नवी दिल्ली – कृषी क्षेत्राच्या विकासावर केंद्र सरकार अधिक लक्ष देऊन काम करीत आहे असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. सरकार शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम करत आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी शुक्रवारी ‘कृषी आणि सहकार’ या विषयावर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकांकडून कल्पना आणि सूचना मिळविण्यासाठी सरकारने 12 पोस्ट-बजेट वेबिनार मालिका आयोजित केली आहे. या मालिकेतील हा दुसरा भाग आहे.
We are no longer reliant on the world in the agri sector. Our farmers have not only made us self-reliant but also increased our exports: PM Modi addresses post-budget webinar on ‘Agriculture and Cooperatives’ pic.twitter.com/b5DdZzyJrA
— ANI (@ANI) February 24, 2023
मेळाव्याला संबोधित करताना,पंतप्रधान मोदींनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तसेच मागील 8-9 वर्षांच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला दिलेले महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, 2014 मध्ये 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेला कृषी अर्थसंकल्प आज 1.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. भारताचे कृषी क्षेत्र स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ व्यथित राहिले होते असे त्यांनी नमूद केले.
आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी देशाला बाह्य जगावर अवलंबून राहावे लागत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तथापि भारतातील शेतकऱ्यांनी देशाला केवळ स्वावलंबी बनवूनच नव्हे तर अन्नधान्याची निर्यात करण्यास सक्षम बनवून परिस्थिती कशी बदलली यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
ते म्हणाले की, आज भारत अनेक प्रकारच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात करत आहे”, शेतकऱ्यांसाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे ते म्हणाले. स्वयंपूर्णता किंवा निर्यातीबाबत भारताचे ध्येय केवळ तांदूळ किंवा गहू इतकेच मर्यादित नसावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
BS Yediyurappa : येडियुरप्पांची सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती, म्हणाले” आपल्याला भाजपने अन्यायकारक…”
कृषी क्षेत्रातील आयातींवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी 2021-22 मध्ये डाळींच्या आयातीसाठी 17,000 कोटी रुपये, अन्न उत्पादनांच्या आयातीसाठी 25,000 कोटी रुपये आणि खाद्य तेलाच्या आयातीवर 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च केल्याची उदाहरणे दिली.
ते पुढे म्हणाले की, सर्व कृषी आयातीची बेरीज सुमारे 2 लाख कोटी रुपये आहे. राष्ट्र ‘आत्मनिर्भर’ व्हावे आणि आयातीसाठी वापरलेला पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात सातत्याने विविध निर्णय घेतले जात आहेत.