पालिका मोजतेय दुप्पट रक्कम : तिजोरीवर ताण
पाणीकोटा वाढेना, अन् दंडही सहन होईना
– सुनील राऊत
पुणे – शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन महापालिकेने 2015 पासून दरवर्षाला 18 टीएमसीपर्यंत पाण्याचा कोटा वाढवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, त्यास शासन नकार देत आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून महापालिका पाण्यासाठी जेवढे रुपये मोजते, तेवढीच वाढीव दराची रक्कम भरत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेसाठी दरवर्षी साडेअकरा टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे. तर, यापेक्षा जादा पाणी वापरल्याने जलसंपदा विभाग या जादा पाण्यावर जादा दर आकारत आहे. त्यामुळे 2015-16 मध्ये महापालिकेस पाण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 22 ते 23 कोटी रुपयांचे बिल अदा करावे लागत होते.
मागील दोन वर्षांत ही रक्कम दंडामुळे 48 कोटी रुपयांवर गेली आहे. तर, या काळात पाणीवापरही 19 टीएमसीपर्यंत गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेस हा दंड मोजावा लागला आहे. त्यामुळे पाणीकोटा वाढवून दिल्यास या खर्चाची बचत होणार आहे. मात्र, हा कोटा वाढवून देण्याबाबत शासन उदासीन असल्याने महापालिकेवर आर्थिक ताण येत आहे. यावर राज्य शासनाने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. पण, प्रशासकीय पातळीवर त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे महापालिकेस वारंवार पाण्याबद्दल अडचणी निर्माण होत आहेत.
मंजूर कोट्यापेक्षा जादा वापर
जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने पाण्यासाठीचे दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार, पाटबंधारे विभागाकडून हे दर आकारले जातात. त्यात, मंजूर कोट्यापेक्षा 115 टक्क्यांपर्यंत पाणी वापरल्यास प्रति घनमीटर 60 पैसे, 115 ते 140 टक्क्यांपर्यंत-90 पैसे, तर 140 टक्क्यांपेक्षा अधिक-1.20 पैसे दराने बिल आकारले जाते. पालिकेने मागील दोन वर्षांत मंजूर कोट्यापेक्षा 175 ते 180 टक्के पाणी वापरले आहे. त्यामुळे दुप्पट दराने पाणी घ्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे.