उदय गोखले
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जधारकांना 31 ऑगस्टपर्यंत बॅंकांचे हप्ते भरण्यास सूट दिली आहे. अगोदरच नागरी आणि सहकारी बॅंका डबघाईला आलेल्या असताना बॅंकांचे उत्पन्न थांबले तर बॅंक उभी कशी राहणार? हा निर्णय एकांगी असल्याचे दिसते. बॅंकांना या निर्णयाचा शून्य लाभ होणार आहे. तसे असले तरी अनेक बॅंकांनी या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला आहे. तरीही देशातील सर्व प्रकारच्या बॅंकांना या निर्णयामुळे नाहक भुर्दंड बसणार आहे. त्याबाबत…
करोना संकटामुळे देशाच्या एकंदर अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण झालेल्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने देशभरातील कर्जधारकांना दिलासा देताना बॅंकांनी तीन महिने म्हणजे 31 मेपर्यंत कर्जाचे हप्ते स्वीकारू नयेत, असे आवाहन केले. लॉकडाऊनचा काळ वाढल्यानंतर हा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत म्हणजे 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आला.
देशभरातील बॅंकांनी या निर्णयाला प्रतिसाद देण्याचे ठरवले. तथापि, या निर्णयाविरोधात काही कर्जदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सदर कर्जदारांची मागणी ही अपरिहार्यतेतून आलेली असली तरी या व्याजआकारणीमागील बॅंकांची विशेषतः सहकारी बॅंकांची भूमिका आणि अडचण लक्षात घ्यायला हवी. यासाठी बॅंकिंग व्यवसायाची कार्यपद्धती समजून घ्यायला हवी.
ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवींचे कर्जाऊ स्वरूपात वितरण करताना ठेवींवरील व्याज आणि कर्जावरील व्याज यामधील तफावतीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर बॅंकिंग चालते. उदाहरणार्थ, ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवींवर जर बॅंकांकडून 8 टक्के दराने व्याज दिले जात असेल आणि ती रक्कम कर्जरूपात देताना बॅंका 12 टक्के व्याज आकारत असतील तर साधारण 4 टक्के नफा बॅंकांना होतो. यामध्ये साधारणतः 2 ते 2.5 टक्के हे बॅंकिंग व्यवस्थापनावर खर्च होत असतात.
करोना संकटामुळे कर्जदारांच्या हप्त्यांवरील व्याज माफ करण्याची मागणी मान्य झाल्यास बॅंकांना ठेवीदारांना व्याज देणे अवघड होऊन बसेल. कारण बॅंका ठेवीदारांना करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचे कारण देऊ शकत नाहीत. ते “ब्रीच ऑफ ऍग्रीमेंट’ किंवा “ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट’ ठरेल. बॅंकांना सहा महिने कर्जावरील व्याज मिळाले नाही तर ठेवीदारांना व्याज देणे अवघड होईल. यासाठीच बॅंकांचा याला विरोध आहे. ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने ही व्याजमाफी धोक्याची आहे.
जर ही व्याजमाफी देण्याचे बंधन घातले गेले तर बॅंकांचा तोटा कमालीचा वाढेल आणि बॅंकिंग व्यवसायच संकटात सापडेल. सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना अर्थसंकल्पातून सरकारकडून भांडवल पुरवठा करण्यासाठी साहाय्य निधी दिला जाईलही; पण सहकारी बॅंकांचे काय?
देशात सध्या 1 हजार 551 नागरी सहकारी बॅंका असून, अन्य 96 हजार 612 सहकारी बॅंका कार्यरत आहेत. आधीच गेल्या काही वर्षांत अनेकविध समस्यांचा सामना करत सहकारी बॅंकांची वाटचाल सुरू आहे. लॉकडाऊनचा फटका इतर क्षेत्रांना बसला आहे, तसा तो बॅंकिंग व्यवसायालाही बसलेला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये त्यांचा विचार केला गेलेला दिसून आलेला नाही. अशा स्थितीत त्यांना ही व्याजमाफी द्यावी लागली तर त्यांचा आर्थिक कणा कोलमडेल. बॅंकांनी कर्जवितरण सुयोग्य पद्धतीने, नियमांचे पालन करून केलेले आहे. असे असताना त्यांनी हा नाहक भुर्दंड किंवा भार का सोसायचा, हा यातील प्रश्न आहे.
यासंदर्भात एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. तो म्हणजे, रिझर्व्ह बॅंकेच्या अंदाजानुसार, साधारणतः या व्याजमाफीची रक्कम दीड ते दोन लाख कोटींच्या घरात आहे. समजा बॅंकांनी ही व्याजमाफी दिली आणि त्या व्याजाची रक्कम सरकारने देण्याचे मान्य केले; तरी सरकार अंतिमतः याचा भार जनतेवरच टाकणार आहे. गेल्या पंधरा-वीस दिवसांत सरकारी शुल्कवाढीमुळे इंधनाचे भाव वाढल्याचे आपण पाहात आहोत. असाच एखादा पर्याय सरकारला ही तूट भरून काढण्यासाठी अवलंबावा लागेल. म्हणजेच हा पैसा पुन्हा जनतेच्याच खिशातून जाणार आहे, हे विसरता कामा नये.
जाता जाता, कर्जावरील हप्ते न भरण्याची सुविधा ही पर्यायी आहे, ती सरसकट नाही. त्यामुळे अनेक कर्जदारांकडून लॉकडाऊनच्या काळातही आपले हप्ते नियमितपणाने भरले जात आहेत. अशा वेळी जर व्याजमाफीचा निर्णय अंमलात आणावा लागला तर तो या नियमितपणाने कर्ज भरणाऱ्यांवर अन्याय ठरणार नाही का?