पिंपरी – ऐन पावसाळ्यातच शहराला मिळणारे पाणी महागणार असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महाराष्ट्रातील कृषी सिंचन, घरगुती व उद्योगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीचे सुधारित दर निश्चित केले. या आदेशातील तरतुदीनुसार महापालिकेला 33 टक्के वाढीव रक्कम म्हणजे 21 कोटीवरून 28 कोटी रूपये दरवर्षी पाटबंधारे विभागाला मोजावे लागणार आहेत. ही दरवाढ तीन वर्षांसाठी लागू असणार आहे. यामध्ये दरवर्षी पाणीपट्टीत 10 टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. असे असले तरी शहरातील नागरिकांवर सध्या तरी पाणी दरवाढ होणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहराला मावळातील पवना धरणातून पाणी पुरवठा होत आहे. पवना नदीवरील रावेत येथील बंधाऱ्यातून महापालिका अशुध्द पाणी उपसा करते. हे पाणी महापालिका प्राधिकरण, निगडी येथील सेक्टर 23 मधील जलशुध्दीकरण केंद्रात शुध्द करून शहरात वितरित करते. पवना धरण पाटबंधारे विभागाच्या मालकीचे आहे. महापालिका 510 एमएलडी पाणी धरणातून उचलते. तर एमआयडीसीकडून 30 एमएलडी घेते. महापालिकेला पाटबंधारे विभागाला दरवर्षी पाणीपट्टी भरावी लागते. जुन्या दरानुसार महापालिकेला प्रत्येक वर्षाला पाटबंधारे विभागाला 21 कोटी तर एमआयडीसीकडून घेण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी अडीच कोटी असे 23 कोटी 50 लाख रुपयांची पाणीपट्टी भरत होते. आता पाटबंधारे विभागाने पाणीपट्टीच्या दरात 33 टक्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला 28 ते 29 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे.
दरम्यान, पाटबंधारे विभागाने यापूर्वी 2018 मध्ये पाणीपट्टीची मोठी दरवाढ केली होती. त्यानंतर दरवर्षी 10 टक्के दरवाढ होत आहे. यंदाही 1 जुलैपासून 33 टक्के दरवाढ होणार आहे. ही दरवाढ 2025 पर्यंत लागू असणार असून दरवर्षी 10 टक्के पाणीपट्टीत वाढ होणार आहे. ही दरवाढ तीन वर्षांसाठी लागू असणार आहे. यामध्ये दरवर्षी पाणीपट्टीत 10 टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. असे असले तरी शहरातील नागरिकांवर सध्या तरी पाणी दरवाढ होणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहराला मावळातील पवना धरणातून पाणी पुरवठा होत आहे. पवना नदीवरील रावेत येथील बंधाऱ्यातून महापालिका अशुध्द पाणी उपसा करते. हे पाणी महापालिका प्राधिकरण, निगडी येथील सेक्टर 23 मधील जलशुध्दीकरण केंद्रात शुध्द करून शहरात वितरित करते. पवना धरण पाटबंधारे विभागाच्या मालकीचे आहे. महापालिका 510 एमएलडी पाणी धरणातून उचलते.
तर एमआयडीसीकडून 30 एमएलडी घेते. महापालिकेला पाटबंधारे विभागाला दरवर्षी पाणीपट्टी भरावी लागते. जुन्या दरानुसार महापालिकेला प्रत्येक वर्षाला पाटबंधारे विभागाला 21 कोटी तर एमआयडीसीकडून घेण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी अडीच कोटी असे 23 कोटी 50 लाख रुपयांची पाणीपट्टी भरत होते. आता पाटबंधारे विभागाने पाणीपट्टीच्या दरात 33 टक्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला 28 ते 29 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे.
दरम्यान, पाटबंधारे विभागाने यापूर्वी 2018 मध्ये पाणीपट्टीची मोठी दरवाढ केली होती. त्यानंतर दरवर्षी 10 टक्के दरवाढ होत आहे. यंदाही 1 जुलैपासून 33 टक्के दरवाढ होणार आहे. ही दरवाढ 2025 पर्यंत लागू असणार असून दरवर्षी 10 टक्के पाणीपट्टीत वाढ होणार आहे.