जगभरात अभूतपूर्व स्थिती आहे. करोनामुळे सगळेच हवालदिल झाले आहेत. केवळ भारतापुरते बोलायचे झाले तर भारतही जेरीला आला आहे. मात्र, काही बदलही होत आहेत. विशेषत: राजकारणात परंपरागत राजकारणी आणि त्यांचे साचेबद्ध निर्णय अथवा निर्णय प्रक्रिया यातून बाहेर पडत वेगळे काही घडवण्याची जिद्द आणि उमेद असणारे नवे चेहरे राजकीय पटलावर उदय होताना दिसत आहेत. हे चेहरे राजकीय परिघाबाहेरचे आहेत. त्यांनी सुरुवातीच्या काळात काही धडाडी दाखवली. मात्र, संकटच गडद होत चालले असताना आता तेही भात्यातील बाण संपल्यासारखे जागीच थबकल्यासारखे दिसत आहेत. त्यांनी हताश होऊन चालणार नाही. ते परवडणारेही नाही. कारण वेगळा विचार करणारी व्यक्ती ही वेगळ्याच वर्तुळातून आलेली असते.
तीच असामान्य काळात असामान्य निर्णय घेऊ शकते. यासंदर्भात महाराष्ट्र आणि दिल्लीचे उदाहरण देता येईल. या राज्यांत अनुक्रमे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यावर लंबक स्थिरावला आहे. यांच्यातील साम्य म्हणजे यांना प्रशासनाचा पूर्वानुभव नाही. त्यातल्या त्यात केजरीवाल यांनी पाच वर्षे खुर्चीत काढली आहेत. मुख्यमंत्री होण्याच्या अगोदर ते प्रशासकीय अधिकारी होते. मात्र, ठाकरे प्रशासकीय कारभाराच्या बाबतीत पूर्णत: नवखेच. एका प्रबळ प्रादेशिक पक्षाचे प्रमुख म्हणून संघटना सक्षमपणे चालविण्याचाच काय तो अनुभव शिवाय त्या संघटनेची कार्यपद्धतीही टोकाची. अशात उद्धव ठाकरे अचानक मुख्यमंत्री झाले आणि जगातल्या भल्याभल्यांना आपल्या प्रदीर्घ राजवटीत करावा लागला नाही, अशा संकटाचा मुकाबला त्यांना करावा लागतो आहे.
करोनाने पाश आवळायला सुरुवात केली तेव्हा सर्वप्रथम या दोन नेत्यांनीच कृतिशीलतेवर भर दिला. अशा प्रकारच्या संकटाच्या काळात भारतीय संघराज्याच्या चौकटीत केंद्राकडून केवळ मार्गदर्शन आणि साधनसुविधाच मिळू शकतात. प्रत्यक्षात राज्यातील स्थिती हाताळणे आणि जनतेला आश्वस्त करत योग्य पावले उचलणे ही राज्यांची जबाबदारी असते. ती यांनी बऱ्यापैकी पार पाडल्याचे दिसतेय. मात्र, तरीही महाराष्ट्रात आता सगळेच भरकटत चाललेय का, अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे. कारण प्रत्येक समस्येवर घरातच राहा, हाच उपाय असल्याचे सध्या अधोरेखित केले जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रोस घेब्रेसस यांच्या म्हणण्यानुसार हा लढा दीर्घकाळ चालणार आहे. करोनाचे संकट लवकरच अस्तंगत होईल अशा भ्रमात न राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. तो खराही आहे. कारण लॉकडाऊन अथवा सोशल डिस्टन्स हे प्रसार रोखण्याचे उपाय आहेत. रोगावरील औषध नाही. लस बाजारात आली तरच धोका टळल्याचे मानता येईल, पण लस बाजारात यायची म्हणजे बऱ्याच जर तरच्या गोष्टी. सध्यातरी आंधारात सुई शोधत असल्यासारखी स्थिती आहे.
त्यामुळे नेत्यांनी विशेषत: नव्या नेत्यांनी प्रसार रोखण्याच्या उपायांसोबतच नागरिकांना भेडसावणाऱ्या इतर मुद्द्यांना हात घालण्याची गरज आहे. स्थलांतरित कामगार असतील किंवा स्थानिक रहिवासी, आज सगळे बंदिस्त आहेत. प्रत्येकाकडे तहहयात पुरेल अशा कोणत्याही गोष्टीचा साठा नाही. अशा स्थितीत केवळ आशेवर राहात सगळ्यांनी घरात बसूनच आपल्या गड किल्ल्यांचे संरक्षण करा असे सांगणे, धीर देण्यासाठी एकवेळ योग्य. तथापि, त्यामुळे प्रश्न संपणार नाही. समस्यांचा काळोख गिळायला टपूनच बसला आहे. आपल्याकडच्या आरोग्य सुविधा अत्यंत तोकड्या आहेत. नेमकेपणाने जरी सांगता येत नसले तरी येणाऱ्या बातम्या धडकी भरवणाऱ्या आहेत. पुण्यासारख्या हॉटस्पॉट ठरलेल्या महानगरात रुग्णांना प्रवेशच नाकारण्याच्या काही बातम्या आहेत. नायडूला जा किंवा ससूनला जा, अशी छापील स्वरूपाची उत्तरे दिली जात आहेत.
