राज्यातल्या शिवसेना-भाजप महायुतीच्या सरकार स्थापनेचा घोळ सुरू असतानाच, तिकडे राष्ट्रीय स्तरावर व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचे एक मोठेच प्रकरण उघडकीला आले आहे. या प्रकरणातील जे तपशील समोर आले आहे, त्यानुसार मोदी सरकारच्या संमतीनेच ही हेरगिरी सुरू असल्याचा आरोप कॉंग्रेस पक्षाने केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे. सरकार नेहमीप्रमाणे मूग गिळून गप्प बसले असले, तरी या प्रकरणाला आता वाचा फुटल्याशिवाय राहणार नाही. एका इस्रायली कंपनीच्यामार्फत भारतात व्हॉट्सऍप वापरणाऱ्या काही व्यक्तींच्या फोनवर पाळत ठेवली गेली होती. त्यात कॉंग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांच्यापासून अन्य विरोधी नेते, पत्रकार आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
सहा महिन्यांपूर्वीपासून हा प्रकार सुरू होता. म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच्या काळापासून ही पाळत ठेवली जात होती. ही बाब खुद्द व्हॉट्सऍप कंपनीच्याच लक्षात आल्यानंतर, त्यांनी भारत सरकारला याची माहितीही कळवली होती. पण भारत सरकारकडून त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही किंवा त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही दिले नाहीत. या प्रकाराविषयीची वाच्यताही सरकारकडून केली गेली नाही. त्यामुळे मोठ्याच शंका कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत. कालच व्हॉट्सऍप कंपनीने म्हटले आहे की, भारतातील 121 व्यक्तींच्या फोनवर अज्ञात इस्रायली कंपनीमार्फत पाळत ठेवली जात असल्याचे आमच्या लक्षात आल्यानंतर, आम्ही ही बाब भारत सरकारच्या दोनदा लक्षात आणून दिली होती. एकदा मे महिन्यात आणि त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातही आम्ही भारत सरकारला याविषयी कळवले होते.
या कंपनीच्या खुलाशामुळे भारत सरकारला काही तरी उत्तर देणे भाग होते. त्यांनी तो खुलासा केला; पण माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जो खुलासा केला आहे, तो कोणत्याही अर्थाने समाधानकारक वाटत नाही. व्हॉट्सऍप कंपनीकडून सरकारला ही माहिती कळवण्यात आली होती, हे तरी या मंत्रालयाने मान्य केले आहे. तथापि, “ही माहिती अपुरी असल्याने आम्ही कारवाई केली नाही,’ असा सरकारचा खुलासा आहे. या खुलाशात काहीही दम नाही. सरकारला या गोष्टीचे, गांभीर्यच लक्षात आले नसावे किंवा कॉंग्रेसकडून जो आरोप केला जात आहे, त्यानुसार सरकारच्याच संमतीनेच हा प्रकार सुरू असावा, अशा दोन शक्यता यात उद्भवतात. यातील दुसरी शक्यता अधिक गंभीर आहे.
भारतातील काही महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या फोनवर बाहेरील देशांमधल्या संस्थेकडून पाळत ठेवली जात असेल, तर त्यावर खडबडून जागे होऊन कारवाई करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच होती. पण तरीही त्यांनी याची फार फिकीर केली नाही; यामागे नेमके काय कारण आहे, हे स्पष्ट व्हायलाच हवे. ज्या व्यक्तींच्या फोन वर पाळत ठेवली जात होती त्या व्यक्तींना व्हॉट्सऍप कंपनीनेही सावध केले होते. व्हॉट्सऍप कंपनीने त्यांच्या परीने दक्षता घेतली. पण देशातील एक महत्त्वाचे आणि कार्यक्षम समजले जाणारे माहिती तंत्रज्ञान खाते नेमके या अनुषंगाने काय करीत होते ते अजून गुलदस्त्यातच राहिले आहे.
भारतात फोन टॅपिंग किंवा पाळत ठेवण्याचा प्रकार नवीन नाही. राजकीय हेतूनेही देशात असे प्रकार या आधीही घडले आहेत. पण आतापर्यंत हा सारा देशांतर्गत मामला असायचा. तरीही त्यातून मोठे वादंग माजायचे; पण यावेळी विदेशातील संस्थांमार्फतच भारतातील महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवली गेल्याने त्याचे गांभीर्य कितीतरी पटीने वाढले आहे. देशाच्या सुरक्षेशीही ही बाब निगडीत आहे. यात सरकारी पातळीवरून जो गलथानपणा झाला आहे त्याची जबाबदारी आता निश्चित करायला हवी. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत “सरकारच्याच संमतीने हा प्रकार सुरू होता’, असा आरोप होत राहणार आहे.
“अबकी बार जासुसी सरकार’ अशा शब्दांत कॉंग्रेसने यावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजप आणि सरकारमधील वाचाळ प्रवक्ते याविषयी उघडपणे काहीच बोलायला तयार नाहीत. ज्या व्यक्तींच्या फोनवर पाळत होती, त्यात भाजपशी किंवा सरकारशी संबंधित कोणी होते काय, हे समजायला मार्ग नाही. ज्यांच्यावर पाळत ठेवली जात होती, त्या व्यक्तींची प्राथमिक स्वरूपात जी नावे समोर आली आहेत, त्यात सरकारशी संबंधित कोणीही दिसत नाही. याचा अर्थ लोकांना काय घ्यायचा, असा प्रश्न यातून उभा राहतो. भारतीय नागरिकांच्या खासगी माहितीचा डाटा लिक होण्याचे आणि हा डाटा परस्पर विकण्याचेही प्रकार यापूर्वी उघडकीला आले आहेत. सध्या तंत्रज्ञानाचे स्वरूप अत्यंत व्यापक झाले आहे. काहीही गुप्त राहण्याची शक्यता आता मावळत चालली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर घाला घातला जाऊ लागला आहे.
“राईट टू प्रायव्हसी’चे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले उल्लंघन ही भारतातील मोठी समस्या बनली आहे. असे असतानाच आता थेट विदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून फोनद्वारे पाळत ठेवण्याचे प्रकार घडत आहेत. भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयापुढे हे मोठे आव्हान आहे. त्यावर सरकार गंभीरपणे उपाययोजना करीत आहे याची जोपर्यंत खात्री पटत नाही तोपर्यंत लोकही धास्तावलेलेच राहणार आहेत. देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची असते, तशीच त्यांच्या खासगीपणावर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आक्रमण होणार नाही, ही जबाबदारीही सरकारचीच आहे.
व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून स्नुपिंग करणारी ही कंपनी इस्रायलची आहे, अशी माहिती मिळाल्यानंतर भारत सरकारने इस्रायलकडे याप्रकरणी पाठपुरावा करायला हवा. भारताकडून विनंती आल्यास इस्रायलकडून त्याला प्रतिसाद मिळणार नाही असे होणार नाही; कारण आता इस्रायल हा भारताचा खूप जवळचा मित्र देश आहे. पण भारताकडूनच अशी विनंती होणार नसेल, तर इस्रायल त्यात स्वतःहून पडण्याची शक्यता नाही. “मोदी सरकारच ही हेरगिरी करीत होते काय’ असा सवाल जर कॉंग्रेसकडून जाहीरपणे उपस्थित केला जात असेल, तर सरकारने इस्रायलच्या माध्यमातून याचा छडा लावलाच पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावरीलच संशय बळावत जाण्याची शक्यता आहे.