नवी दिल्ली – अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात लागोपाठ घेतलेले वादग्रस्त निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांना भोवले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या कोलेजियमनं त्यांना कायमस्वरुपी न्यायाधीश करण्याचा निर्णय मागं घेतला आहे.
न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी दोन वर्षांपूर्वी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यावर्षी 20 जानेवारी रोजी त्यांना कायमस्वरुपी न्यायाधीश करावं अशी शिफारस सुप्रीम कोर्टाच्या कोलेजियमनं केंद्र सरकारला केली होती. मात्र आठवडाभरातच तीन वादग्रस्त निर्णया दिल्यामुळे न्या. गणेडीवाला देशभर चर्चेत आल्या होत्या. या वादग्रस्त निर्णयांमुळे सुप्रीम कोर्टानं ही शिफारस नाईलाजानं मागं घेतली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच लैंगिक अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने शरीराशी शरीराचा प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो अत्याचार ठरू शकतो, असंही म्हटलं होते.
अॅटर्नी जनरल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केले होते. या निकालात पॉक्सोअंतर्गत शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध नसल्याच्या आधारे आरोपीला निर्दोष मुक्त केले होते. यावर अॅटर्नी जनरल यांनी हा प्रकार धोकादायक असल्याचे सांगत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत आरोपीची सुटकाच रद्द केली होती.
दुसऱ्या प्रकरणात एखाद्या अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं आणि तिच्यासमोर एखाद्या पुरुषानं आपल्या पॅन्टची झिप (Pant zip) उघडणं हा पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा असू शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. तर न्या. गनेडीवाला यांनी तिसऱ्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयानं बलात्काराबाबत दिलेला निर्णय रद्द केला होता. या बलात्काराबाबत कोणतेही पुरावे मिळाले नसल्याचं त्यांनी या निकालपत्रात स्पष्ट केलं होतं. त्यांच्या या निर्णयावर देखील टीका झाली होती.