बहुतांश गरीब राष्ट्रांमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत. तेथे बाळांची दीर्घकाळ जगण्याची शक्यतादेखील खूप कमी असते. भारताची स्थितीही या बाबतीत फारशी चांगली नाही.
जगात अशी अनेक मुले आहेत जी जन्मापासून ते पाच वर्षांची होईपर्यंत विविध आजारांमुळे मृत्युमुखी पडतात. अशा प्रकारे मृत्युमुखी पडणाऱ्या मुलांची संख्या खूपच जास्त आहे. भारतातही दररोज पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू मोठ्या संख्येने होतो. आजच्या विज्ञानाधारित युगात अशा प्रकारे लहान मुलांचा मृत्यू होणे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. परंतु तरीही असे मृत्यू का थांबले नाहीत, असा गंभीर प्रश्नही जगासमोर आहे. अर्थात, मागील शतकाच्या तुलनेत बालमृत्यूवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्यात यश आले आहे.
न्यूमोनिया हे पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. त्यावरील उपचारास विलंब झाल्यास दुखणे मुलांच्या जीवावर बेतू शकते. योग्य काळजी आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे नवजात बालकांच्या मृत्यूवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत आहे, हे “सेव्ह द चिल्ड्रन’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून दिसून आले आहे. या अहवालानुसार, दरवर्षी जगभरातील दहा लाखांहून अधिक बालके एका दिवसापेक्षा अधिक काळ जगू शकत नाहीत. अहवालात प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अनुपलब्धता आणि प्रसूतीशी संबंधित गुंतागुंत ही या मृत्यूंची प्रमुख कारणे मानली गेली आहेत. जन्माच्या वेळी योग्य काळजी आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची गरज आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रांनी अनेक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे. प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी जन्माच्या वेळी हजर असते तर जवळजवळ निम्मे मृत्यू टाळता आले असते, अशी कबुलीही अहवालात देण्यात आली आहे.
कोणत्याही देशासाठी आरोग्य प्राधान्यक्रमाचे आहे. कोणत्याही समाजाच्या उत्कर्षाचा अंदाज तेथील मुलांकडे पाहून लावता येतो. परंतु लाखो मुले दरवर्षी या जगात एक दिवसही पूर्ण करू शकत नाहीत. देशात आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची कमतरता नसताना असे घडून येत असेल, तर मग असे घडणे केवळ लज्जास्पदच नव्हे तर तो एक गंभीर गुन्हाच ठरतो. भारतात दरवर्षी पाच वर्षांखालील दहा लाख बालकांचा मृत्यू कुपोषणामुळे होतो. एवढेच नव्हे तर कुपोषणाच्या बाबतीत भारत दक्षिण आशियातील आघाडीचा देश बनला असून, इथेच कुपोषणाची प्रकरणे सर्वाधिक आढळतात. कुपोषण ही वैद्यकीय आणीबाणी घोषित करावी असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणतात की, ही आकडेवारी धक्कादायक आहे आणि अतिकुपोषणाच्या सीमेपेक्षा ही संख्या अधिक आहे. कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी धोरण ठरविणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशा आर्थिक तरतुदीची गरज आहे.
“द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रेन 2019′ या शीर्षकाखाली प्रकाशित केलेल्या अहवालात युनिसेफने म्हटले आहे की, भारतातील पाच वर्षांखालील पाच मुलांपैकी एकात “अ’ जीवनसत्त्वाचा अभाव असतो. तीनपैकी एका बालकामध्ये “ब’ जीवनसत्त्वाची कमतरता असते आणि पाचपैकी दोन मुलांमध्ये रक्तक्षय आढळून येतो. भारतातील पाच वर्षांखालील मुलांमधील 69 टक्के मृत्यूंचे कारण कुपोषण हेच आहे. या वयोगटातील दोनपैकी एका मुलाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या कुपोषणाला सामोरे जावे लागते. दक्षिण आशियातील देशांच्या तुलनेत भारतात कुपोषणाने ग्रस्त बालकांची संख्या अधिक असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. “नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे’च्या अहवालानुसार 40 टक्के मुलांना वाढीसंदर्भातील समस्या आहेत. 60 टक्के मुलांचे वजन कमी आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक असून, हा प्रश्न युद्धपातळीवर सोडविण्यासाठी धोरण आखणे आवश्यक आहे.
सुदान आणि दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये 51 टक्के प्रकरणे प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे घडत असल्याची नोंद आहे. एक कोटी लोकसंख्येच्या या भागात केवळ तीनशे आरोग्य कर्मचारी आहेत. दरवर्षी 40 दशलक्ष स्त्रिया कोणत्याही प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या मदतीशिवाय मुलांना जन्म देतात. इथिओपियामध्ये प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने केवळ दहा टक्के प्रसूती होतात, तर ग्रामीण अफगाणिस्तानातील काही भागांत 10 हजार लोकांसाठी एकच आरोग्य कर्मचारी आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, लोकांच्या आरोग्यासाठी बरीच व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि मानवाधिकारांची स्थितीही सुधारली आहे. परंतु अजूनही अनेक क्षेत्रांमध्ये आणि समुदायांमध्ये प्रचंड असमानता आहे. त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंपैकी सुमारे एक चतुर्थांश म्हणजे 25 टक्के मृत्यू फक्त भारतातच होतात.
बालमृत्यूचा दर नियंत्रित करण्यासाठी भारताने गेल्या पाच दशकांत वैद्यकीय क्षेत्रात प्रगती केली आहे. मात्र अजूनही लहान मुलांच्या मृत्यूचा प्रश्न खूपच मोठा आहे. सध्या प्रत्येक 1000 बालकांपैकी 28 बालकांचा मृत्यू जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत होतो. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 1971 मध्ये भारतातील बालमृत्यू दर 129 होता तर 2020 पर्यंत त्यात मोठी सुधारणा होऊन तो 28 वर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशाने वैद्यकीय क्षेत्रात खूप प्रगती केली असे म्हणता येईल. आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील बालमृत्यूच्या दरात सर्वाधिक सुधारणा झाली आहे. 2011 मध्ये ग्रामीण भागातील बालमृत्यूचा दर 48 होता तो 2020 मध्ये 31 वर आला. त्याचप्रमाणे शहरी भागात 2011 मध्ये 29 वर असणारा बालमृत्यूचा दर 2020 मध्ये 19 वर आला आहे.
गेल्या दशकात ग्रामीण भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण 35 टक्के आणि शहरी भागात 34 टक्क्यांनी घटले आहे. ही एक समाधानकारक बाब आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.01 टक्के खर्च आरोग्यसेवेवर होतो. हे प्रमाण खूपच अल्प आहे आणि ते वाढविण्याची गरज आहे. देशातील आरोग्य सेवा दुर्गम खेड्यांपर्यंत पोहोचवाव्या लागणार आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला पुरेशा वैद्यकीय सुविधा वेळेवर मिळतील याची खबरदारी घेतली पाहिजे. तरच नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करता येईल.