हिमांशू
जॉनी जॉनी, येस पप्पा… या बडबडगीतात सुरुवातीच्या एकाच प्रश्नाचं उत्तर “येस’ असं असतं. पुढं सगळे नकारच! आज अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भानं हे बडबडगीत वारंवार आठवतं. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून तर फारच तीव्रतेनं! आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच लाख कोटी डॉलर एवढा करायचा का? या एकाच प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी आहे आणि नंतर नकारांची मालिकाच सुरू होताना दिसते आहे.
सहा महिन्यांत दुसरी बॅंक अडचणीत यावी आणि तिचं नाव “येस’ असावं, म्हटल्यावर होकार-नकारांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविकच आहे. व्यक्तिगत पातळीवर बोलायचं झालं तर आम्ही आर्थिक साक्षर आहोत का? आम्हाला अर्थशास्त्रातलं काही कळतं का? आम्ही आर्थिक गुंतवणुकीसाठी सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेन्ट प्लॅन अंगीकारला आहे का? आमचं डिमॅट अकाउंट आहे का? आम्ही ब्लूमबर्ग वगैरे टीव्ही चॅनेल बघतो का? चुकून बघितली तरी त्यातलं काही समजतं का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं “नो पप्पा’ अशीच आहेत. पण येस बॅंकेला रिझर्व्ह बॅंकेनं “ओपन युवर माउथ’ असा आदेश दिला, तेव्हा बॅंकेनं उघडलेल्या तोंडात भारतातील बॅंकिंग क्षेत्राचं जे विश्वरूपदर्शन घडलं, त्यामुळं सर्वसामान्य बॅंक खातेदारांप्रमाणं आम्हीही अस्वस्थ होणं नैसर्गिकच नव्हे का? ठेवींचे व्याजदर कमी झाले म्हणून काय झालं; कष्टानं मिळवलेले चार पैसे सुरक्षित तर राहतात ना? या भाबड्या विचारातून बॅंकेकडे पाहणारे आम्ही!
बॅंकांच्या थकित कर्जांना जेव्हा “अनुत्पादक मालमत्ता’ असं नाव दिलं गेलं, तेव्हापासून अनेकांना अर्थशास्त्र समजेनासं झालं. कारण वेळप्रसंगी कर्ज काढण्याचा अनुभव जवळजवळ प्रत्येकाला असतोच आणि हप्ते थकले तर काय होतं, हेही चांगलंच ठाऊक असतं. मग बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांचा आकडा इतक्या वेगानं फुगतोच कसा, हा प्रश्न भाबडा असला तरी पडणारच! येस बॅंकेच्या नावाची जन्मकहाणी ती अडचणीत आल्यानंतरच समजली. एखादा व्यवसाय सुरू करताना कर्ज काढण्यासाठी माणूस जेव्हा या बॅंकेकडून त्या बॅंकेकडे जातो आणि त्याला सगळीकडून नकारच मिळतो, अशा माणसाला कर्जासाठी होकार देणारी बॅंक, अशी या बॅंकेची ख्याती आहे म्हणे! म्हणूनच नावापासून सगळं काही होकारार्थी… सकारात्मक! पण दिलेली कर्जे जसजशी थकू लागली तसतशी ही सकारात्मकता डळमळीत झाली, असं सांगितलं जातंय. एखाद्या खासगी बॅंकेच्या चेअरमनलाच रिझर्व्ह बॅंकेनं पदावरून काढून टाकण्याचा प्रसंग भारतीय बॅंकिंग क्षेत्राच्या इतिहासात एकदाच घडला, तोही येस बॅंकेच्या बाबतीत! “कर्जाच्या मोबदल्यात कर्ज’ असा काहीतरी विचित्र फॉर्म्युला तयार करून बॅंकेत गैरव्यवहार करण्यात आल्याच्या कहाण्या आता न्यूज चॅनेलवरून सांगितल्या जातायत. या सगळ्या गोष्टींची तड तपासांती लागेलच; पण बॅंकेच्या खातेदारांचं काय?
पीएमसी बॅंकेवर निर्बंध आले, तेव्हा काही खातेदारांचा हाय खाऊन मृत्यू झाला होता. काहींनी आत्महत्याही केली होती. अनेकांना घरातल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी वेळेवर पैसे मिळाले नाहीत. कुणाची लग्नं होऊ शकली नाहीत. येस बॅंकेचा शाखाविस्तार, एटीएमची आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि खातेदारांच्या ठेवींची रक्कम पीएमसी बॅंकेच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. नडीअडीला उपयोगी पडावेत म्हणून बॅंकेत पैसे ठेवणाऱ्यांना अर्थव्यवस्थेत स्थान आहे? या प्रश्नाचं उत्तर “येस’ येईल, तो सुदिन!