नवी दिल्ली – भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्याने देशात समान नागरी कायद्याची गरज आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या-त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असे मत दिल्ली न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच, या संदर्भात केंद्र सरकारने आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत.
भारतात हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा असे अनेक कायदे आहेत. यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायदान प्रक्रिया क्लिष्ट ठरते. विशेषत: वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्ती जेव्हा विवाह किंवा घटस्फोटासारख्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या असतात, तेव्हा त्यांना कोणत्या कायद्याप्रमाणे न्यायदान करावं, असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा आल्यास या सर्व गोष्टींसाठीचे समान नियम सर्व धर्मीयांना लागू करता येऊ शकतील, अशी भूमिका आजवर अनेकदा मांडण्यात आली आहे.
न्यायाधिश प्रतिभा सिंह म्हणाल्या की, आधुनिक भारत हा हळूहळू एकरूप होऊ लागला आहे. धर्म, जात असे पारंपरिक अडथळे कमी होऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वांसाठी समान कायदा असणे आवश्यक आहे. देशाला समान नागरी कायद्याची गरज आहे. यासंदर्भात केंद्राने आवश्यक ती पावले उचलावीत.
वैयक्तिक समूहाचे किंवा धर्माचे कायदे असल्यामुळे त्यांच्यात न्यायदान करताना अनेकदा अडचण निर्माण होते. वेगवेगे समूह, जाती आणि धर्मांचे लोक वैवाहिक बंधनात असतात. मात्र, त्यानंतरच्या वादांमध्ये कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो, असे न्या. प्रतिभा सिंह म्हणाल्या आहेत. दरम्यान, अशा प्रकरणांचा न्यायालयांनी अनेकदा सामना केल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी नमूद केले.