शेती क्षेत्रच जीडीपीचा कणा – राजू शेट्टी

8 जानेवारीला “ग्रामीण भारत बंद’ची हाक

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रातील धोरण राबवित असताना दिडपट हमीभाव, वन जमीनीचे हस्तांतरण, प्रक्रिया उद्योगाला चालना व सरसकट कर्जमाफी यापैकी कोणतेच आश्वासन न पाळल्याने संपूर्ण देशात 8 जानेवारी रोजी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने ग्रामीण भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.

देशातील 62 टक्के जनतेची उपजीविका कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेती क्षेत्राचा विकासदर सातत्याने खालावत चालल्याने त्याचाच परिणाम म्हणून देशाचा जीडीपी 4.5 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. देशाचा जीडीपी वाढवण्यासाठी शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून सरकारला काम करावे लागेल. शेती क्षेत्रच जीडीपीचा कणा आहे, असे प्रतिपादन राजू शेट्‌टी यांनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने देशातील 251 शेतकरी संघटनांच्या तिस-या राष्ट्रीय संमेलनात केले.

कॉन्स्टीट्यूशन क्‍लब, नवी दिल्ली येथील यावेळी देशातील विविध राज्यातील संघटनांनी एकत्रित येऊन आपआपल्या राज्यातील शेतीक्षेत्रातील समस्यांची भुमिका मांडली.

गेल्या तीन वर्षापासून देशातील 250 हून अधिक संघटनांना एकत्रित करून देशामध्ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने जम्मू-काश्‍मीर ते कन्याकुमारी व आसाम ते गुजरातपर्यंत देशातील सर्व राज्यातील शेतकरी संघटनांनी या संमेलनात सहभागी झाले होते. यावेळी वाढलेला उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील कोसळलेले दर, नैसर्गिक आपत्ती व सरकारचे शेती क्षेत्रातील चुकीचे धोरण आणि वाढत्या शेतकरी आत्महत्या यावर चर्चा झाली.

देश आर्थिक संकटात येण्यासाठी शेती क्षेत्राकडील केंद्र सरकारने केलेले दुर्लक्ष कारणीभूत असून अस्मानी संकटाबरोबर सुल्तानी संकटाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने आरसीईपी करार रद्द केल्याची घोषणा केली. पण पुन्हा तो करार करण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू असल्याचे समजले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने या करारातून कृषी, दुग्ध व वस्त्रद्योग विभागास वगळण्यासंदर्भात ठराव करण्यात आला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.