बाबरी मशिद पाडणे म्हणजे कायद्याची चेष्टा – ओवेसी

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी समाप्त; नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात निर्णय अपेक्षित

नवी दिल्ली – अयोध्येत रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाच्या राजकीयदृष्ट्‌या संवेदनशील  प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रलंबित सुनावणी संपविली आणि निकाल राखून ठेवला. या राखीव निर्णयावरून देशातील अनेक नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया आहे.

याच पार्श्‍वभूमी एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी एक आयोजित जनसभेत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. या संदर्भांत व्हिडिओ एमआयएमच्या अधिकृत ट्विटर अकॉउंट द्वारे ट्विट केला गेला आहे. दरम्यान, व्हिडिओमध्ये ओवेसी यांनी मनातले आहे की,’मला नाही माहिती निर्णय काय येईल मात्र माझी इच्छा आहे की, निर्णय असा यावा ज्यामुळे न्यायालयाचे हाथ मजबूत व्हावे, यावेळी त्यांनी पुढे म्हंटले की, बाबरी मशीदला पाडणे म्हणजे कायद्याची चेष्टा करणे होते.’

तत्पूर्वी, खंडपीठाने 40 दिवस हिंदू आणि मुस्लिम बाजूंच्या युक्तिवादांवर सुनावणी केली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने प्रतिस्पर्धी पक्षांना ‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’ वर लेखी नोट्‌स दाखल करण्यास किंवा कोर्टाने निर्णय देणे आवश्‍यक आहे अशा बाबी वगळण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. न्यायाधीश एस ए बॉबडे, डी वाय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस ए नाझीर हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य आहेत.

दसऱ्याच्या आठवड्याभराच्या सुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा अयोध्या वादातील सुनावणीच्या महत्त्वपूर्ण अंतिम टप्प्याला 14 ऑक्‍टोबरला पुन्हा सुरुवात केली. तेंव्हा या प्रकरणाच्या सुनावणीचे 38 दिवस झाले होते.मध्यस्थी अपयशी झाल्यानंतर 6 ऑगस्ट रोजी दैनंदिन सुनावणी सुरू केली होती आणि सुनावणी संपवण्याच्या मुदतीत बदल केला होता.

Leave A Reply

Your email address will not be published.