पुणे – राज्यातील सैनिकी शाळांच्या वाढीव तुकड्यांचा खर्च आणि कामगिरी बद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एन.डी.ए.मध्ये कमी विद्यार्थी प्रवेशित होत आहेत. त्यामुळे तेथेही मराठी छात्र संख्या वाढवण्यासाठी एकंदरीतच सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. त्यादृष्टीने सैनिकी शाळांकरिता सुधारित धोरणाचा मसुदा तयार केला जात आहे. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (विद्या प्राधिकरण) संचालकाच्या अध्यक्षतेखाली सात अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. समितीने शासनाकडे तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक अशा 30 सैनिकी शिक्षण देणाऱ्या शाळा, स्वयंसेवी संस्थांना 1996-97 पासून उघडण्यास 26 सप्टेंबर 1995 च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. या योजनेनुसार खासगी, सक्षम व स्वयंसेवी संस्थामार्फत जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांची एक सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा व प्रत्येक महसुली विभागात एक मुलींची सैनिकी शाळा सुरू करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय शासन स्तरावर झाला. या शाळा संपूर्णत: निवासी असून सद्यस्थितीत राज्यात 38 अनुदानित सैनिकी शाळा कार्यरत आहेत. कामगिरीवर आधारित अनुदान देण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळासमोर सादर केला होता. त्याअनुषंगाने धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, साताऱ्यातील सैनिकी शाळेचे प्राचार्य, आर्मी वेलफेअर सोसायटीचे प्रतिनिधी, सैनिकी शाळा असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत, सचिव विश्‍वनाथ माळी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सहसंचालकांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने देशात नवीन 100 सैनिकी शाळा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपमध्ये तत्वावर सुरू करण्याचे धोरण राबविले आहे. त्यानुसार राज्यात धोरण करावे लागणार आहे. सैनिकी शाळेतील जास्तीत जास्त विद्यार्थी एन.डी.ए.मध्ये कसे दाखल होतील, सद्यस्थितीतील अभ्यासक्रमात बदल याबाबत उपाययोजना सूचवाव्या लागणार आहेत. किंवा कसे याबाबतही विचार करावा लागणार आहे.
