स्लोवाकियाची राजधानी ब्रातिस्लाव्हा येथील ग्लोबसेक फोरममध्ये बोलताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, आपल्यापुढील समस्या या जगाच्या समस्या आहेत आणि जगाच्या समस्या मात्र आपल्या नाहीत, या मानसिकतेतून युरोपला बाहेर पडावे लागेल. युक्रेनवरील हल्ल्याबाबत भारतानेही रशियाविरोधात कठोर धोरण स्वीकारावे, असा युरोपीय देश सातत्याने प्रयत्न करीत असताना जयशंकर यांनी हा पलटवार केला आहे. चीनच्या बाबतीत भारतालाही उद्या अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीतीही युरोपीय देश दाखवत आहेत. परंतु रशियाची युद्धाची मानसिकता जोपासण्याचेच काम युरोप कसे करीत आहे, हे परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
खरे तर युरोपीय महासंघ अनेक दशकांपासून अशा घोषणा करीत आहे की, आपण भू-राजकीय बाबींमध्ये गुंतत नाही. परंतु युरोप जेव्हा धोक्यात येतो तेव्हाच तो वर्चस्वाच्या राजकारणाकडे डोळेझाक करतो, हे आता दिसून आले आहे. युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्यामुळे हे सत्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या आक्रमणाला प्रतिसाद म्हणून युरोपने आपल्या परराष्ट्र धोरणात आणि सुरक्षाविषयक धोरणात उल्लेखनीय बदल केले. ही बाब काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत शक्य झाली नव्हती. युक्रेनवरील हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून युरोपीय महासंघाने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. रशियाच्या माध्यमांचे प्रसारण रोखले आणि युक्रेनला शस्त्रे पुरवून आपली एकी दाखविली. नेहमी तटस्थ राहणाऱ्या स्वित्झर्लंडनेही रशियन राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांसह सर्व रशियन नागरिकांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेतला.
औपचारिक अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर युरोपीय महासंघ युक्रेनला सदस्यत्व देण्यासाठी पुढे सरसावला आणि तटस्थ धोरणाबद्दल वचनबद्धता असूनही फिनलंड आणि स्वीडनने गेल्या महिन्यात नाटोच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला. सर्वांत लक्षणीय बदल जर्मनीमध्ये झाला. या देशाने आपल्या संरक्षण खर्चात लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. जर्मनी त्याच्या लष्करी खर्चात जीडीपीच्या दोन टक्क्यांहून अधिक वाढ करणार आहे आणि सशस्त्र सेनांवर 100 अब्ज युरो खर्च करणार आहे. रशियाकडून मिळणाऱ्या गॅसवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असूनही हे केले गेले, याचा स्पष्ट अर्थ असा की, युरोपात इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे.
परंतु या युद्धाचे प्रदीर्घ संघर्षात रूपांतर होत असल्याने युरोपची युक्रेनशी असलेली बांधिलकी किती काळ टिकणार, हा प्रश्न आहे. त्याचा अंतर्गत कलह सर्वश्रुत आहे. ब्रिटन, पोलंड आणि बाल्टिक देशांनी काही आघाड्यांवर रशियाचा पराभव करून युक्रेनला हुसकावून लावण्याची गरज व्यक्त केली आहे. मात्र फ्रान्स, जर्मनी आणि इटलीचे नेते अधिक सावध दिसत आहेत. ही विभागणी हेच पुतीन यांचे पूर्वीपासूनचे एक मजबूत शस्त्र आहे.
युक्रेन हल्ल्याबाबत पुतीन यांचा विचार असा असावा की, या लढ्यात युरोप आणि पाश्चात्य देश मागे पडतील परंतु सुरुवातीच्या टप्प्यात हा विचार चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले. कारण यामुळे नाटोला नवसंजीवनी मिळाली. परंतु जसजसे युद्ध वाढत गेले, तसतसा युरोप अधिक प्रभावित होत गेला. त्यामुळे पाश्चात्य एकात्मतेला तडा जाईल, अशी आशा पुतीन यांना दिसू लागली असेल. यूएस इन्टेलिजन्सच्या संचालकाने भूतकाळात असेही म्हटले होते की, पुतीन कदाचित यूएस आणि युरोपीय महासंघ कमकुवत होण्याची वाट पाहत असतील, कारण अन्नाचा तुटवडा, महागाई आणि तेलाच्या किमतींमुळे भीतीदायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
पुतीन यांना युरोपीय महासंघातील या अंतर्गत दुहीची जाणीव आहे आणि ते त्यांच्याशी युद्धनीतीची पुनर्रचना करताना त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांना आतापर्यंत रणांगणावर मर्यादित यश मिळाले आहे आणि युरोपीय संघ कमकुवत होण्याऐवजी त्याने ताकद दाखवून दिली आहे. परंतु जसजसे युद्ध वाढत जाईल, तसतसे युक्रेनला पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या द्याव्या लागणाऱ्या बलिदानाबद्दलचा तणाव वाढेल आणि त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न पुतीन नक्कीच करतील. पाश्चात्य देशांना रशियाचे तेल आणि गॅस यांपासून फार काळ दूर राहता येणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. युरोपसाठी ही आव्हाने आणखी कठीण होत जाणार आहेत. म्हणूनच इतरांना सल्ला देण्याऐवजी युरोपने स्वतःच्या धोरण निश्चितीवर काम केले पाहिजे आणि नवउदारवादी जागतिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून हे धोरण योग्य असेल याची खातरजमा केली पाहिजे.
जग झपाट्याने बदलत आहे आणि युरोपनेही त्याचे अनुसरण केले पाहिजे. जागतिक राजकारणाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र युरोप राहिलेला नाही, हे युरोपातील देशांनी समजून घ्यायला हवे. त्यामुळेच युरोपातील धोरणकर्त्यांना उर्वरित जगाशी संलग्न राहण्याच्या दृष्टीने आपला मार्ग बदलावाच लागेल.
– हर्ष व्ही. पंत