पुणे – पर्वती येथील डोंगरमाथा आणि उतारावरील आरक्षित 16 एकर जमीन मूळ मालकाला परत करण्यासह नुकसान भरपाई देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर महापालिकेने फेरविचार याचिका दाखल केली होती.
त्यावरील पहिल्याच सुनावणीत महापालिकेस काहीसा दिलासा मिळाला आहे. “यापूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये. तसेच जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत महापालिकेने आपली बाजू मांडून या प्रकरणाचा घटनाक्रम सादर करावा, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेस मंगळवारी दिल्याची माहिती विधी विभागप्रमुख ऍड. निशा चव्हाण यांनी दिली.
डोंगरमाथा-डोंगर उतारावरील आरक्षित जमिनींसाठी महापालिकेकडून 0.4 टीडीआर देण्याची तरतूद आहे. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे पर्वती भूखंडाचे जागा मालक राजन राऊत यांनी भूसंपादनापोटी 1 टीडीआर द्यावा, अशी मागणी केली होती. तब्बल 18 वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. याप्रकरणी तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा आणि न्या.हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने थेट जागा मालकाच्या बाजूने निकाल देत संबंधित आरक्षित जमीन मूळ मार्गाला परत देण्याचे आदेश ऑगस्टमध्ये दिले होते. त्याचबरोबर नुकसान भरपाईपोटी 18 कोटी रु. देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
परिणामी, महापालिकेच्या इतर आरक्षित जमिनींच्या प्रकरणात हा निकाल दाखला म्हणून वापरला जाण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
महापालिकेच्या वतीने ऍड. मकरंद आडकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ माधवी दिवाण यांनी बाजू मांडली. त्यात “तीन आदेश जे न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, नियमानुसार ही जागा निवासी होऊ शकत नाही. तसेच याचिकाकर्त्याने कधीच या तीनही गोष्टी मागितल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांनी केवळ 100 टक्के टीडीआरची मागणी केली होती,’ हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विधी विभागप्रमुख ऍड. निशा चव्हाण यांच्यासह महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.