मुंबई – मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावा. हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा आहे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहिले आहे की, राज्यातील मुदत संपत असलेल्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यासंबंधीचा शासन आदेश ग्रामविकास विभागाने 13 जुलै रोजी काढला आहे.
हा आदेश पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. करोना संकटाच्या काळात अशा पद्धतीने आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करा, असे नमूद नाही.
आगामी नोव्हेंबरपर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर किमान 50 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत. अशात या 50 टक्के ग्रामपंचायतीत सरसकट राजकीय नियुक्त्या करून पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो.
लोकशाही परंपरा पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार सर्वथा अनुचित असून, आता तर राजकीय पक्षांनी प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरुवात केली आहे. या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय सरपंच परिषदेनेसुद्धा नाराजी नोंदवली असून, त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरवले आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.