पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} : बंदी असतानाही संरक्षण विभागाच्या जागेशेजारी अनधिकृत बांधकाम केल्यानंतर पालिकेने या अतिक्रमणांवर कारवाई केली. मात्र, महापालिकेने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात अतिक्रमण करणाऱ्या व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मात्र, ही याचिका दाखल करणे याचिकाकर्त्यांना महागात पडले असून, महापालिकेची कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा देत याचिकाकर्त्यांनाच प्रत्येकी एक लाखाचा दंड मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. महापालिकेचे वकील ॲड. अभिजित कुलकर्णी, ऋषिकेश पेठे यांनी उच्च न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडली.
पुणे – बेंगलोर महामार्गावर पाषाण येथे हाय एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लायब्रोटरी (एचईएमआरएल) या संस्थेच्या ५०० मीटरच्या परिसरात महामार्गाशेजारी ही बांधकामे करण्यात आली होती.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी चुकीची माहिती दिल्याने सहा जणांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावत ही रक्कम महापालिकेने वसूल करून ती सामाजिक संस्थांना देण्याचे आदेशात नमूद केले आहे, असे विधी सल्लागार ॲड. निशा चव्हाण यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण
पुणे- बेंगलोर महामार्गावर मुंबईच्या दिशेने जाताना एचईएमआरएल संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या डोंगराच्या बाजूने अनेक फर्निचर विक्रीची दुकाने आहेत. एचईएमआरएल ही संस्था संरक्षण खात्याशी संबंधित असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने ही जागा अतिसंवेदनशील आहे. नियमांचे उल्लंघन करून या ५०० मीटरमध्ये बांधकामे करण्यात आली. त्यामुळे एचईएमआरएलने पुणे महापालिकेकडे तक्रार करून ही अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत, अशी मागणी केली होती.