मुंबई – सीबीआय ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे. पण सीबीआयचा अनेकदा राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर केला जातो. त्यांच्यावर नेहमीच राजकीय दबाव असतो अशी जनतेत चर्चा आहे. त्यामुळेच आम्ही सीबीआयला पूर्व परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. तसेच सीबीआयला परवानगी नाकारली नसती तर राजकीय फायद्यासाठी टीआरपी घोटाळाही सीबीआयकडे दिला गेला असता, असा दावाही त्यांनी केला.
अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सीबीआयला महाराष्ट्रात पूर्व परवानगीशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. हा निर्णय कालच घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्याच्या पूर्वपरवागनीशिवाय आता सीबीआयला चौकशी करता येणार नाही.
देशमुख म्हणाले, बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र, मुंबई पोलीस जो तपास करत होते, त्याचा तपास सीबीआयने घेतला. पण मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा लौकिक सर्वांना माहिती आहे, तरी त्यांना बदनाम करण्याच काम केले. यापुढे सीबीआय हस्तक्षेप करु शकणार नाही, असे देशमुख यांनी सांगितले.
याशिवाय राज्यातील टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करत असून या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले जाण्याचा प्रयत्न होऊ शकला असता. त्यामुळे राजकीय गैरफायदा कुणीही उठवू नये म्हणूनच आम्ही सीबीआयला महाराष्ट्रात एन्ट्री न देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हटले, याकडेही गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
यासाठी त्यांनी मागील प्रकरणाचे दाखलेही दिले आहेत. महाराष्ट्रातच नव्हे तर पश्चिम बंगालसह इतर काही राज्यात ही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे.,महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्र पोलिसांना बदनाम करण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत होता. त्यामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.