पिंपरी – मेट्रो सिटी म्हणून नावारूपाला येत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात वास्तव्यासाठी नागरिकांची दिवसेंदिवस मोठी पसंती मिळत आहे. शहराच्या चारही बाजूला टोलेजंग गृहप्रकल्प उभारले जात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2021-22 या वर्षांत दुपटीहून अधिक गृहप्रकल्प शहराच्या विविध भागात उभारण्यात आले आहेत.
औद्योगिकनगरी, स्मार्ट सिटी ते मेट्रो सिटी अशी वाटचाल सुरू असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात मुलभूत सुविधा या उत्तम दर्जाच्या आहेत. शहरात प्रशस्त रस्ते, उड्डाणपूल, उद्याने संख्या आदी बाबींमुळे शहरातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सध्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या 25 लाखांच्या पुढे गेली आहे. शहर आणि परिसरात आयटी पार्क तसेच हजारो उद्योग आहेत. तसेच शहरात अनेक मोठ्या शैक्षणिक संस्था देखील आल्या आहेत. येथे आभियांत्रिकीपासून ते वैद्यकीयपर्यंत सर्व प्रकारचे शिक्षण दिले जाते. यामुळे लाखो उच्चशिक्षितांपासून अशिक्षितांच्या हाताला रोजगार मिळत आहे.
तसेच शिक्षणासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात शहरात आलेले विद्यार्थी येथेच नोकरी मिळवून स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो लोक शिक्षण, व्यवसाय, नोकरीनिमित्त शहरात येत आहेत. लोकसंख्या वाढत असल्याने शहराच्या चारही बाजूला टोलेजंग गृह प्रकल्प उभारले जात आहेत. महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने 2019-20 मध्ये 532, 2020-21 मध्ये 433 तर 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 या एका वर्षांच्या कालावधीत शहरात दुपट म्हणजे तब्बल 964 गृहप्रकल्पांना परवानगी दिली आहे. त्या प्रकल्पांतून एकूण 52 लाख 66 हजार 566.64 चौरस मीटर इतके नवे बांधकाम झाले.
नवीन गृहप्रकल्प हे चोविसावाडी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, मोशी, बोऱ्हाडेवाडी, चिखली, दिघी, वाकड, रावेत, ताथवडे, पुनावळे या परिसरात होत आहेत. व्यापारी संकुलही मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहेत. बांधकाम परवानगी न घेता अनधिकृतपणे शेकडो घरेही उभारल्याचे उघड गुपित आहे. मात्र, शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि वाढते गृहप्रकल्पांमुळे महापालिकेला मुलभूत सुविधा पुरविताना मोठी अडचण होत आहे. त्यामुळेच शहराला गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे.
880 इमारतींवर सोलर प्रकल्प
2021-22 या आर्थिक वर्षांत महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने 964 गृहप्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. यामधील 880 गृहप्रकल्पांवर सोलर प्रकल्पचा वापर सुरू आहे. 206 इमारतींमध्ये मैलाशुध्दीकरण प्रकल्प बसविण्यात आले असून फक्त 30 इमारतींवर घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत.