सातारा – जिल्ह्यातील करोना विषाणूचा वाढता प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात दिनांक 15 एप्रिल रोजीच्या रात्री 12 वाजल्यापासून पुढील आदेशापर्यंत क्रिमीनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 लागू केले आहे. या आदेशानुसार जिल्ह्यात कोणत्याही ठिकाणी एका वेळेस पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना जमा होण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
हे प्रतिबंधात्मक आदेश पुढील बाबींना लागू राहणार नाहीत.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या सर्व विभाग प्रमुखांच्या सल्ल्याने त्यांच्या स्तरावर कर्मचारी उपस्थितीबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. तथापि कार्यालय प्रमुखांनी कार्यालयात व मुख्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक व बंधनकारक असून आपत्ती कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळीच्या आदेशाप्रमाणे माहिती सेवा व मनुष्यबळ पुरविणे कार्यालय प्रमुखांवर बंधनकारक राहील.
सर्व बॅंका, वित्तीय सेवा व तद्संबंधित आस्थापना, अन्न, दूध, फळे व भाजीपाला, किराणा पुरविणाऱ्या आस्थापना, दवाखाने वैद्यकीय केंद्र व औषधी दुकाने व तद्संबंधीत आस्थापना, प्रसारमाध्यमे, मिडीया व तद्संबंधीत आस्थापना, दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरवठा करणाऱ्या आस्थापना, मोबाईल कंपनी टॉवर व तद्संबंधीत आस्थापना, विद्युत पुरवठा, ऑईल व पेट्रोलियम व उर्जा संसाधने व तद्संबंधीत आस्थापना. पिण्याचे पाणीपुरवठा व सांडपाणी निचरा करणाऱ्या आस्थापना व वरील सर्व आस्थापनांसाठी अत्यावश्यक असणारे वेअर हाऊस, शासकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पशूखाद्य निर्मिती करणारे कारखाने, वरील आस्थापनांसंबंधित आयटी आणि आयटीईएस आस्थापना (कमीत कमी मनुष्य बळाव्दारे) या अत्यावश्यक सेवा संबंधित वस्तू आणि मनुष्यबळ, आवश्यक स्टिकर लावलेले वाहतूक करणारे ट्रक व वाहनांना हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू राहणार नाहीत.
पुढील आदेशापर्यंत बंद कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्र तसेच औद्योगिक क्षेत्राव्यतिरिक्त मोठे उद्योग, आस्थापना व कारखाने यांच्यासाठी पुढील बाबी अपवाद राहतील. औषध निर्मिती उद्योग व टॉयलेटरी उद्योग तसेच अत्यावश्यक सेवा
गुन्हे दाखल करण्याचे पोलिसांना आदेश
जिल्ह्यात विनाकारण वावरणाऱ्या व्यक्तींवर योग्य तो पोलीस बंदोबस्त ठेवून नियंत्रण ठेवावे तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता पोलीस अधीक्षक यांनी घ्यावी. तसेच या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार तसेच भारतीय दंडविधान कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही संबंधित पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी करावे, असे आदेशात नमुद आहे.