ज्या भागात बाधित सापडला आहे, ते क्षेत्र बंदिस्त केले जात आहे. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जरी हे आवश्यक असले तरी एखादा भाग बंदिस्त करताना अन्य इमर्जन्सीचा विचार होताना दिसत नाही. एकच नियम आणि एकच गृहीतक सर्वथा लागू होत नाही. स्थळ-काळ-वेळेनुसार त्यात बदल करावे लागतात. त्याकरता खालच्या स्तरावर सक्षम आणि केंद्रित स्वरूपाची यंत्रणा हवी असते. ते चित्र महाराष्ट्रात दिसत नाही. तुटपुंज्या व्यवस्थेवरच सगळी भिस्त. जीवनाश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबतही निर्णय कोणत्या कसोटीवर आधारला आहे, त्याचाच एकूण फेरविचार करणे आवश्यक आहे. तुम्ही दोनच तास खरेदीची सूट देणार असाल तर झुंबड उडून सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडणारच आहे. काही ठिकाणी तर दूध-किराणा, मेडिकल या सगळ्यांवरच कुलूप लावण्यात आले आहे. शिवाय ज्यांच्याकडे सध्या खरेदीची ऐपत आहे, त्यांचे ठीक.
ज्यांची ऐपतच नाही त्यांचे काय याचा विचार झाला आहे का? झाला असेल तर त्याबाबत कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. केवळ धान्यवाटप करणाऱ्या मंडळींची छायाचित्रे तेवढी ओसंडून वाहात आहेत. दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीतील 1 कोटी लोकांची एप्रिल महिन्यातील खाण्याची तरतूद केजरीवाल सरकारने केली. मे महिन्याचे नियोजनही त्यांनी तपशीलवार केले. शहराचे भाग बंदिस्त करण्याऐवजी चाचण्यांवर भर देत त्यानुसार ते पावले उचलत आहेत. संभाव्य रुग्णवाढ लक्षात घेत विशेष खाटांची रुग्णालयांत व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात केवळ “घरात राहा, सुरक्षित राहा’ हे स्लोगनच जीवनमंत्र बनले आहे.
घरात राहणाऱ्यांना राहावेच लागणार आहे. मात्र, भुकेचा आणि इतर वैद्यकीय तातडीचा विचार करून त्यावर काय मार्ग आहे याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिसत नाही. वाहने पकडणे, बेडूकउड्या मारायला लावणे, सूर्यनमस्कार घालायला लावणे हाच करोनाविरुद्धचा लढा आहे का, असा सार्वत्रिक आणि विनोदी गैरसमज दृढ होऊ पाहात आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे आणि त्यांच्या टीमने पुन्हा एकदा सगळ्याचा फेरआढावा घेणे इष्ट ठरेल. महानगरांच्या उपनगरांकडे एक स्वतंत्र शहर म्हणून पाहात त्यांचे अंतर्गत अडथळे दूर केले पाहिजेत. तेथे अंतर्गतच सगळ्या सुविधा मिळतील याची दक्षता घेतली पाहिजे. वेळेचे बंधन हटवले तर दोन तासांत उडणारी झुंबड बऱ्याच अंशी आटोक्यात येईल. जर तसेही होत नसेल तर नागरिकांना खरेदीसाठी बाहेर पडण्यासाठी सम-विषमचा फॉर्म्युला लागू करता येईल.
या वेगळ्या पावलांची व त्यावर मुद्देसूद आणि थेट मांडणीची अपेक्षा आहे. लोकांना जागरूक करण्याचा आणि भारावून टाकण्याचा टप्पा आता संपला आहे. आपण कशात सापडलो आहोत, याची लोकांना आता पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, त्यात त्यांना आशेचा किरण दाखवणारी व्यक्ती आणि यंत्रणा हवी आहे. आता नेत्यांकडून समस्येशी दोन हात करण्याची निर्णय मालिका अपेक्षित आहे. यंत्रणेच्या बाहेरचीच व्यक्ती यंत्रणेतील त्रुटी हेरून योग्य बदल करू शकते. उद्धव ठाकरे हे सत्तेच्या राजकारणातील “आउटसाइडर’ आहेत. त्यामुळे हे काम तेच करू शकतात. त्यांनी किमान हॉटस्पॉट भागांचा योग्य अभ्यास करून बदल करणे अपेक्षित आहे.