पुणे -स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या इमारतींच्या जमिनीचा मालकी हक्क प्रदान करण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया एका महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुण्यासह राज्यभरातील जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती येणार असून, मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रियेसाठी किमान सहा महिने ते वर्षभर प्रतीक्षा करणाऱ्या सोसायटीधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन
पुणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यासह राज्यभरातील जुन्या सोसायट्यांचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्या अंतर्गत मुंबईत नुकत्याच झालेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या परिषदेत सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या होत्या. त्यामध्ये स्वयंपुनर्विकासासाठी जाणाऱ्या सोसायट्यांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया महिनाभराच्या आत पूर्ण करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने सहकार विभागाचे उपसचिव नितीन गायकवाड यांनी शासन निर्णय काढून स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे.
सर्वसाधारणपणे गृहनिर्माण सोसायट्यांनी मानीव अभिहस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकाकडून संबंधित सोसायटीचा विकासक किंवा जागा मालकाला नोटीस दिली जाते. या नोटिशीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद आहे. परंतु, विकासक किंवा जागा मालकाकडून जागेचा मालकीहक्क सोसायट्यांच्या नावे करून देण्यास वेळकाढूपणा केला जातो. परिणामी मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया वर्षभरापर्यंत लांबत असे.आता या नव्या निर्णयामुळे जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सोसायटीधारकांना दिलासा
शासनाच्या नव्या निर्णयाप्रमाणे, स्वयंपुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सोसायट्यांची या वेळखाऊ प्रक्रियेतून सुटका होणार आहे. अशा सोसायट्यांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेत स्वयंपुनर्विकासाचा ठराव करून मानीव अभिहस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर केल्यावर जिल्हा उपनिबंधकाकडून विकासक किंवा जागा मालकाला नोटीस पाठवली जाणार आहे. या नोटिशीच्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत जिल्हा उपनिबंधकांनी सोसायटीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे बंधनकारक केले आहे. मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर स्वयंपुनर्विकासासाठी पात्र सोसायटीला इमारतीच्या जमिनीवर मालकीहक्क प्राप्त होणार असून, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासह पुनर्विकासाचे सर्व फायदे मिळणार आहेत.