जगातील सर्वात मोठी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताचा दोन दिवसांचा दौरा संपुष्टात आल्यानंतर आता जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताची राजधानी नवी दिल्लीतील अशांतता आणि अस्वस्थता याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प भारताच्या दौऱ्यावर असतानाच आणि भारतीय नेते त्यांच्या स्वागतात मश्गुल असताना दिल्ली मात्र पेटली होती. सीएए कायद्याचे विरोधक आणि सीएए कायद्याचे समर्थक यांच्यामध्ये झालेल्या प्रचंड हिंसाचारात आतापर्यंत 18 लोकांचा बळी गेला आहे.
एखाद्या मोठ्या देशाचे राष्ट्रप्रमुख विशेषतः अमेरिकेचे राष्ट्रप्रमुख भारताच्या दौऱ्यावर असतानाच अशा प्रकारची हिंसा घडण्यामागे एखादे कारस्थान असू शकते किंवा अशा प्रकारच्या हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता केंद्रीय गृहखात्याची नाही असा निष्कर्षही काढता येऊ शकतो. तीन-चार दिवसांच्या हिंसाचारानंतर सध्या राजधानी दिल्ली काही प्रमाणात शांत झाली असली तरी एक प्रकारची अस्वस्थता मात्र कायम आहे. तसे पाहिले तर दिल्लीला पूर्वीपासूनच अशांततेचा शाप असला तरी सध्याच्या वातावरणामध्ये ही अशांतता आणि अस्वस्थता परवडणारी नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. 1984 साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये हिंसेचा आगडोंब उसळला होता. त्यानंतर बराच काळ दिल्लीला त्याचे चटके जाणवत होते. त्यानंतर अशा किरकोळ छोट्या-मोठ्या दंगली दिल्लीमध्ये होतच राहिल्या.
राजधानीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजे जेएनयूमधील अस्वस्थता आणि अशांतता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. काही दिवसांपूर्वी जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्याची घटना घडली होती. या घटनेमागील तथ्य जरी समोर आले असले तरी विद्यार्थी अस्वस्थ आहे हे त्यातून स्पष्ट झाले. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून राजधानीतील शाहीन बाग परिसरामध्ये सीएए कायद्याला विरोध करणाऱ्या लोकांनी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरू केले आहे. अर्थात त्या ठिकाणीही काही दिवसांपूर्वी गोळीबाराची एक घटना घडली होती आणि आता सीएए कायद्याचे समर्थन करणारे जेव्हा आंदोलनासाठी उतरले तेव्हा हिंसाचाराचा भडका उडाला ही गोष्टही लक्षात घेण्यासारखी आहे. या हिंसाचारामध्ये जाळपोळ, दगडफेक आणि गोळीबाराच्या घटना घडल्या. कर्तव्य बजावणाऱ्या एका पोलिसाचा गोळीबारात मृत्यू होणे राजधानी दिल्लीला परवडणारे नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांच्या एका विधानानंतर हिंसाचाराला प्रारंभ झाला आहे हेही विसरता येणार नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प भारतातून निघून जाण्याची वाट फक्त आम्ही पाहत आहोत, असे प्रक्षोभक विधान कपिल मिश्रा यांनी शाहीन बाग आंदोलनाच्या संदर्भात केले होते. दिल्ली भाजपने या विधानाची गंभीर दखल घेऊन कपिल मिश्रा यांची बोलती बंद केली असली तरी हिंसाचारासाठी हे विधान कारणीभूत ठरले आहे हे महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तातडीने बैठक घेऊन हिंसाचारावर नियंत्रण करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले असले तरी आणि दिल्ली आता काहीप्रमाणात शांत झाली असली तरी या शांततेमागे दडलेली अस्वस्थता लक्षात घेण्याची गरज आहे.
राजधानी दिल्लीतील हिंसाचाराचे लोण देशाच्या इतर भागात पसरण्यास फारसा वेळ लागणार नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. राजधानी दिल्लीमध्ये अशा प्रकारचा हिंसाचार होऊ शकतो, अशा प्रकारची गुप्त माहिती इंटेलिजन्स यंत्रणांनी सरकारला दिल्याची माहितीही समोर येत आहे. साहजिकच अशा प्रकारचा हिंसाचार घडण्यामागे एखादे कट-कारस्थान असेल तर देशाच्या इतर भागांमध्येही असा हिंसाचार होऊ शकतो हे लक्षात घेऊनच गृह खात्याने आणि संबंधित राज्य सरकारांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. शाहीन बाग परिसरामध्ये गेले काही दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून जे आंदोलन झाले यातून हा हिंसाचार उसळला असे प्रथमदर्शनी दिसत असले तरी सरकारने शाहीन बागमध्ये आंदोलन करणाऱ्या लोकांशी चर्चा करून त्यांचे काही गैरसमज असतील तर ते दूर करण्याची गरज आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार पातळीवर या आंदोलकांशी चर्चा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी अद्याप या प्रक्रियेला यश मिळालेले नाही. लोकांमध्ये जाणीवपूर्वक सीएए कायद्याबाबत गैरसमज पसरवण्याचे कटकारस्थान रचले गेल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजप सतत करीत आहे. त्यात काही तथ्य असेल तर तेही समोर येण्याची गरज आहे. दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरातील आंदोलनाच्या धर्तीवर देशात विविध ठिकाणी अशाच प्रकारची शांतता मार्गाने आंदोलने सुरू आहेत. तेथेही सीएए कायद्याला समर्थन करणाऱ्यांनी प्रत्युत्तरादाखल आंदोलन केले तर काहीही घडू शकते याचाही विचार होण्याची गरज आहे.
राजधानी दिल्लीतील अस्वस्थता आणि अशांतता कमी करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून भाजपची आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची असली तरीही या विषयातील राजकारण बाजूला ठेवून विरोधी पक्षांनीही दिल्ली शांत व्हावी यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची गरज आहे. दिल्लीतील हिंसाचाराने सर्वच राजकीय पक्षांना एक चुणूक दाखवून दिली आहे. साहजिकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आता जागे होऊन सीएए, एनसीआर आणि एनपीआर याबाबत देशातील नागरिकांचे जे गैरसमज आहेत ते दूर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने झालेली “शो’बाजी जर संपली असेल तर आता देशांतर्गत प्रश्नांकडे लक्ष देऊन देशात विशेषतः राजधानी नवी दिल्लीमध्ये शांतता नांदेल. यासाठी प्राधान्य देण्याचा विचार आता मोदी आणि शहा या जोडीने करायला हवा. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताची राजधानी असलेली नवी दिल्ली अस्वस्थ आणि अशांत राहणे कोणालाही परवडणारे नाही. त्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून सरकारने शाहीन बाग आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढायला हवा. सरकारी यंत्रणेचा संपूर्ण वापर करून नवीन कायद्याचा अर्थ समजावून सांगायला हवा. केवळ संवादानेच प्रश्न सुटतील हे विसरू नये.