नवी दिल्ली: पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यातच लॉक डाऊन निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिघडली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी मोठ्या गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या. यानुसार शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
निधी अन्नाची वाहतूक साठवणूक. शीतगृहे, गोडावून इत्यादीसाठीच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. याचा शेतकऱ्यांबरोबरच कृषी उत्पन्न संस्था, व्यापारी, स्टार्ट अप्ना फायदा होणार आहे. अन्न टिकणार असल्यामुळे अन्नाच्या निर्यातीलाही याचा लाभ होणार आहे. भारतीय शेतकऱ्यानी गेल्या पाच दशकांमध्ये मोठ्या अनिश्चित परिस्थितीचा सामना करून भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविले आहे.
मात्र शेतकऱ्याची परिस्थिती हालाखीची आहे. दीर्घ पल्ल्यात त्यांच्या जगण्याचा दर्जा सुधारावा याकरिता या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. लॉक डाउनच्या काळात किमान किमतीच्या आधारावर 74 हजार 300 कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची खरेदी करण्यात आली. पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत 18 हजार 600 कोटी रुपये देण्यात आले. पिक विमा योजनेअंतर्गत 6,400 कोटी रुपयाचे दावे मिटविण्यात आले. त्या काळात 560 लाख लिटर दुधाचे संकलन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्नप्रक्रिया क्लस्टरसाठी 10 हजार कोटी
अतिरिक्त अन्नधान्य, फळे व भाजीपाला उत्पादनानंतर ते वाया जाऊ नये यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचा फायदा 2 लाख सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाना होईल. त्यामुळे स्थानिक अन्नपदार्थाच्या निर्यातवाढीसाठी ब्रॅंडिंग होऊ शकेल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपाद संपदा योजना
भारताला मोठी किनारपट्टी लाभली आहे. त्याबरोबर देशांतर्गत जलसाठ्यात मत्स्योत्पादनास वाव आहे. मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी 29 हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर करण्यात आली. यातील 20 हजार कोटी रुपये बोटी, मासळी बाजार, बंदर विकास आणि बाजार विकसित करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. यामुळे अतिरिक्त 70 लाख टन मासळी उपलब्ध होईल आणि यामुळे 55 लाख नवे रोजगार निर्माण होतील.
सर्व प्राण्यांचे लसीकरण
भारतात गायी-म्हशी सारखे 55 लाख पाळीव प्राणी आहेत. मात्र या प्राण्यांचे लसीकरण न झाल्यामुळे या प्राण्याचा दर्जा तसेच दुधाच्या दर्जावर परिणाम होतो. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी देशातील सर्व प्राण्यांचे सर्व रोगासाठी लसीकरण करण्यात येणार आहे. 53 कोटी प्राण्यांच्या लसीकरणासाठी 13,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी दीड कोटी म्हशीचे आणि गाईंचे लसीकरण झाले आहे.
दूध व्यवसायाच्या पायाभूत सुविधांसाठी 15 हजार कोटी
देशात मोठ्या प्रमाणात दूध निर्माण होते. मात्र त्याची वाहतूक आणि दुधावरील प्रक्रिया केंद्राची परिस्थिती जागतिक दर्जाची नाही. त्यामुळे दूध वाया जाते. त्याचबरोबर अतिरिक्त दुधाची निर्यात केली जाऊ शकत नाही. याकरिता पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
वनौषधीसाठी 4 हजार कोटी
भारतात विविध प्रकारचे हवामान आहे. त्यामुळे वन औषधीच्या उत्पादनासाठी व औषधी निर्मितीसाठी संधी आहे. 10 लाख हेक्टरवर वनौषधी घेणे आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी गंगेच्या दोन्ही किनाऱ्यांचा वापर होऊ शकेल. यासाठी 4 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत.
मधमाशा पालनासाठी 500कोटी
मधमाशामुळे परागीकरण वेगात होते आणि अन्नधान्याचे उत्पादन जास्त होते. मात्र जागतिक पातळीवर मधमाशांची संख्या कमी झाल्यामुळे धान्य उत्पादनावर परिणाम होत आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन मधमाशा पालनासाठी 500 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. याचा दीर्घ पल्ल्यात कृषी क्षेत्रासाठी उपयोग होईल.
