हेमंत देसाई
अमेरिका व तालिबान यांच्यातील शांतता करारात अमेरिकन फौजा मागे घेण्याचे आश्वासन तालिबान्यांनी अमेरिकेकडून पदरात पाडून घेतले आहे. त्यामुळे घनी सरकारची ताकद कमी होणार आहे. या दुबळ्या सरकारला तालिबान्यांपुढे नमते घ्यावे लागणार आहे. एकप्रकारे या सरकारला अमेरिकेने वाऱ्यावरच सोडून दिले आहे.
नुकतेच तालिबान व अमेरिका यांनी ऐतिहासिक अशा शांतता करारावर कतारची राजधानी दोहा येथे स्वाक्षऱ्या केल्या. अमेरिकेचे विशेष दूत झालमाय खलिलाझाद आणि तालिबानचे राजकीय प्रमुख मुल्ला अब्दुल घनी बारादर यांनी या स्वाक्षऱ्या केल्या. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉंपिओ हे यावेळी उपस्थित होते. या करारानंतर अफगाणिस्तानातील अठरा वर्षे सुरू असलेला प्रदीर्घ संघर्ष संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. परंतु ती पूर्ण होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
या करारानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडी अफगाणिस्तानातून त्यांच्या फौजा मागे घेण्याची प्रक्रिया 14 महिन्यांच्या आत पूर्ण करील. मात्र ही बाब अमेरिका-तालिबान करारांतर्गत तालिबानने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यावर अवलंबून राहील. कराराच्या तारखेपासून 135 दिवसांच्या आत अफगाणिस्तानातील आपले सैन्यबल 8 हजार 600 पर्यंत कमी करण्याची आणि 14 महिन्यांच्या आत संपूर्ण फौजा काढून घेण्याची हमी अमेरिका व त्यांच्या भागीदारांनी दिली आहे. परंतु अफगाणी पक्षांमध्ये समझोता न झाल्यास, फौजा मागे घेण्याचे बंधन अमेरिकेवर राहणार नाही.
अफगाणिस्तानात सध्या 13 हजार अमेरिकी सैनिक आहेत. या सैनिकांवरचा खर्च कशाला करत बसायचा, असे मत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच व्यक्त केले होते. इराक व अफगाणिस्तानमधील कारवायांत अमेरिकेचा प्रचंड खर्च झाला व या युद्धांची किंमत जगालाही चुकवावी लागली, हे वास्तव आहे. आता या करारामुळे अमेरिका व अफगाणिस्तान 5 हजार कैद्यांची, तर तालिबान 1 हजार कैद्यांची 10 मार्चपर्यंत सुटका करेल. गेल्याच महिन्यात सीरियातून अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावण्यात आले होते. अल-कायदाशी संबंध तोडून टाकण्याच्या आश्वासनांचे तालिबान पालन करणार का, ही एक शंका आहेच.
2001 साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी तालिबानला जगाच्या नकाशावरून नेस्तनाबूत करण्याची प्रतिज्ञा केली. परंतु आजच्या स्थितीत तालिबानची अफगाणिस्तानवरील पकड 2001 सालापेक्षा अधिकच घट्ट झाली आहे. अफगाणिस्तानातील सार्वजनिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्यास पाच महिन्यांचा विलंब झाला आहे. या निवडणुकीत अखेर अश्रफ घनी पुन्हा निवडून आल्याचे घोषित झाल्याने त्यांचे प्रतिस्पर्धी अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या निवडीला आव्हान दिले. समांतर सरकार स्थापण्याचीही घोषणा केली. यामुळे देशात अंतर्गत यादवी निर्माण होईल का, अशी शंका उत्पन्न झाली. अफगाणिस्तानात 1996 पासून तालिबानी राजवट होती. सत्तेवर येताच तालिबान सरकारने शरिया कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. अनेक महिलांवर खोटे आरोप ठेवून जाहीरपणे चाबकाने फटके मारण्याची शिक्षा देण्यात आली. जिहादी संघटनांना खतपाणी घातले.
