अभिमन्यू सरनाईक
पावसाळी अधिवेशन असो किंवा हिवाळी त्यात गदारोळ, गोंधळ, कागदांची फेकाफेक, सभात्याग, घोषणाबाजी, माइक आणि खुर्ची भिरकावणे यांसारखे प्रकार नित्याने घडत आहेत.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी 1990 च्या दशकांत निवडणूक आचारसंहिता आणली आणि बेफाम राजकीय नेत्यांना वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला. कालांतराने आयोगाच्या आचारसंहितेत सुधारणा झाली आहे. यामागचा उद्देश एवढाच की स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवाराची निवड करणे. परंतु आयोगाने आचारसंहितेची चौकट कितीही मजबूत केली तर पक्ष आणि नेते पळवाट काढून निवडणूक लढतात आणि जिंकून येतात.
अन्यथा आज संसदेत आणि विधिमंडळात फार गोंधळ दिसला नसता. सरकारला धारेवर धरणे विरोधकांचे कामच आहे आणि ते प्रामाणिकपणे पार पाडले जावे, अशी इच्छा असते. परंतु सध्याची स्थिती पाहता अधिवेशन हे एकप्रकारे कुस्तीचे आखाडे होत आहेत.
संसदेतील गोंधळ ही नवीन बाब नाही. संसद अधिवेशनच्या पहिल्या आठवड्यात तृणमूल कॉंग्रेसच्या राज्यसभा खासदारांनी माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या हातातील कागद हिसकावून त्याचे तुकडे केले. पण यासारख्या घटनांवर वाईट वाटण्याचे कारण नाही. तृणमूलचे खासदार आणि गृहनिर्माण मंत्री हरदिपसिंह पुरी यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यानंतर मार्शलना पाचारण करण्यात आले आणि तृणमूल खासदारांना संसदेबाहेर न्यावे लागले.
ही गोष्ट इथेच थांबत नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेतील गोंधळावर खंत व्यक्त केली. विशेष म्हणजे राजकारणात डागाळलेल्या व्यक्ती अजूनही सक्रिय असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. काही वर्षांपूर्वी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या काळात गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना पक्षांनी तिकिटे देऊ नये, असे आदेशच न्यायालयाने दिले होते.
उमेदवाराची पात्रता, कार्यक्षमता, कार्यशैली, दाखल गुन्ह्यांची माहिती मतदान केंद्राबाहेर लावावी, असेही न्यायालयाने बजावले; परंतु त्याचा परिणाम फारसा दिसून आला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत उमेदवाराची पार्श्वभूमी जाहीर न केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल झाली. यादरम्यान, सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, डागाळलेल्या उमेदवाराविरोधात तत्काळ कारवाई करावी, असे आमचे प्रामाणिक मत आहे.
आरोपीनिश्चिती असलेल्या मंडळींना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवू नये. वास्तविक पक्षांकडून अशा प्रकारची कोणतीच कृती होताना दिसून येत नाही. डागाळलेल्या नेत्यांना बाजूला करणे किंवा राजकारणाची साफसफाई करणे हे काम अवघड नाही; परंतु आपले नेते अशा कृतींपासून दूर राहतात. एकीकडे राजकारणात पारदर्शकता आणण्याच्या गप्पा मारल्या जातात. कोणत्याच अपप्रवृत्तींना थारा दिला जाणार नाही, असेही नेत्यांकडून सांगितले जाते. प्रत्यक्षात कृतीच्या वेळी नेतेमंडळी गायब होतात. यावरून राजकारणातील ढोंगीपणा उघडकीस येतो.
विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्याचा आढावा घेतल्यास देशभरातील 22 राज्यांतील एकूण 2 हजार 556 खासदार व आमदारांविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. यात माजी लोकप्रतिनिधींना जोडले जर त्याची संख्या 4 हजार 442 वर पोहोचते. सध्या लोकसभेच्या 539 खासदारांपैकी 233 म्हणजेच 43 टक्के खासदारांविरोधातील फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 30 टक्के आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत.