पुरवठा साखळीत सुधारणा
शेतात कृषी उत्पादने तयार झाल्यापासून ग्राहकापर्यंत पोचण्यामध्ये पुरवठासाखळीचा महत्त्वाचा वाटा असतो. मात्र भारतातील ही शृंखला कमकुवत आहे. ती मजबूत करण्यासाठी टॉप टू टोटल योजना सुरु करण्यात येणार आहे. यामुळे टोमॅटो,कांदे, बटाटे भाजीपाला अशा नाशवंत वस्तू वाया जाणार नाहीत.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करणार
बटाटे, डाळी, कांदे नियंत्रणमुक्त
पुर्वी भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होत होते. त्यावेळी कृषी उत्पादने देशातील ग्राहकांना कमी दरात मिळावी याकरिता जीवनावश्यक वस्तू कायदा तयार करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाच्या साठ्यावर आणि व्यवहारावर मर्यादा टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन होऊनही शेतकऱ्यांना ते योग्य बाजारपेठेत विकता येत नव्हते किंवा निर्यात करता येत नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे मोल मिळत नव्हते. ही बाब ध्यानात घेऊन आता जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे.
हा बदल केंद्रीय पातळीवर करण्यात येत असल्यामुळे सर्व राज्य सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी करतील अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी या घोषणा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. या निर्णयानुसार बटाटे, डाळी, कांदे इत्यादी वस्तूवरील नियंत्रणे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या वस्तूंची योग्य बाजारभावासाठी साठवणूक करता येईल. त्यावर प्रक्रिया करता येईल. प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना या कृषी उत्पादनाच्या साठया वरील मर्यादा लागू राहणार नाहीत.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी हात होती. शेतकरी भांडवलाचा आणि आपल्या कष्टाचा वापर करून कृषी उत्पादने तयार करीत असताना या शेतकऱ्यांनी ही उत्पादने कोणाच्या माध्यमातून कुठे विकावीत यावर या कायद्यामुळे मर्यादा येत होत्या. शेतकऱ्यांना व्यवसायिक पद्धतीने शेती करण्यात अडचणी येत होत्या. या सर्वांचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल केला जाणार आहे. मात्र विविध राज्य सरकारे केंद्राच्या या प्रस्तावाला कसा प्रतिसाद देतात यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यात सुधारणा
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध होण्यात जुन्या कायद्यामुळे अडचणी येत होत्या. एखाद्या राज्यांमध्ये चांगला भाव असेल तर शेतकऱ्यांना तेथे आपला माल विकता येत नव्हता. मनुफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना आपले उत्पादन कोठेही विकण्याचा अधिकार असताना शेतकऱ्याला मात्र तो अधिकार नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आकर्षक भाव मिळेल अशा ठिकाणी आपले उत्पादन विकण्याची परवानगी देणारा बदल कायद्यात केला जाणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांना फक्त मर्यादित संस्था, राज्य आणि व्यापाऱ्यांना आपली उत्पादने विकता येतात.
शेतकऱ्याना भावी बाजारभावाबाबत माहीती
पुढील वर्षी देशात आणि परदेशामध्ये कोणत्या कृषी उत्पादनाची काय मागणी असेल आणि या कृषी उत्पादनाची काय किंमत असेल याबाबत शेतकऱ्यांना अंदाज नसतो. त्यामुळे पेरणीपासून सुगीपर्यंत शेतकरी जोखीम घेऊन काम करीत असतात. यासाठी शेतकऱ्यांना ही माहिती मिळणारी विश्वासार्ह यंत्रणा नाही. शेतकऱ्यांना पेरणीवेळी त्यांच्या कोणत्या पिकाला भविष्यात कोणता भाव मिळण्याची शक्यता आहे याची माहिती उपलब्ध करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येणार