ओसामा बिन लादेनने 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेवर हल्ला केला. त्यानंतर महिन्याभरातच अमेरिका व तिच्या दोस्तराष्ट्रांनी अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. एकेकाळी एक लाख अमेरिकन सैनिक तालिबान व अल कायदाशी लढत होते. त्यात अनेक अमेरिकन जवानांना प्राण गमवावे लागले. त्यामुळे अमेरिकन जनता खवळली व तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनाच अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली. लादेन जेव्हा अफगाणिस्तान-पाक सीमेलगत डोंगरदऱ्यांत लपून बसला होता, तेव्हा तालिबानने त्यास स्पष्ट समर्थन दिले होते.
अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर दोन महिन्यांतच तालिबानी राजवटीचा पराभव झाला आणि त्यांचा प्रमुख मुल्ला उमर याला तेथून पळ काढावा लागला. पुढे मुल्लाला ठार मारण्यात आले. पण तालिबान काही संपली नाही. अमेरिकेचे समर्थन असलेली अफगाणिस्तानची राजवट दुबळी असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले. अगदी काबूलपासून अनेक ठिकाणी तालिबानी बंडखोरांनी घातपात, हल्ले व बॉंबस्फोट यांचे सत्र चालूच ठेवले. शेवटी अमेरिका ज्यांच्याशी लढली त्यांच्याबरोबरच तिला शांततेच्या वाटाघाटी कराव्या लागल्या.
1996 पासून पाच वर्षे अफगाणिस्तानात सत्तेवर असलेल्या मुल्ला उमरच्या सरकारला भारत सरकारने मान्यता दिली नव्हती. त्यांच्याशी राजनैतिक संबंध ठेवले नव्हते. अफगाणिस्तानात जे लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आहे, त्यालाही विश्वासात न घेता, अमेरिका व तालिबान यांच्यात बोलणी सुरू होती. भारतास हे मंजूर नव्हते. परंतु आता भारताने वास्तवाची दखल घेतील असून, दोहा येथे स्वाक्षऱ्या झाल्या, तेव्हा भारताचे परराष्ट्र सचिव तेथे हजर होते. अफगाणिस्तानचे माजी अध्यक्ष हमीद करझाई तसेच विद्यमान अध्यक्ष घनी यांच्याशी भारताचा दोस्ताना असून, त्याचवेळी तालिबानशी कसे जुळवून घ्यायचे, या कसरतीचा विचार भारताला करावा लागणार आहे.
अफगाणिस्तानप्रमाणेच पाकिस्तानातही तालिबानी असून, काश्मीरमध्ये पूर्वी या प्रवृत्तींनी अतिरेकी कारवाया केल्या. तेव्हा तालिबानपासून सावधच राहण्याची आवश्यकता आहे. अफगाण युद्धात दोन लाख कोटी डॉलर्सची हानी झाली. 3 हजार 500 अमेरिकन व नाटो सैनिक ठार झाले. असंख्य अफगाणी सैनिक व नागरिक बळी पडले. जवळपास निम्म्या देशावर तालिबान्यांचे वर्चस्व आहे. अफगाणिस्तानात अतिरिक्त सैन्य पाठवूनही तालिबान्यांचा खात्मा करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शेवटी त्यांच्याबरोबरच समझोता करण्याची वेळ आली, सर्वात महत्त्वाचा आक्षेपार्ह भाग म्हणजे, या वाटाघाटींतून घनी सरकारला बाजूलाच ठेवण्यात आले होते. कारण तालिबान्यांचा त्यांना विरोध होता व आहे.
ज्या राजवटीला आजवर अमेरिकेचा पाठिंबा होता, त्यांनाच वाटाघाटींतून बाजूला ठेवणे, म्हणजे तालिबान्यांपुढे लोटागंण घालणेच आहे. तालिबान्यांनी शस्त्रसंधी जाहीर करावा, याकरिता पुरेसे दडपण आणण्यात आले नाही. त्याऐवजी, हिंसाचारात “घट’ करण्याचे आश्वासन पदरात पाडून घेण्यात आले. महिलांना सार्वजनिक जीवनात वावरण्यास बंदी, शाळांना टाळे लावणे, अल्पसंख्याकांबाबत भेदभाव करणे, स्वातंत्र्याचा संकोच करणे हे थांबवण्याचे कोणतेही अभिवचन तालिबान्यांनी दिलेले नाही.