नवी दिल्ली :- पाटणा येथे 13 जुलै रोजी झालेल्या एका भाजप नेत्याचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटी किंवा सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
उच्च न्यायालयेही घटनात्मक न्यायालये आहेत. राज्यघटनेच्या कलम 226 अंतर्गत त्यांची शक्ती प्रचंड आहे. उच्च न्यायालय स्थानिक असल्याने ते निरीक्षण करू शकतात आणि जर त्यांना स्थानिक पोलीस योग्य प्रकारे काम करत नसल्याचे आढळले, तर ते सक्षम अधिकाऱ्यांसह एसआयटी स्थापन करू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन त्वरित निर्णय घेण्यास सांगितले.
जहानाबाद जिल्ह्यातील भाजप नेते विजय सिंह यांचा ‘विधानसभेवरील मोर्चा’मध्ये भाग घेत असताना मृत्यू झाला. पोलिसांनी केलेल्या क्रूर लाठीचार्जमध्ये त्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांनी केला आहे, तर पाटणा जिल्हा प्रशासनाने एका निवेदनात म्हटले आहे की त्याच्या शरीरावर “जखमेच्या खुणा” आढळल्या नाहीत. तसेच त्यांचा मृत्यू लाठीमाराने नव्हे तर हदयविकाराने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातही नमूद करण्यात आले आहे.