तब्बल 220 कोटी रु. थकले : सुविधा देता येत नसल्याने वसुलीतही अडचणी
लोकप्रतिनिधींमुळे अडचणींत सातत्याने होतेय वाढ
पुणे- महापालिका हद्दीत दोन वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमधील मिळकतकराची थकबाकीही अवघ्या दोन वर्षांत 220 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर दोन वर्षे झाली, तरी अजूनही गावांमध्ये रस्ते तसेच इतर सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने या नागरिकांत नाराजीचा सूर आहे. त्यातच मतपेटी डोळ्यांसमोर ठेऊन सर्वच राजकीय पक्षांनी थकबाकी वसुलीस विरोध केल्याने ही थकबाकी वाढली आहे.
ऑक्टोबर 2017 मध्ये हद्दीजवळील 11 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर या गावांमधील जवळपास 1 लाख 20 हजार मिळकतींची नोंदणीही कर संकलन विभागाकडे आहे. त्यानुसार पालिकेने मार्च -2018-19 आणि मार्च 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी या गावांमधील नागरिकांना सुधारित दराने मिळकतकराची बिले पाठवली. तसेच मुख्यसभेतील निर्णयानुसार ग्रामस्थांकडून एकाच वेळी 100 टक्के कर न घेता, प्रत्येक वर्षी 20 टक्के दराने कर आकारणी करून पाच वर्षांनंतर पूर्ण कराचे बिल देण्यात येणार आहे. त्यानुसार यंदा या गावांमधून 44 कोटींचा कर मिळाला आहे. तर गावे येण्यापूर्वीची थकबाकी तसेच पालिकेने सुधारित बिले दिल्यानंतरची थकबाकी अशी एकत्र रक्कम सुमारे 220 कोटी रुपये झाली आहे. त्यामुळे हा आकडा आता डोईजड
ठरत आहे.
वसुलीला हात बांधले?
पालिका प्रशासन जुन्या हद्दीत बॅंड पथक वाजवून तसेच वसुली पथके पाठवून कर वसूल करत आहे. मात्र, त्याच वेळी अशी थकबाकी गावांमध्ये वसूल करताना राजकीय पक्षांकडून पालिकेचे हात बांधण्यात आले आहेत. मागील वर्षी 11 गावांची निवडणूक असल्याने कर वसुलीस नकार देण्यात आला, तर यंदा आधी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे “कर वसुली करू नये’ अशी सक्त ताकीद प्रशासनास देण्यात आली. या गावांमध्ये आधीच पालिकेस सुविधा देणे शक्य झालेले नाही. त्यातच कर वसुली केली गेल्यास नाराजीचा फटका पक्षाला नको अशी भूमिका घेत कर वसुलीस मज्जाव करण्यात आला. परिणामी, थकबाकी रकमेत दरवर्षी 27 टक्के भर पडणार आहे.