पॅन्गॉंग तलावाजवळ चीन आपल्या ताब्यातील भागात आणखी एक पूल बांधत असल्याची माहिती धक्कादायक आहे. उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रातून ही माहिती समोर आली आहे. याद्वारे चीन आपली लष्करी वाहने आणि रणगाडे भारतीय सीमेजवळ सहज आणू शकेल.
याआधीही चीनने पॅन्गॉंग तलावावर पूल बांधला आहे, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे. सुमारे 500 मीटर लांबीचा पूल लडाखमधील पॅन्गॉंग तलावाच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर बांधण्यात आला होता. त्यावर 1962 मध्ये चीनने बेकायदा कब्जा केला होता. चर्चा सुरू असताना चीनने आपले धोकादायक इरादे कायम ठेवले आहेत, हे यातून स्पष्ट होते. लष्कराच्या पूर्व विभागाचे प्रमुख आर. पी. कलिता यांनी अलीकडेच खुलासा केला होता की, चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) अरुणाचल प्रदेशाजवळील आंतरराष्ट्रीय सीमेवर आपली क्षमता वाढवत आहे. तिबेट प्रदेशात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) ओलांडून पायाभूत संरचनेच्या विकासाशी संबंधित बरेच काही सुरू आहे. भारतीय सीमेवर चिनी सैनिकांच्या अशा कृत्यामुळे चीन असे का करीत आहे आणि त्याचा हेतू काय आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. हे समजून घेण्यात कोणकोणत्या अडचणी आहेत ते पाहावे लागेल.
पहिली गोष्ट म्हणजे भारताचा एक शक्ती म्हणून उदय होण्याची प्रक्रिया मर्यादित करणे आणि भारताबरोबर सीमारेषा आपल्या इच्छेनुसार निश्चित करणे हे चीनचे उद्दिष्ट दीर्घकाळ राहिले आहे. कारण लडाखच्या पूर्वेकडील भागात तथाकथित सीमारेषेच्या पलीकडील प्रदेश चीन हळूहळू काबीज करत आहे. सिंकियांगमधील काशगर ते तिबेटमधील ल्हासा यांना जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता (महामार्ग क्र. 219) पुढे नेण्यासाठी चीन या प्रदेशातील अधिक जमीन बळकावू इच्छित आहे आणि त्यासाठी हे करीत आहे. याशिवाय अक्साई चीन क्षेत्र हे गलवान नदीच्या उत्तरेकडून (जिथे चिनी सैन्य सध्या तळ ठोकून आहे) काराकोरम खिंडीपर्यंत पोहोचण्याच्या चीनच्या मोठ्या रणनीतीचा एक भाग आहे. त्या भागात चीनने शक्सगाम खोऱ्यासाठी एक प्रमुख जोडरस्ता तयार केला असून, त्यावर त्यांनी 1963 पासून कब्जा केला आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, चीन नेहमीच लडाखच्या प्रदेशात अतिरिक्त जलस्रोत शोधत असतो. कारण सिंधू नदी तिबेटमधून उगम पावते आणि लडाखपासून पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंत (पीओके) जाते.
मायक्रोचिप तयार करण्यासाठी चीनला मुबलक पाण्याची गरज असल्यामुळे या प्रदेशात पाण्याची उपलब्धता अधिक सुलभ करणे हा चीनचा अजेंडा आहे. 30 चौरस सेंटीमीटर सिलिकॉन चिप तयार करण्यासाठी दहा हजार लिटर पाण्याची गरज असते. त्यामुळे चीनला सिंधू नदीचे पाणी मिळवायचे आहे आणि ते पाकिस्तानकडून चीनला मिळू शकते. कारण त्यात पाकिस्तान आपला भू-सामरिक आणि आर्थिक फायदा पाहू शकतो. 2018 मध्ये चीनने अमेरिका, जपान आणि तैवानमधून 230 अब्ज किमतीच्या मायक्रोचिपची आयात केली. पण आता त्याला चिप्स स्वतः तयार करायच्या आहेत. खरे तर काश्मीरच्या पाण्यावर चीनची नजर 1950 च्या दशकापासून आहे. म्हणूनच चीनने 1954 मध्ये अक्साई चीनचा ताबा घेतला.
आता चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधील सिंधू नदीवरील पाच मोठ्या धरणांसाठी अर्थपुरवठा करण्याचे मान्य केले आहे. भूतकाळात अशी घुसखोरी झाली तेव्हा भारताने मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे भारतीय. सैन्य गोळीबार करणार नाही, असे चीनने गृहित धरलेले दिसते. परंतु जेव्हा चिनी सैनिक आपल्या सैनिकांना आणि रस्त्याच्या कामावरील निःशस्त्र कामगारांना धमकावतात तेव्हा चीनच्या अशा कृत्यांनंतरही भारत वाटाघाटींचाच मार्ग स्वीकारेल आणि नंतर सर्वकाही ठीकठाक आहे अशी घोषणा करेल, असे गृहित धरता येत नाही.
दुर्दैवाने, 1962 प्रमाणे आक्रमण झाल्यास सीमेवरील खराब रस्त्यांमुळे चिनी सैनिकांना भारतीय हद्दीत प्रवेश मिळण्यात अडथळा निर्माण होईल, असा विचार करून भारताने चीनलगतच्या सीमावर्ती भागात अनेक दशके आपल्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला नाही. तेव्हापासून आतापर्यंत बरेच काही बदलले आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारताचे सैन्य आता पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. हॅंडरसन ब्रुक्स अहवालात 1962 मधील लष्करी पराभवाची कारणेच तपासण्यात आली (राजकीय अपयशाचे मूल्यमापन झाले नाही) हे देशाचे सर्वांत मोठे सार्वजनिक रहस्य आहे. साउथ ब्लॉककडे त्याची प्रत आहे. 1967 मध्ये नाथू ला बाबत भारताची कठोर भूमिका (जेथे अनेक चिनी आणि भारतीय सैनिक मारले गेले) आणि त्यानंतर 1987 मध्ये सोमदुरुंग चू येथे चिनी घुसखोरीनंतर जनरल सुंदरजी यांनी सैनिकांना तातडीने एअरलिफ्ट केले होते, त्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
या दोन्ही प्रकरणांमध्ये चीनला माघार घ्यावी लागली होती. आज असा विश्वास आहे की, चीन मान्यताप्राप्त एलएसीवरून (वास्तविक नियंत्रण रेषा) माघार घेईल. परंतु आपण दीर्घकालीन संघर्षासाठी तयार असायला हवे. चीनचे नेते आपली प्रतिमा डागाळू देत नाहीत. त्यामुळे संवाद आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मॉडेलच्या आधारावर भारताच्या राजनैतिक दृष्टिकोनाची समीक्षा झाली पाहिजे. विशेषतः लडाख आघाडीवर सीमा निश्चित करण्यासाठी त्याचा काही उपयोग होणार नाही, कारण कोणत्या रेषेचे अनुसरण करायचे, यावर मतभेद आहेत. आपल्यावर सीमांकनासाठी नवीन यंत्रणा विकसित करण्याची वेळ आली आहे. कारण अनेक वेळा चर्चेच्या फेऱ्या होऊनसुद्धा कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. तसे घडत नसेल तर मोदी सरकार चिनी नेत्यांशी चर्चा करायला तयार आहे का? की या प्रश्नावरूनसुद्धा एखादा कारगिलसारखा संघर्ष होईल? कोणतीही शक्यता नाकारता कामा नये, कारण आपण ताकदीने बोललो तरच चीन आपला आदर करेल.