामगारांनी हिंसाचार केला. त्यांनी ते काम करत असलेल्या कारखान्यातच जाळपोळ आणि मोडतोड केली. यात कंपनीचे प्रचंड नुकसान झाले. अधिकृत आकडा जाहीर नसला तरी हे नुकसान तब्बल 437 कोटी रुपयांचे असल्याचे सांगितले जाते. कर्नाटकच्या कोलार जिल्ह्यातील ही घटना आहे. टेक्नॉलॉजीचे हब म्हणवणाऱ्या बंगळुरूपासून 80 किमी अंतरावर नसरापुरा येथे हा कारखाना आहे. अत्यंत कमी पगार दिला जातो किंवा दिलाच जात नाही अशी कामगारांची तक्रार होती.
जवळपास दहा हजारच्या आसपास कामगार येथे कार्यरत आहेत. त्यांच्यात याच विषयावरून खदखद होती. अखेर हिंसाचार झाला. लाजीरवाणी बाब म्हणजे काही जणांनी कंपनीतील किमती वस्तू चोरून नेल्याचीही तक्रार आहे. हिंसाचार करणारे आमच्या कारखान्यातील कामगार नव्हते, असे कंपनीने सुरुवातीला म्हटले होते. मात्र बाहेरून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कोणी येऊन लूटमार करणार नाही हेही तितकेच खरे. कंपनीला काही लपवायचे आहे का, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. पण झाल्या प्रकाराचा मुळात अगदी खोलात जाऊन विचार करणे आवश्यक. त्याचे कारण म्हणजे चीनला पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या विदेशी उद्योगांना यातून काय संदेश गेला आहे, हे हिंसाचार करणाऱ्यांना समजले नसणार. त्याची त्यांना आवश्यकताही भासली नसणार हे उघड आहे.
करोनानंतर चीनबाबत अविश्वासाचे वातावरण आहे. जगातल्या अनेक बाबींचे चीन हब अर्थात प्रमुख उत्पादन केंद्र बनला आहे. अर्थात, जगभरातील पुरवठा साखळी त्यांच्या हातात आहे. चीनने जर दोऱ्या आवळायच्या म्हटल्या तर तो सगळे ठप्प करू शकतो. लॉकडाऊनमुळे सगळेच देश पोळले गेले आहेत. चीनवर पूर्णत: विसंबून राहिलो तर ते आत्मघातकी ठरेल याचा अदमास त्यांना आला आहे. त्यामुळे चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सगळ्यांनी सुरू केला आहे. त्याकरता चीनमधून आवराआवर करण्यावर बऱ्याच कंपन्या आणि त्यांच्या देशांनी काथ्याकुट केला आहे. जर चीन नाही तर मग कुठे या प्रश्नाभोवतीच साहजिक बरीच चर्चा झाली. त्यात व्हिएतनाम, मेक्सिको आणि अर्थातच भारताच्या नावाचा समावेश होता. भारत सर्वार्थाने योग्य पर्याय आहे. त्याला कारण चीनएवढीच लोकसंख्या, अत्यंत कमी किंवा अगदी नगण्य वेतनात उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांचीही विदेशी उद्योगांना लाल गालीचा अंथरण्याची तयारी व सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही, ही यातली काही कारणे.
संधी गाजावाजा करून येत नाही. किंवा मी संधी आहे, माझा लाभ घ्या, असेही ती ओरडून सांगत नाही. ती ओळखायची असते अन् घट्ट पकडायची असते. आपण आत्मनिर्भर भारताची लाख टिंगल करूयात. मात्र जर विदेशी गुंतवणूक देशात येणार असेल आणि त्यातून हजारो हातांना काम मिळणार असेल तर त्याकडे पाठ फिरवण्यासारखा मोठा करंटेपणा अन्य कोणता नाही. काही देशांनी खरेच हालचाली करत भारताकडे आपला मोर्चा वळवला. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांतही गेल्या महिना दोन महिन्यांत गुंतवणुकीच्या संदर्भात करार झाले. अशा घटना राज्यकर्त्यांचा हुरूप वाढवणाऱ्या असतात. करोनाने ठप्प झालेल्या आर्थिक गाड्याला बाहेर काढायचे असेल तर बाजारात चलन खेळते राहणे आवश्यक आहे. व्यवहार होत राहणे आवश्यक आहे. त्याकरता लोकांच्या हातात पैसा असणे आवश्यक आहे. अन् पैसा हाती राहण्यासाठी त्यांना रोजगार असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वेळा सरकार काही अनुदान अथवा सवलती देऊ शकत नाही. त्यावरच जर सगळा गाडा चालणार असेल तर तो काही कामाचा नाही.