यात हत्या, महिलांचे अपहरण, फसवणूक आदी प्रकरणांचा समावेश आहे. यात भाजपच्या 301 खासदारांपैकी 116 म्हणजेच 39 टक्के, कॉंग्रेसचे 51 पैकी 28 म्हणजेच 57 टक्के, द्रमुकचे 23 पैकी 10 म्हणजेच 43 टक्के, तृणमूल कॉंग्रेसचे 22 पैकी 9 म्हणजेच 41 टक्के, जेडीयूचे 16 पैकी 13 म्हणजे 81 टक्के खासदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
एका कॉंग्रेस खासदाराने तर आपल्यावर दाखल असलेल्या तब्बल 204 गुन्ह्यांची माहिती जाहीर केली आहे. यात हत्या करण्याचा प्रयत्न, जबरदस्ती घरात घुसणे, दरोडा, धमकी देणे यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. अशा लोकप्रतिनिधींची संख्या 2004 मध्ये 24 टक्के, 2009 मध्ये 30 टक्के आणि 2014 मध्ये 34 टक्के होती. राज्यांच्या बाबतीत कमी बोललेच बरे. उत्तर प्रदेशमध्ये 401 पैकी 143 म्हणजेच 36 टक्के, बिहारमध्ये 243 पैकी 142 म्हणजेच 58 टक्के आमदारांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. पैकी 49 टक्के आमदारांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
फौजदारी खटले असलेल्या लोकप्रतिनिधींची सर्वाधिक संख्या ही उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशात आमदारांविरोधात 1 हजार 217 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 446 खटले हे विद्यमान आमदारांविरोधात आहेत. यात भाजपच्या 37 टक्के आमदारांविरोधात फौजदारी खटले सुरू आहेत. विशेष म्हणजे 35 विद्यमान आणि 81 माजी आमदारांवर जन्मठेपेसारख्या गंभीर शिक्षेची तरतूद असलेली प्रकरणे सुरू आहेत.
बिहारमध्ये आजी-माजी अशा 521 आमदारांविरोधात आरोपपत्र दाखल आहेत. पैकी 43 जणांविरोधात जन्मठेपेसारख्या गुन्ह्याची प्रकरणे सुरू आहेत. अन्य राज्यांचा विचार केल्यास केरळमध्ये 33 प्रकरणे, ओडिशात 331, महाराष्ट्रात 330 आणि तमिळनाडूत 324 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रश्न असा की, गुन्हेगारी वृत्तीचे आणि प्रवृत्तीचे आपले लोकप्रतिनिधी असतील तर त्यांच्याकडून गुन्हेगारी उच्चाटनाची अपेक्षा कशी करू शकतो.
एकंदरित सत्ता हे काही लोकांसाठी खेळणं बनले असून त्यात राजकीय पक्षांकडून माफिया, गुंड, डॉनला उमेदवारी दिली जात असल्याचे निदर्शनास येते. साम, दाम, दंड, भेद या बळावर ते निवडून येतात आणि काळ्या पैशाचा बिनदिक्कत वापर करून विजयाचा मार्ग सोपा करतात.
दुसरीकडे स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवाराचे डिपॉझिट जप्त होते. खासदार किंवा आमदाराचे लेबल हे गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना वाचवते. पोलिसी कारवाई आणि विरोधकांकडून वाचण्यासाठी खासदारकी किंवा आमदारकी ही ढाल म्हणून काम करते.
दुर्दैवाने आपल्या लोकशाहीवर गुन्हेगारांचा वरचष्मा असल्याने चांगले लोक राजकारणापासून दूर जात आहेत. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी कलम 1951 मध्ये दुरूस्ती करण्याची वेळ आली आहे. फौजदारी खटले असलेल्या लोकांना संसदेत आणि विधानसभेत प्रवेश मिळणार नाही, अशा प्रकारची तरतूद करायला हवी.
प्रलंबित खटल्यात अडकलेल्या उमेदवारांना तिकीट मिळणार नाहीत, अशी दुरुस्ती करायला हवी. त्याचबरोबर मतदारांनी देखील जागरूक राहणे गरजेचे आहे. सोशल मीडियावरून कमेंट करण्यापेक्षा किंवा एखाद्या नेत्याला ट्रोल करण्यापेक्षा कलंकित लोकप्रतिनिधींना मतपेटीतून जागा दाखवली तर भविष्यात देशातील वातावरण सुसह्य राहू शकते.
राजकारणातील गुन्हेगारी दूर करण्यासाठी लोकांचा अधिकाधिक सहभाग असणे आवश्यक आहे. आपण वेळीच जागे झालो नाही तर आजचे गुन्हेगार असणारे किंगमेकर हे उद्याचे किंग ठरू शकतात.