1984 पर्यंत बेकारी-गरिबी बरीच हटेल
नवी दिल्ली, दि. 13 – बेकारी व गरिबीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सध्या जे विकास कार्यक्रम आखीत आहे, त्यांचा भरीव परिणाम सहाव्या योजनेच्या अखेरीपर्यंत (1984 पर्यंत) दिसेल, असा आत्मविश्वास पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी व्यक्त केला आहे.
ग्रामीण पुनर्रचना व रोजगार कार्यक्रमांना अधिक महत्त्व व प्राधान्य मिळणे जरूर आहे, यात काही शंका नाही. मात्र हे करताना औद्योगीकरण अजिबात बंद करणे योग्य नाही, असेही पंतप्रधान देसाई म्हणाले.
औद्योगिक उत्पादनांचा “राखीव’ साठा ठेवणार
जयपूर – शेती मालाप्रमाणे औद्योगिक उत्पादनांचाही “राखीव’ साठा करण्याबाबत केंद्र सरकारचा विचार चालू आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य खात्याचे राज्यमंत्री के. के. गोयल यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, की साखरेप्रमाणेच या उत्पादनांनाही “दुहेरी किंमत’ पद्धत लागू करण्यात येईल. सरकार जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत विचार करीत आहे. कायदा मोडणाऱ्यांवर विनाविलंब खटले भरता यावेत, हा या मागील उद्देश आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.