देशातील बेरोजगारीचे चित्र भयंकर असून, त्यावर केंद्र सरकारला अद्याप उत्तर सापडलेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, केंद्राचा पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) आला आहे.
केंद्राचा पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) आला असून, त्यात जुलै 2020 ते जून 2021 या काळातील रोजगाराचा वेध घेण्यात आला आहे. देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागाची पाहणी हाती घेण्यात आली होती. त्यानुसार, भारताच्या ग्रामीण भागातील पगारी नोकरवर्गात केवळ तीन टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आणि शहरी भागात तर ती एक टक्‍कादेखील नव्हती. पगारी नोकरदारांत अर्धवेळ व पूर्णवेळ ऍप्रेंटिस व्यक्‍तींचा किंवा शिकाऊ उमेदवारांचा विचार करण्यात आला होता.
पीएलएफएस अनुसार, 2011-12 साली 9.6 टक्‍के इतकी नियमित पगारदार ग्रामीण कुटुंबे होती. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत हा आकडा फक्‍त 13 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. तर शहरातील पगारदारांचे प्रमाण याच काळात 41.7 टक्‍क्‍यांवरून 42.5 टक्‍क्‍यांवर गेले आहे. पीएलएफएसच्या या आकडेवारीत ड्रायव्हर्स, खाद्यपदार्थांचे डिलिव्हरी बॉइज तसेच फुटकळ कामे करणाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात मजुरांचे अनौपचारिकीकरण झाले आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांना पगार मिळतो. परंतु भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी, पगारी रजा हे फायदे मिळत नाहीत. त्यांना केव्हाही काढून टाकले जाते. म्हणजेच हा रोजगार शाश्‍वत स्वरूपाचा नाही. भारतीय रेल्वेत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी व कामगार घेतले जात असत. परंतु गेल्या सहा वर्षांत 72 हजार पदे रद्द करण्यात आली. रेल्वेच्या केटरिंग, हॉटेल, स्वच्छता आदी अनेक सेवांचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना दिले जाते. रेल्वेचेही टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण केले जात आहे. कोविडच्या काळातली लष्करातील भरती जवळपास थांबली होती. त्यामुळे लष्करी सेवेसाठी ज्यांनी महिनोन्‌महिने मेहनत केली होती, त्यांचा हिरमोड झाला होता.
ताज्या पीएलएफएस अहवालात 55 हजार ग्रामीण आणि 44 हजार शहरी कुटुंबांची पाहणी करण्यात आली. 2020-21 मध्ये 54 टक्‍के ग्रामीण कुटुंबे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा स्वयंरोजगार करत होती. तर 24 टक्‍के व्यक्‍ती या शेतीकामात गुंतल्या होत्या किंवा बिगरशेती कामे करत होत्या. या व्यक्‍ती रोजंदारीवर कामाला होत्या किंवा थोड्या दिवसांसाठी कामावर होत्या. शहरांमध्ये 33 टक्‍के कामगार हा स्वयंरोजगार क्षेत्रात आहे. तर 12 टक्‍के व्यक्‍ती नैमित्तिक कामगार आहेत. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात नियमित पगारावर काम करणाऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात केवळ साडेसहा टक्‍के आहे. देशातील पगारदारांची संख्या 13 टक्‍के आहे. म्हणजेच बिहार आणि उत्तर प्रदेश खूपच मागे आहेत. म्हणूनच अग्निपथ योजनेच्या विरोधात याच दोन राज्यांत तीव्र आंदोलन करण्यात आले. बिहारमधील शहरांत तर केवळ 24 टक्‍के कुटुंबांना नियमित पगारी उत्पन्न मिळते.
उत्तर प्रदेशात हे प्रमाण 35 टक्‍केच आहे.
जर नियमित वेतन मिळत नसेल, तर माणूस चिल्लर कामे करतो व त्याचे त्याला खूप कमी पैसे मिळतात. असे जगणे हे सन्मानजनक नसते आणि त्यातून कुटुंबाचा खर्च चालवणेही मुश्‍कील होऊन बसते. म्हणूनच लष्कराच्या भरतीसाठी मागासलेल्या राज्यांतून आणि त्यातही ग्रामीण भागातून प्रचंड भरती होते. 2019-20 मध्ये भारतातील एकूण लष्करी भरतीतील 77 टक्‍के भरती ही खेड्यापाड्यांतून झाली. ही संख्या 80 हजार, इतकी मोठी होती. शिवाय ज्या राज्यांत नियमित वेतनदारांचे प्रमाण अल्प आहे, तेथे कमावणाऱ्या व्यक्‍तीवर अवलंबून असलेल्या मुलाबाळांचे व ज्येष्ठांचे प्रमाण जास्त आहे. बिहारमध्ये तर हे प्रमाण काम करणाऱ्या 100 व्यक्‍तींमागे सरासरी 58 टक्‍के, इतके आहे. म्हणूनच प्रपंचाचा खर्च चालवता येईल, अशा प्रकारचा उत्तम पगार व नोकरीची सुरक्षितता असलेला “जॉब’ तरुणांना हवा असतो. गाडीवर वडे अथवा पकोडे विकणे, छोटेसे दुकान चालवणे या तथाकथित स्वयंरोजगारातून मिळणारे उत्पन्न हे खूप कमी असते. बऱ्यापैकी नोकरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या 30 ते 40 टक्‍के इतके उत्पन्न स्वयंरोजगारात असते.
देशाच्या संरक्षणासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने तयार केलेली अग्निपथ योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सरकारी प्रस्तावित निधीतील मोठा वाटा सैनिकांच्या वेतन व निवृत्तिवेतनावर खर्च होतो. संरक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पातील 30 टक्‍के निधी यासाठी खर्च होतो. तो कमी व्हावा याकरीता आणि तरुणांना नोकऱ्याही मिळतील या दृष्टीने, ही योजना तयार करण्यात आली आहे. मात्र उत्तम सैनिक होण्यासाठी किमान सात-आठ वर्षे लागतात आणि पाच-सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणातून तयार झालेल्या अग्निवीरांची गुणवत्ता काय असेल, असे प्रश्‍न विचारले जात आहेत. शिवाय या भरतीतील 25 टक्‍केच कायम सेवेत दाखल होणार असून, उर्वरित 75 टक्‍के, म्हणजे संख्येच्या दृष्टीने दरवर्षी किमान 35 हजार निम्न-संरक्षणप्रशिक्षित तरुण पुन्हा नोकरीच्या शोधात भटकत राहतील.
पीएलएफएसच्या आकडेवारीतून असे पुढे आले की, ग्रामीण भारतात नियमित नोकरीतून सरासरी 15 हजार रुपये मिळतात, तर स्वयंरोजगारातून केवळ 10 हजार रुपये. भारतात तंत्रप्रधान उद्योगांमुळे आणि खास करून रोबोटिक्‍स व आर्टिफिशियलच्या वापरामुळे बड्या उद्योगांतील नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. शेती किफायतशीर ठरत नसल्यामुळे, तेथून पुरेसा रोजगार मिळत नाही. उलट शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्वयंरोजगार फायदेशीर नाही आणि उत्तम पगार मिळवून देणारे जॉब्स संख्येने कमी आहेत. देशातील कौशल्यप्रधान रोजगाराचे प्रमाण वाढले पाहिजे. प्रतिष्ठित जगण्याचा अधिकार केवळ निवडक कुटुंबांनाच नव्हे, तर तो सर्वांना आहे आणि तो त्यांना मिळायलाच हवा.