व्हेंटिलेटरवर ठेवलेल्या रुग्णासारखी ही स्थिती. जोपर्यंत व्हेंटिलेटर आहे तोवर रूग्ण. अन्यथा माणसे पोहोचवायला तयारच बसलेली असतात. असा हा एकुण मामला. फार ब्रॅंडींग न करता आपल्या पूर्वपुण्याईवर अर्थात स्थिर आणि लोकशाहीवादी देश, काही प्रगतीशील राज्यांनी कमावलेला लौकीक या आधारावर जर गुंतवणूकदार आपल्याकडे येणार असतील तर ते स्वागतार्हच आहे. त्याचे कौतुक करायलाच हवे. मात्र कर्नाटकात आता घडली तशा घटना घडल्या तर कोणी लाखाचे बारा हजार करायला येथे येण्याचे धाडस करणार नाही.
चीनमध्ये अशा घटना घडत नव्हत्या का, असा प्रश्नही चर्चेला आला आहे. त्या होत होत्या हे त्याचे उत्तर. काही ठिकाणी दंगलीही झाल्या. मात्र त्या संपवण्यात तेथल्या सरकारला यश आले. काहीही झाले तरी उत्पादनाची प्रक्रिया त्यांनी ठप्प होऊ दिली नाही. कदाचित तेथे लोकशाही नसल्यामुळे त्यांना हे करणे शक्य झाले असावे. मात्र लोकशाही आहे म्हणून कसेही वागले तर चालते का, हा खरा प्रश्न आहे. अलिकडेच एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या प्रमुखाने एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीतील प्रतिक्रिया अंजन घालणारी आहे. त्यांनी लोकशाहीबद्दल तक्रार केलेली नाही.
भारतात कामगार संघटना आणि राजकीय हस्तक्षेप कमालीच्या बाहेर जाचदायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सगळ्याच संघटनांवर त्यांचा रोष असेल किंवा नसेलही. मात्र त्यांना अनुभव आला असेल म्हणूनच त्यांनी ही टिप्पणी केली. ज्या ज्या ठिकाणी उद्योग केंद्रे उभारली गेली आहे, त्या प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक माफिया तयार झाले आहेत. संघटनांच्या आडून किंवा बऱ्याचदा मसल पॉवर वापरून ते सगळेच नासवत आहेत. स्थानिकांना रोजगार द्या या मागणीशी कोणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र हे मी करणार आणि हे मीच करणार यापर्यंत प्रत्येक बाबीत दादागिरी तापदायक ठरत आहे. उद्योजक उद्योग सुरू करतो. त्यातून काहींना रोजगार मिळतो. त्याचा स्वत:चा लाभ होतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लागतो. कोणत्याही व्यवस्थापनाचे आणि कामगारांचे संबंध सलोख्याचेच असतात किंवा कायमच सद्भावनेचे असतात असे नाही.
चार लोक एकत्र आले तर कुरबुरी होतात. त्यावर बसून तोडगाही काढता येतो. बरेचदा तो काढलाही जातो. मात्र कर्नाटकात झाला प्रकार या सगळ्यावर पाणी फेरणारा आहे. कोण बरोबर अन् कोण चूक हे इतक्यात सांगणे घाईचे ठरेल. कामगारांना एवढे आत्मघाती पाऊल का उचलावे लागले, याची चौकशीही केली जाईल. नामांकीत कंपन्या अशा एखाद्या घटनेनंतर आत्मपरीक्षण करतही असतात. कारण त्यांची प्रतिष्ठा त्यांना जपायची असते. त्यातून बोध घेत त्या दुरूस्तीही करतात. पण मुळात अशा समस्या पुन्हा उद्भवणार नाहीत यासाठी काय करता येईल, हे पाहणे आज अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
त्याकरता उद्योगांनाही आपल्या मानसिकतेत थोडा बदल करावा लागेल. जेथे जेथे उद्योगांची उभारणी केली जाते आहे अथवा झाली आहे, अशा ठिकाणच्या सगळ्याच राजकीय पक्षांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे. त्यांनी फुटकळ राजकीय लाभासाठी उठवळ विधाने करायचे टाळावेच. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या झेंड्याचा वापर करून केले जाणारे गैरप्रकार थोपवण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा सगळी अंडी एकदमच मिळावीत या लालसेने कोंबडीच मारून टाकण्याचा प्रकार त्यांच्या हातून होईल.