इंधनाच्या वाढत्या भावाचे खापर नेहमी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीवर फोडले जाते. वर्षानुवर्षे हे कारण आपण ऐकत आलो आहोत. आज कच्च्या तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीच्या घसरल्या आहेत. तरीही ग्राहकांना अजून महागड्या दरातच पेट्रोल, डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती 142 डॉलरवर गेल्या होत्या. त्यावेळी ग्राहकांनी सुमारे 72 रुपये दराने पेट्रोल खरेदी केले; पण आज याच किमती फक्त 30 डॉलरवर आल्या असतानाही पूर्वीच्याच महागड्या दराने लोकांना पेट्रोल खरेदी करावे लागणे हा संतापजनक प्रकार आहे.
लोकांना मिळणारा लाभ मोदी सरकार उत्पादन शुल्क वाढवून परस्पर काढून घेत आहे. कच्च्या तेलाचे दर 30 डॉलरवर आले असताना मोदी सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क पुन्हा तीन रुपयांनी वाढवून लोकांना इंधन स्वस्ताईचा लाभ मिळू दिला नाही. मोदी सरकारने परवा इंधनावर जी उत्पादन शुल्क वाढ केली आहे, त्यातून सरकारला सुमारे 39 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच जे 39 हजार कोटी रुपये देशातील नागरिकांना मिळायला हवे होते ते मोदी सरकारने पुन्हा परस्पर काढून घेतले आहेत. इंधन दराच्या बाबतीत मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच नशीबवान ठरले आहे. त्यांच्या गेल्या सहा वर्षांच्या अवधीत कच्च्या तेलाच्या किमती खूपच आटोक्यात राहिल्या आहेत. त्यामुळे इंधन सबसीडीवर सरकारचे जे अब्जावधी रुपये खर्च होत असत ते पैसे वाचले, उलट इंधनातून सरकारला उत्पादन शुल्कापोटी अब्जावधी रुपयांचा नफा होत राहिला आहे.
मोदी सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती कमाल सुमारे 70 डॉलर ते किमान 22 डॉलर इतक्या टप्प्यातच राहिल्या. तरीही याचा लाभ ग्राहकांना कधीच होताना दिसला नाही. कच्च्या तेलाच्या किमती जितक्या कमी होत गेल्या तितके सरकार उत्पादन शुल्क वाढवत राहिले आहे. सामान्य मध्यमवर्गीय नेहमी इंधन दराच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील असतो. त्याला त्या किमती खाली आल्या तर मोठा दिलासा मिळतो. पण मोदी सरकारने सामान्य जनतेला हे सुख कधीच लाभू दिलेले नाही. आज कॉंग्रेस सरकार सत्तेवर असते आणि इंधनाचे दर याच टप्प्यात ठेवले गेले असते तर भाजपच्या लोकांनी किती आकाशपाताळ एक केले असते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. रुपया आठ आण्याने इंधनाचे दर वाढवले तरी हे लोक रस्त्यावर येऊन आक्रस्ताळेपणाने आंदोलन करायचे, स्मृती इराणी त्यात आघाडीवर असायच्या. आज मात्र जेव्हा आंतरराष्ट्रीय दरानुसार जनतेला जो नैसर्गिक लाभ मिळणे अपेक्षित होते तो मिळू दिला जात नसेल तर लोकांनी जायचे कोणाकडे? या साऱ्या परिस्थितीवर सरकारकडून काही खुलासा व्हायला हवा तर सरकार नेहमीप्रमाणे मूग गिळून गप्प बसलेले आणि त्यांचे चेले भलत्याच विषयावर लोकांची दिशाभूल करण्यात मश्गुल राहिलेले, असा सारा मामला आहे.
लोकांनी हात टेकले आहेत. सरकार ढिम्म हलायला तयार नाही. त्यांनी त्यांचा अजेंडा रेटून चालवला आहे. विरोधकांचे आमदार फोडण्यातच आजच्या सत्ताधाऱ्यांना अधिक रस आहे. लोकांचा आक्रोश त्यांना अजिबातच ऐकू येईनासा झाला आहे. अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईवरही सरकारकडे उत्तर नाही. तो आपला विषयच नाही, अशा थाटात ते वागत आहेत. लोकांनीही ही बाब आता आपल्या अंगवळणी पाडून घेतली आहे. पण जिथे स्वस्त दरात इंधन मिळणे सहज शक्य असताना ते त्यांना मिळू दिले जात नसेल तर मात्र लोकांचा क्षोभ कमालीचा वाढू शकतो, हे सरकारने वेळीच ध्यानात घेतलेले बरे. सामान्य लोकांना इंधनाचे दर आणि त्यावर सरकारकडून केली जाणारी करवाढ हा विषय चटकन लक्षात येत नाही.
उत्पादन शुल्काची टक्केवारी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती याचे त्रैराशिक मांडणे किंवा ते लक्षात घेणे हे सामान्य लोकांच्या आकलनात चटकन येत नाही. त्याचा लाभ हे सरकार घेत राहिले आहे. त्यामुळे लोकांनीही आता आपली कशी लूट सुरू आहे याची माहिती जागरूकपणे घेण्याची गरज आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी पेट्रोलवर केवळ प्रति लिटर 9 रुपये 48 पैसे इतके उत्पादन शुल्क आकारले जात असे. पण आज हेच उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 22 रुपये 98 पैसे म्हणजे जवळपास 23 रुपये इतक्या पातळीवर गेले आहे. गेल्या पंधरा महिन्यांच्या काळात केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क वाढवून स्वतःची तिजोरी तब्बल 2 लाख 42 हजार कोटी रुपयांनी भरली आहे.
वास्तविक इंधन स्वस्त करून हा लाभ जनतेला मिळायला हवा होता, तो त्यांना कधीच मिळाला नाही. सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारने या कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतीतून स्वतःचीच तुंबडी भरून घेण्याचे काम केले आहे. सन 2014 साली मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले. त्या वर्षी नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या अवधीत सरकारने तब्बल नऊ वेळा उत्पादन शुल्क वाढवले. यातून सन 2014-15 या वर्षात मोदी सरकारला 99 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ झाला आहे. तेवढ्याने सरकारचे पोट भरले नाही.
कच्च्या तेलाच्या किमती जितक्या खाली येत आहेत तितके उत्पादन शुल्क वाढवून हे सरकार जनतेला लाभापासून वंचित ठेवत आहे. ज्या सामान्य मध्यमवर्गीयांच्या विश्वासाच्या बळावर हे सरकार सत्तेवर आले त्याच वर्गाला हे सरकार अत्यंत निर्दयीपणे वागवत आहे, त्यांच्या हिताची जराही काळजी हे सरकार घेताना दिसत नाही असाच संदेश यातून जातो आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आली आहे, त्याची शिक्षा पुन्हा जनतेनेच भोगावी अशीच सरकारची एकूण धारणा दिसते आहे.
वास्तविक क्रुड ऑईलच्या बाबतीत इतकी अनुकूल स्थिती लाभली असताना त्या संधीचे सोने करून भारतीय अर्थव्यवस्था वेगळ्या उंचीवर नेण्याचे कौशल्य मोदी सरकारला दाखवता आले असते. पण हे कौशल्य त्यांच्या ठायी नाही हेच यानिमित्ताने दिसून आले आहे. अशी संधी मनमोहनसिंग सरकारला मिळाली असती तर त्यांनी मात्र या संधीचे सोनेच केले असते असे नमूद करावेच लागेल.