– अमिताभ कांत आणि हेलन क्लार्क
कोणत्याही देशाच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य कल्याण अत्यंत गरजेचे आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्याकरता जी20 देशांनी प्रत्यक्ष कृतीवर भर द्यायला हवा.
आपल्याला जागतिक पातळीवर शाश्वत आर्थिक विकासाचे ध्येय साध्य करायचे असेल तर त्यासाठी महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्यासाठी गुंतवणूक करणे खूपच महत्त्वाचे असणार आहे. यामागचे कारणही तसेच आहे, दरवर्षी जी20 समुहातील सर्व देशांमध्ये मिळून सुमारे 20 लाख माता, नवजात अर्भके, मुले आणि किशोरवयीन मुले दगावतात. यात प्रसूतीपूर्व किंवा जन्मतःच दगावलेल्या बालकांचाही समावेश आहे. अलीकडच्या काळात, अशा मृत्यूंमागच्या कारणांमध्ये प्रामुख्याने आणखी चार नव्या घटकांचा समावेश झाल्याचे दिसते. ती म्हणजे कोविड19, संघर्ष, हवामान बदल आणि दैनंदिन जगण्याच्या खर्चात झालेल्या वाढीमुळे निर्माण झालेले संकट. या सर्व घटकांच्या एकत्रित विपरीत परिणामांमुळे महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्य आणि सामान्य जगण्याला प्रचंड हानी पोहचवली आहे.
खरे तर एकाचवेळी व्यवस्थात्मक पातळीवर पसरलेला भेदभाव आणि त्याला हवामानातील तीव्र बदलांमुळे उद्भवत असलेल्या घटनांमध्ये वाढ, याला अन्न असुरक्षितता आणि दारिद्य्र अशा घटकांची मिळालेली जोड ही महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्यविषयक परिस्थितीत सुधारणा न होण्यामागची मुख्य कारणे आहेत. या आधीच 2000 या वर्षातदेखील, हवामानातील बदलांमुळे जगभरात हवामानविषयक आणीबाणीसारखी निर्माण झालेली परिस्थिती 1 लाख 50 हजारांपेक्षा जास्त मृत्यूंसाठी जबाबदार ठरली होती. इतकेच नाही तर त्या काळात जगभरातच रोगांचा प्रादुर्भावही प्रचंड वाढला होता, ज्याचा फटका 88 टक्के मुलांना बसला. एक असाही अंदाज मांडला गेला होता की, या हवामानविषयक आणीबाणीसारख्या परिस्थितीमुळे असंख्य लोकांना विस्थापित व्हावे लागले होते, त्यात स्त्रियांचे प्रमाण 80 टक्के होते. यामागचे मुख्य कारण आहे, लिंगभावावर आधारलेली आर्थिक आणि सामाजिक विषमता.
अशाप्रकारची विषमता, पर्यावरणाचे झालेले नुकसान आणि त्याच्या जोडीलाच मानवी जीवांची आणि भांडवलाची झालेली ही मोठी हानी खरे तर प्रचंड वेदनादायकच आहे. या सगळ्यामुळे, स्त्रियांवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि त्यामुळे लैंगिक स्तरावर गरिबीचे होणारे स्त्रीकरणही वाढतेच ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी आपल्याला एक बाब समजून घ्यावी लागेल ती म्हणजे, जगभरात स्त्रियांनी पुरुषांइतकीच शैक्षणिक पात्रता मिळवलेली असतानाही त्यांचे आर्थिक उत्पन्न हे नेहमी पुरुषांपेक्षा कमीच राहिले आहे. जी20 समूह देशांचा विचार केला, तर या सगळ्या सदस्य देशांमध्ये मिळून जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोकसंख्या सामावलेली आहे आणि त्यामुळेच अगदी आपसूकच इथल्या नागरिकांनी केलेली प्रत्येक कृतीही जगासाठी अनुकरणीय ठरली आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्यविषयक परिस्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी, तसेच या लेखात आधी नमूद केल्याप्रमाणे टाळता येणार असूनही होत असलेली जीवितहानी रोखण्यासाठी आता जी20 समुहातल्या देशांनी पुढाकार घेऊन कृती करायला घेतली पाहिजे.
सध्या जी20चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे आणि आपला देश आरोग्यविषयक सेवांची सार्वत्रिक उपलब्धता आणि जागतिक पातळीवर आरोग्यविषयक सेवांचे वितरणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भारताने 2021मध्ये डिजिटल धोरण राबवायला सुरुवात केली आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आरोग्यविषक डिजिटल उपाययोजनांअंतर्गत असंख्य उपक्रमही प्रस्तावित केले आहेत आणि या गोष्टी भारताच्या वचनबद्धतेची साक्ष देणारी उदाहरणेच आहेत. या डिजिटल साधनांमुळे लसीकरणाची सोय किती लोकांपर्यंत पोहचली आहे यावर देखरेख ठेवण्याच्यादृष्टीने एक अब्ज लोकांची नोंदणी करणे आणि कोविड19 लसीच्या 1.78 अब्जपेक्षा जास्त मात्रा देणे शक्य झाल्याचे आपल्याला नाकारता येणार नाही. इतकेच नाही तर हवामान बदलामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर होणारे परिणाम लक्षात घेत तसेच, साथीच्या रोगांचा सामना करण्यासाठीची पूर्वतयारी आणि त्याला सक्षमतेने प्रतिसाद देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, भारताने हवामान आणि आरोग्याच्या परस्पर संबंधांवर आधारित उपयायोजनांचे असंख्य उपक्रमही प्रस्तावित केले.
