औरंगाबाद – पीक विमा भरलेला असताना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात बळीराजाने दिलेल्या लढयाला अखेर यश आले आहे. परभणी जिल्ह्यातील 42 गावामधील शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीला न्यायालयाच्या माध्यमातून चांगलाच धडा शिकवला आहे. या शेतकऱ्यांना नुकसानी पोटी 15 कोटी रुपये 31 मेच्या आधी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातील 42 गावामध्ये रब्बी 2017 हंगामात 13 फेब्रुवारी 2018 रोजी झालेल्या गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांच्या ज्वारी, हरभरा, गहू इत्यादी रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र पीक विमा धारक शेतकऱ्यांना कोणतीही पीक विमा भरपाई नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीने अदा केली नव्हती.
या विरुद्ध किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आंदोलन केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हास्तरीय पीक विमा समितीने व जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी शिंदे यांनी रीतसर नोटिफिकेशन जारी करून पीकविमा भरपाई अदा करण्याचा आदेश विमा कंपनीवर बजावला.
तरीही विमा कंपनीने आदेश धुडकावून लावला. याविरुद्ध किसान सभेद्वारा रीतसर राज्यस्तरीय समितीकडे अपील केले. या प्रकरणी राज्यस्तरीय समितीने सचिव स्तरावर ऑनलाइन सुनावणी केली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने विधीज्ञ रामराजे देशमुख, कॉमेड राजन क्षीरसागर आणि चंद्रकांत जाधव यांनी रीतसर बाजू मांडली.
त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. तरी देखील हा आदेश देखील विमा कंपनीने धुडकावून लावला. या विरुद्ध शेतकन्यांच्या वतीने विधीज्ञ रामराजे देशमुख यांच्या मदतीने किसान सभेचे चंद्रकांत जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. सदर याचिकेत ऍड. रामराज देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची बाजू लढवली.