नवी दिल्ली – राज्यघटनेतील 370 वे कलम रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करायला सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. या संदर्भातल्या याचिकांची सुनावणीसाठी निवड केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या सर्व याचिकांवर जुलै महिन्यात सुनावणी केली जाईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे.
वरिष्ठ विधीज्ञ पी. चिदंबरम आणि शेखर नाफडे यांनी हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. कलम 370 बाबतच्या आव्हान याचिकांवरील सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय पीठापुढे सुनावणी केली जाईल. त्यासाठी योग्य न्यायाधीशांची निवड केली जाईल. न्यायालयाच्या सुट्टीनंतर यासाठीचे पीठ स्थापन केले जाईल, असे सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी सांगितले.
कलम 370 आणि जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहेत. सरकारने जम्मू-काश्मीरबाबत घेतलेल्या व्यापक निर्णयांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम होतो आहे, असे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
जम्मू- काश्मीरमध्या निवडणुका होण्यापूर्वी तेथील मतदारसंघांच्या फेरआखणीसाठी सरकारने एक आयोग नेमला आहे. त्या आयोगाच्या कामावरूनही काही आक्षेप या याचिकांमध्ये घेण्यात आले आहेत.