काश्मिरात हिंदू पंडित असलेल्या राहुल भट यांची सरकारी कार्यालयात घुसून हत्या करण्यात आल्यानंतर आज पुन्हा तेथे एका काश्मिरी पंडित शिक्षिकेची हत्या करण्यात आली आहे. काश्मिरात अन्यत्रही जवानांवरील हल्ले आणि हत्यासत्र सुरूच आहे. आज देशाचे सरकार आणि जम्मू-काश्मीरची राज्याची सारी यंत्रणा भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात एकहाती स्वरूपात असताना काश्मिरातील हे हत्यासत्र थांबत का नाही, असा सगळ्यांचाच सवाल आहे.
अलीकडच्या काळात फिरून फिरून पुन्हा हा सवाल उपस्थित करावा लागणे ही भीषण स्थिती मानावी लागेल. या आधीही काश्मिरात हिंसाचार आणि हत्यासत्र होतच होते; पण त्यावेळी अशा घटनांबद्दल तत्कालीन सरकारांना जबाबदार धरून भारतीय जनता पक्षाकडून देशभर मोठीच आगपाखड चालवली जायची. जम्मू-काश्मीर या एकूणच विषयाबद्दल भाजपला त्यांच्या पक्षाच्या स्थापनेपासूनच मोठी आस्था आहे. त्यांची या प्रदेशाशी विशेष भावनिक गुंतवणूकही आहे. त्यामुळे एकदा भाजपच्या ताब्यात पूर्ण सत्ता सूत्रे आली तर काश्मीर प्रश्नाची परिणामकारक सोडवणूक होईल, हा विश्वास देशभर निर्माण केला गेला होता. त्या विश्वासाला आता तडे जाताना दिसत आहेत. केंद्रातले सरकार पूर्ण बहुमताने ताब्यात असताना आणि जम्मू काश्मीरचे प्रशासनही पूर्ण ताब्यात असताना काश्मिरातील हत्यासत्र का थांबू शकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करणे अप्रासंगिक ठरत नाही.
आज कुलगाम जिल्ह्यातील गोपालपोरा येथील काश्मिरी पंडित शिक्षिकेला दहशतवाद्यांनी पाळत ठेवून ठार मारले आहे. राहुल भट यांच्या हत्या प्रकारानंतर काश्मिरातील पंडितांनी सुरू केलेले आंदोलन अजून थांबलेले नसतानाच पुन्हा हा प्रकार घडला आहे. काश्मीर खोऱ्यातील सर्व हिंदू सरकारी नोकरांची जम्मूत बदली करा, अशी त्यांची एकमुखी मागणी आहे. नोकरीच्या निमित्ताने काश्मीर खोऱ्यात राहणाऱ्या हिंदूंना आजही तेथे सुरक्षित वाटत नाही. हे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचेच सपशेल अपयश आहे. मोदी सत्तेवर आल्यापासून या सरकारला आतापर्यंत आठ वर्षांचा कालावधी मिळाला आहे. या कालावधीत काश्मिरातील स्थिती सुरळीत होण्याकामी सरकारला जितके यश मिळणे अपेक्षित होते ते मिळताना दिसत नाही. काश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचारात जे लोक ठार मारले जात आहेत त्यात भारतीय जनता पक्षाचेही काही कार्यकर्ते आहेत. म्हणजेच या पक्षाला जिथे आपले कार्यकर्तेच सुरक्षित राखता येत नसतील तर हे सरकार तेथील अन्य लोकांच्या जीविताची काय हमी देणार, असा प्रश्नही त्या अनुषंगाने उपस्थित होऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरात आज अन्य कोणत्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर असते, तर या हिंसाचार आणि हत्यांचे खापर त्यांच्यावर फोडणे राजकीयदृष्ट्या सोयीचे असते; पण आज भाजपला तीही पळवाट तेथे राहिलेली नाही. आज तेथे राज्यपाल राजवट असून जम्मू-काश्मीर हा भाग केंद्रशासित करण्यात आला आहे आणि तेथे भाजप नियुक्तच नायब राज्यपाल कार्यरत