शहरी भागात 8 वी ते 12 वी
ग्रामीण भागात 5 वी ते 12वी
मुंबई –राज्यातील करोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये वाढ होताना दिसत नसल्याने राज्य शासनाने शाळा सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. येत्या 4 ऑक्टोबरपासून करोना नियमांचे पालन करून इयत्ता 5 वी व पुढील वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
राज्यातील करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताना दिसत आहे. ऍक्टिव्ह रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने घसरण होत असून रुग्ण बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळेच शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शाळा सुरू करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, करोनाच्या नियमांचे पालन करून 4 ऑक्टोबरपासून राज्यातील शाळा सुरू होणार आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी पालकांची संमती असणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना उपस्थितीची कोणतीही सक्ती नसणार, असेही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
4 ऑक्टोबरपासून ग्रामीण भागात इयत्ता 5 वी ते 12 वी आणि शहरी भागात 8वी ते 12 वीचे वर्ग सुरू होणार आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे लागणार आहे. याशिवाय टास्क फोर्सने दिलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करावे लागणार. प्रत्येक शाळांना आरोग्य केंद्रांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याशिवाय विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठीही एसओपी तयार केली जाणार असून शाळांमध्ये कोणत्याही खेळांना परवानगी नसेल.
शाळा सुरु करण्यासंदर्भात टास्क फोर्सने दिलेल्या सूचना शाळांच्या मुख्याध्यापकांना कळवल्या जातील. टास्क फोर्सच्या सूचना आणि शालेय शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचना लवकरच विद्यार्थी पालक आणि शाळांना कळवली जाणार आहे. शाळांबाबतचे सर्व अधिकार स्थानिक प्रशासनाकडे असणार असून निवासी शाळांबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याचेही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले, एक महिन्यापासूनच शाळा सुरु व्हायला पाहिजे होत्या. पण काही अडचणी आल्या. पण येत्या 4 तारखेपासून शाळा सुरु होणार आहेत. त्या त्या जिल्ह्याची परिस्थिती पाहून शाळा सुरु केल्या जाणार आहेत. आणि मला वाटते बऱ्याच जिल्ह्यात वातावरण चांगले आहे.
शाळा सुरु किंवा बंद करण्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार राहतील. गेल्या दीड वर्षापासून बंद असणाऱ्या शाळा सुरु होत असल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये आनंदाची बाब आहे. त्या त्या जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता स्थानिक प्रशासन आणि अधिकारी तेथील शाळा सुरू करण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ शकतील, शाळा सुरू करता येतील, असे मत चाइल्ड टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. बकुळ पारेख यांनी व्यक्त केले होते.