अर्थात, हे उपक्रम लिंगभाव आणि वयोगटाच्या संवेदनशील घटकांना गृहीत धरून राबवले जातील याची सुनिश्चिती करणेही तितकेच गरजेचे आहे. यासाठी डिजिटल आरोग्यविषयक सेवा देताना त्याच्या प्राधान्यक्रमावर ठेवण्यासारख्या तरतुदी आपल्याला निश्चितच करता येतील. जगभरातील देशांसमोर जी एकसामायिक आव्हाने आहेत त्यात परस्परांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगानेच या समस्यांचा सामना करण्यासाठी त्या त्या देशांमध्ये ज्या ज्या उत्तम कार्यपद्धती अवलंबल्या जात आहेत त्यांचे आदान प्रदान होत राहणे ही आजच्या काळाची निकडीची गरज बनली आहे. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर हवामान बदलाच्या परिस्थितीशी आपल्याला प्रभावीरित्या जुळवून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी, सूत्रबद्ध दृष्टिकोन आणि प्रत्येक देशाने परस्परांना सहकार्य आणि पाठबळ देणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने प्रत्येक देशाने आर्थिक संसाधनांमध्ये वृद्धी करणे तसेच तंत्रज्ञानविषयक क्षमता निर्माण करण्यासाठी परस्परांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देत राहणे आवश्यक आहे. यासोबतच महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य आणि त्यांच्या सामान्य जगण्याच्या कल्याणाशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्यासाठी जी20 समूह देशांनीही अधिक ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
जी20 समूह देशांनी सर्वात आधी आपली आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी, आवश्यक आरोग्य सेवा सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच दारिद्य्र आणि लिंगभावाशी संबंधित विषमता अशा आरोग्यविषयक परिस्थितीला कारणीभूत ठरणाऱ्या सामाजिक घटकांवर भर देत, परस्पर संलग्न वित्तपुरवठा वाढवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. यासोबतच लिंगभावावर आधारित भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे विनावेतन कराव्या लागणाऱ्या कामाचा ताणही कमी होऊ शकेल, लोकांच्या सामान्य जगण्याची गुणवत्ता सुधारू शकेल, रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, काम करण्यायोग्य वयोगटातील लोकांचा अर्थात श्रमशक्तीचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढू शकेल, डिजिटल विश्वातील लिंग गुणोत्तराची दरी कमी होऊ शकेल, उत्पादकता वाढू शकेल आणि या सगळ्यांच्या बरोबरीने आर्थिक विकासालाही चालना मिळू शकेल.
दुसरी गोष्ट अशी की, सद्यस्थितीत अनेक देश आरोग्यविषयक व्यवस्थेवर होणाऱ्या खर्चाच्या बाबतीत महामारी आधीच्या स्थितीतल्या खर्चाची पातळी राखण्यासाठी धडपडत आहेत. याचा विपरीत परिणाम जगभरातील महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्यविषयक स्थितीवर होतो आहे. ही परिस्थिती बदलण्याकरता अशा देशांना त्यांची आरोग्यविषयक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी जागतिक पातळीवरून मदतीचे प्रयत्न केले गेले पाहिजेत आणि त्यादृष्टीने आरोग्यविषयक व्यवस्थेच्या विकासाच्या प्रक्रियेत सहाय्यकारी ठरू शकतील अशा घटकांना आकर्षित करणे आणि कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी शाश्वत उपाययोजनांचे पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जी20 समुहाने या मुद्द्याचा पुढाकाराने पाठपुरावा करायला हवा.
तिसरी गोष्ट अशी की, धोरणे आणि कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याकरता आपल्याला माहितीसाठ्याची सुदृढ व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. सध्या जगभराच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात जी20 समूह देशांचा वाटा अंदाजे 85 टक्के इतका, तर जागतिक लोकसंख्येतील वाटा दोन तृतीयांश इतका आहे. त्यामुळेच त्याचा जगभरावर पडणारा राजकीय प्रभावही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ही बाब लक्षात घेतली तर या समुहाचे सदस्य देश हे, संशोधन आणि नव्या तसेच सुधारित आरोग्यविषयक तंत्रज्ञान आणि लसी विकासित करण्याच्या बाबतीत चांगल्या स्थितीत असल्याचे नाकारता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी गुंतवणूक करताना आणि त्यासंबंधीचे निर्णय घेताना त्यात महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांना अर्थपूर्णरित्या सामावून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
चौथी गोष्ट, अशी गुंतवणूक करताना मुलांच्या बालपणाच्या सुरुवातीच्या काळासाठी गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे. यात कुटुंब-अनुकूल धोरणे आणि सार्वत्रिक सामाजिक संरक्षणाचा समावेश केला गेला पाहिजे. अशा गुंतवणुकीमुळे ज्ञान आकलनाशी संबंधित भांडवलाला चालना मिळू शकते. यात अशा बौद्धिक कौशल्यांचा संपूर्ण परिघ व्यापला जाऊ शकतो, जी प्रामुख्याने जन्माआधी आणि बालपणाच्या काळात जोपासली जातात आणि त्यावरूनच मानवी क्षमता ठरत असते, यामुळे सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे उद्दिष्टही साध्य करता येते. तरुणांच्या बेरोजगारीची समस्या सोडवण्यासाठी किशोरवयीन मुलांमधल्या कौशल्यांच्या विकसावरही भर दिला पाहिजे, त्यासाठी डिजिटल साक्षरता तसेच तंत्रज्ञान-आधारित आणि पर्यावरणाविषयीची जाणीव ठेवून विकास साधण्यासंबंधीची कौशल्ये या मुलांमध्ये रुजतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. जी20 समुहातल्या देशांनी महिला, मुले आणि किशोरवयीन मुलांचे आरोग्य, त्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देत, ही गोष्ट आपल्या कार्यपत्रिकेत कायमस्वरूपी सामावून घेतली पाहिजे.