विखेंसह तिघा मंत्र्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

मंत्रीपदाला आव्हान प्रकरणी सर्व प्रतिवादीना नोटीस पाठविण्याचे निर्देश

चार आठवड्याने सुनावणी

मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यात नव्या मंत्रीमंडळ विस्तारात मंत्रीपदाचा पदाभार स्वीकारणाऱ्या नवनिर्वाचित मंत्री कॉंग्रेसमधून बंडखोरी करत भाजपच्या गोटात सामिल झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत डेरेदाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपांइचे नेते अविनाश महातेकर यांना उच्च न्यायालयाने आज झटका दिला. या तिघा मंत्र्याबरोबरच सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांला दिले. तसचे चार आठवड्यात प्रतिवादीना आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

गेल्याच आठवड्यात बहूचर्चित राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. या मंत्रीमंत्रळात राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. या मंत्र्याच्या मंत्रीपदालाच आव्हान देणारी याचिका सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतिश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने माजी ऍडव्होकेट जनरल विजय थोरात यांनी बाजू मांडताना कायद्याने कोणत्याही व्यक्तीला मंत्रीपदी नियुक्त करता येऊ शकते. तो सभागृहाचा सदस्य असण्याचे बंधन नाही. मात्र संबंधित मंत्र्यांना सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणे बंधनकारक आहे, याकडे न्यायालयाचे वेधले.

यावेळी याचिककर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतीश तळेकर यांनी आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर करून आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांना निवडणून आल्याशिवाय मंत्रीमंडळात स्थान देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा केला. याची दखल घेत न्यायालयाने राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांच्यासह अन्य प्रतिवादीना नोटीस बजावण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांला देत सर्व प्रतिवादीना चार आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेचली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)