रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये भडका उडाल्याने तेलआयातदार देशांचे अर्थकारण कोलमडून पडले. तथापि, भारताने इंधन राजनयाचा वापर करत यातून मार्ग काढला.
रशिया-युक्रेन संघर्षाचा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. ज्यादिवशी हा संघर्ष सुरू झाला म्हणजे 23 फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलची किंमत साधारणतः 75 ते 80 डॉलर्स प्रतिबॅरल यादरम्यान होती. युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर 28 फेब्रुवारीपर्यंत ही किंमत 100 डॉलर प्रतिबॅरल झाली. साधारणतः मार्च महिन्यामध्ये ते 120 डॉलरपर्यंत गेली. आजही क्रूड ऑइलचे भाव हे 121 ते 124 डॉलर प्रतिबॅरलच्या दरम्यान आहेत. याचे कारण वैश्विक स्तरावर रशिया हा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. युद्धामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळित होणे स्वाभाविक होते. तशातच अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लावल्यामुळे जगभरातील देशांना रशियाकडून होणारी तेलाची निर्यात खंडित झाली. याबाबत अमेरिकेने आपल्या दबावशाहीचा वापर करत भारतासह अनेक छोट्या देशांना तशा सूचनाही दिल्या. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढण्यास खतपाणी मिळाले.
कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये भडका उडाल्यामुळे भारतासारख्या देशांना याची खूप मोठी आर्थिक झळ बसली. कारण भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा आणि आशिया खंडातील दुसरा सर्वांत मोठा तेलआयातदार देश आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या 80 ते 85 टक्के तेल आयात करतो. भारताने “मेक इन इंडिया’, “आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या प्रकल्पांमुळे भारताची तेलाची गरज ही खूप मोठ्या प्रमाणावर असून ती सातत्याने वाढत जाणारी आहे. तेलाच्या किमतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर परकी चलन मोजावे लागत असल्यामुळे दरवाढीचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम सरकारी तिजोरीवर होतात. साधारणतः आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत एक डॉलरची वाढ झाल्यास भारताच्या चालू खात्यावरील तूट एक अब्ज डॉलर्सनी वाढते. साधारणतः 10 डॉलरनी किमती वाढल्यास भारताला 15 अब्ज डॉलर्स अतिरिक्त मोजावे लागतात. त्यामुळे भारतासाठी ही दरवाढ म्हणजे आर्थिक संकटांना निमंत्रण देणारी होती. त्यातही करोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना हा खूप मोठा धक्का होता.
यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातलेले असतानाही रशियाकडून तेलाची आयात सुरू केली. आजवर भारत ज्या देशांकडून तेलाची आयात करतो त्या देशांमध्ये रशियाचे स्थान खूप खालच्या पातळीवर होते. रशिया हा 13 व्या क्रमांकावर होता. इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देश यामध्ये पहिल्या तीन स्थानी आहेत. अमेरिका हा यामध्ये पाचव्या स्थानी आहे. थोडक्यात, रशियाकडून भारतात होणारी तेलाची आयात ही तुलनेने अत्यल्प स्वरूपाची होती. असे असताना भारताची रशियाकडून होणारी तेलाची आयात इतकी प्रचंड वाढली की, मे महिन्यामध्ये रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा तेलपुरवठादार देश बनला. याबाबत रशियाने सौदी अरेबियाला मागे टाकले आहे. भारताने मे महिन्यात 25 दशलक्ष बॅरल इतकी प्रचंड तेलआयात रशियाकडून केली आहे. ही संख्या गेल्या दोन वर्षांत रशियाकडून करण्यात आलेल्या तेलआयातीपेक्षा अधिक आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत; परंतु रशियाकडून भारत प्रतिबॅरल 30 डॉलर कमी दरात तेल विकत घेत आहे. म्हणजेच भारताला साधारणतः 85 ते 90 डॉलर्स प्रतिबॅरल या दरातच तेल मिळत आहे. यातून साहजिकच भारताला प्रचंड मोठा आर्थिक नफा होत आहे.
बराक ओबामांच्या कार्यकाळामध्ये 2013 मध्ये अमेरिकेने इराणबरोबर अणुकरार केला होता. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी या करारातून अचानकपणाने माघार घेतली. त्यानंतर त्यांनी इराणवर आर्थिक निर्बंध घातले आणि भारतावर इराणकडून तेलआयात थांबवण्याबाबत दबाव आणला. त्यावेळी भारतापुढे पर्याय नसल्याने अमेरिकेचे म्हणणे मान्य करत इराणकडून तेलआयात टप्प्याटप्याने कमी करत पूर्णतः थांबवली. आजही भारत इराणकडून तेलआयात करत नाही. यावेळी मात्र भारताचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढलेला असल्यामुळे भारताने ही घोडचूक केली नाही. उलट आमच्या आर्थिक अडचणी, आमचे हितसंबंध यांना आम्ही प्राधान्य देऊ असे ठणकावून सांगितले. इतकेच नव्हे तर रशिया-युक्रेनचा प्रश्न हा युरोपचा प्रश्न आहे. जगाचा प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहणे चुकीचे ठरेल, असेही भारताने स्पष्ट केले. जगाचे प्रश्न युरोपचे प्रश्न नाहीत, पण युरोपचे प्रश्न मात्र जगाचे प्रश्न आहेत, अशी भूमिका घेत वर्षानुवर्षापासून युरोपियन देश दुटप्पीपणाने वागत आले आहेत.
भारताने यावरच बोट ठेवत आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढत असल्याने आम्हाला याचा फटका बसत असल्याने आमची गरज म्हणून रशियाकडून तेल आयात करत आहोत, हे निःक्षूण सांगितले. अमेरिकेच्या दबावापुढे आणि युरोपियन देशांच्या टीकेपुढे न झुकता भारताने रशियाकडून तेलाची आयात सुरू ठेवली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या उपराष्ट्रीय सल्लागारांनी दोन महिन्यांपूर्वी भारताला उघडपणाने याबाबत धमकी दिली होती. पण आजपर्यंत अमेरिका भारताविरोधात कोणतीही कारवाई करू शकलेला नाही. याउलट ज्या युरोपियन देशांनी भारतावर टीका करण्यास सुरुवात केली होती त्या देशांचे परराष्ट्रमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री हे भारतभेटीवर येऊन गेले. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेसोबत भारताने टू प्लस टू डायलॉगची फेरी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौराही यादरम्यान पार पडला. जपानची राजधानी टोकियो येथे पार पडलेल्या क्वाडच्या दुसऱ्या प्रत्यक्ष बैठकीत पंतप्रधान मोदी आणि बायडेन यांच्यात चर्चा-बैठका झाल्या.
विशेष म्हणजे त्यावेळी बायडेन यांनी भारताने करोना काळात पार पाडलेल्या भूमिकेचे तोंडभरून कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, भारताच्या काही चिंता आहेत आणि त्याविषयी आम्हाला सहानुभूती आहे. याचाच अर्थ त्यांनी भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेलआयातीला एक प्रकारे समर्थन दिले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या या तेलआयातीचे कौतुक पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही केले आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोघांशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये समतोल साधणारा भारत हा एकमेव देश असल्याचे त्यांनी म्हटले. आज ऑस्ट्रेलिया, जपानसह अमेरिकेच्या सर्व मित्र देशांनी रशियाकडून तेलआयात थांबवली आहे. मात्र भारताने ही आयात सुरू ठेवली आहे. भारताच्या उत्तम इंधन राजनयाचा हा परिणाम म्हणावा लागेल.