आहेत. “काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटांतील घटनाक्रमही तेथे जगमोहन हे राज्यपाल असतानाच झाला होता आणि आज पुन्हा काश्मिरी पंडितांवर उद्भवलेले नष्टचर्य भाजपच्याच राजवटीत उभे राहिले आहे, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही. जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम 370 हेच काश्मीरच्या साऱ्या समस्यांचे मूलभूत कारण असल्याच्या कथा अनेक दशके देशात चालवल्या गेल्या. त्यातून तत्कालीन सरकारांच्या विरोधात जनमत कलुषित करण्यात आले आणि त्याचा राजकीय लाभ भाजपने उठवला. पण आज कलम 370 रद्द करूनही पुन्हा अशीच दहशत तेथे कायम राहात असेल, तर त्याला काय उत्तर द्यायचे हे आता विद्यमान राज्यकर्त्यांनी ठरवले पाहिजे. अर्थात, काश्मिरातील दहशतवाद्यांच्या विरोधात सरकार मूग गिळून गप्प बसलेले नाही, हेही तितकेच खरे आहे. दहशतवाद्यांवर चोख कारवाई सुरू असून अनेक दहशतवाद्यांना तेथे कंठस्नान घातले गेले आहे, हेही खरे आहे. पण ही एक बाजू असली तरी तेथील दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हत्याही थांबताना दिसत नाहीत, ही बाबही खरीच आहे. त्यावर काय उपाययोजना सुरू आहेत यावर सरकार काही भाष्य करीत नाही. केवळ दहशतवाद्यांवर कारवाया केल्या जात आहेत हा युक्तिवाद पुरेसा ठरत नाही. काश्मिरातील एकूणच हिंसाचार पूर्णपणे थांबला पाहिजे अशी अपेक्षा होती. पण ते झालेले नाही. सरकारने सारे प्रयत्न करूनही हा प्रकार थांबताना दिसत नाही हे विशेष. वास्तविक दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांना वेसण घालण्यासाठी जे काही करणे अपेक्षित होते ते त्यांनी परिणामकारपणे केलेही आहे. दहशतवादी समर्थकांच्या आणि फुटीरतावाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या म्होरक्यांना विविध गुन्ह्यांखाली अटक करण्यात आली आहे किंवा त्यांच्यावर खटलेही दाखल करण्यात आले आहेत. सरकारच्या या कारवाईतून मेहबुबा मुफ्ती, फारूख अब्दुल्लांसारखे नेतेही सुटलेले नाहीत. या नेत्यांच्या मालमत्तांवरही टाच आणली गेली आहे. यासिन मलिकसारख्या पूर्वाश्रमीच्या दहशतवाद्याला जन्मठेपेची शिक्षाही अलीकडच्याच काळात झाली आहे. म्हणजेच सरकारकडून एका बाजूने फुटीरतावादी शक्तींच्या विरोधात एनआयए, ईडी, सीबीआय, इंटेलिजन्स ब्युरो अशा साऱ्या सरकारी यंत्रणा वापरून धडाकेबाज कारवाई सुरू असतानाही दुसरीकडे जर हत्यासत्र थांबतच नसेल, तर या समस्येला नेमकी चावी कोणती लावायची, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
कॉंग्रेस सरकारच्या काळात फुटीरतावादी संघटनांबरोबर चर्चा करणे वगैरे या सारखे उपचार केले जायचे; पण भाजपच्या लोकांना फुटीरतावाद्यांशी चर्चा हा प्रकार म्हणजे एक थोतांड वाटत आले आहे. त्यामुळे त्यांनी ही चर्चेची थोतांडे टाळली आहेत. मुळात ज्यांच्याशी चर्चा करायची तेच विविध प्रकारच्या सरकारी कारवायांमुळे सध्या गलितगात्र झालेले दिसत आहेत; पण तरीही जर काश्मीर खोऱ्यात हिंसाचार सुरूच असेल तर त्यावरील उपायांसाठी आणखी काही वेगळा मार्ग उपलब्ध आहे काय, या शक्यतेवरही सरकारने विचार करायला हवा.