पालिकेला आजपासून दुप्पट दराने पाणी?

करार संपल्याने पाटबंधारे विभागाचा इशारा

पुणे – ऑगस्ट 2019 अखेर पाण्याचा करार न केल्यास 1 सप्टेंबरपासून महापालिकेस पाणी पुरवठ्यासाठी दुप्पट दराने दंडासह पाण्यासाठीचे बील अकारण्याचा धमकी वजा इशारा पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आला आहे. त्यातच, ही मुदत संपून गेल्याने सुधारित करार होईपर्यंत दुप्पट दराने पाण्याचे पैसे मोजावे लागण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या काही वर्षांत पालिकेने करारापेक्षा अधिक पाणी वापरल्याने पाटबंधारे विभागाने या पाण्याचे दुप्पट शुल्क आकारून तब्बल 354 कोटींची थकबाकी दाखविली होती.

महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात 2013 मध्ये पाण्यासाठी करार झाला होता. याची मुदत फेब्रुवारी 2019 पर्यंत होती. ती संपतानाच पालिकेकडून जादा पाणी वापरण्यात येत असल्याची याचिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे दाखल झाली होती. याच्या सुनावणीत हा करार संपल्यानंतर नवीन करताना शासनाकडे पालिकेने वाढीव पाणी कोट्याची मागणी करावी तसेच करारापूर्वी पाण्याचे अंदाजपत्रक आणि वॉटर ऑडीट सादर करावे, अशा सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे वॉटर ऑडीट तसेच पाण्याच्या अंदाजपत्रकासाठी मुदत हवी असल्याने फेब्रुवारी 2019 मध्ये संपणाऱ्या करारास 6 महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी पालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली होती. त्यास त्यांनी मान्यताही दिली. मात्र, आता ही मुदतही शनिवारी (31 ऑगस्ट)ला संपलेली आहे. मात्र, त्यापूर्वी 16 ऑगस्ट रोजीच पाटबंधारे विभागाने पालिकेस पत्र पाठवून त्यात करारा करणे तसेच 88 कोटींची थकबाकी करारापूर्वी भरण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

तसेच मुदत संपण्यापूर्वी करार न झाल्यास कराराच्या मुदतीनंतर पालिकेस दिल्या जाणाऱ्या पाण्यावर दुप्पट शुल्क दंडासह आकारण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे करार होईपर्यंत पालिकेस दिल्या जाणाऱ्या पाण्यावर दुप्पट दर आकारला जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. पालिकेस दरवर्षी पाटबंधारे विभागास करारानुसार, घेण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी 45 कोटी रुपये मोजावे लागतात.

करार करणे ही पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी आहे. तसेच या पूर्वीच्या कराराचा मसुदा जुना झालेला असल्याने तो नव्याने करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने पाटबंधारे विभागास दिल्या आहेत. आम्ही करारासाठी त्यांना आधीच पत्र पाठविले आहे. मात्र, त्यांनी अद्याप शासनाकडून पालिकेसाठीचा पाण्याचा कोटाही निश्‍चित करून घेतलेला नाही. त्यामुळे या दिरंगाईस पाटबंधारे विभागच जबाबदार आहे. त्यामुळे त्यांनी पत्र दिले असले तरी, त्यांना कोणतेही जादा शुल्क दिले जाणार नाही.
– व्ही. जी. कुलकर्णी, विभाग प्रमुख, पाणीपुरवठा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)