नोंद : डिजिटल इंडियाचं पुढचं पाऊल

अपर्णा देवकर

सरकारला आता सर्वाधिक चिंता ही फाइव्ह जी आणि डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाची आहे. जर दूरसंचार क्षेत्रात निकोप स्पर्धा वाढीस लागली नाही तर हे स्वप्नभंग होण्यास वेळ लागणार नाही.

टेलिकॉम सेक्‍टरसंदर्भात एजीआर (ऍडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू) आणि दंडावरून सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका आणि मानहानी खटल्याचे दिलेले संकेत पाहता केंद्र सरकारला मध्यममार्ग काढणे सोपे नव्हते. भारतात दूरसंचार कंपन्यांत निकोप स्पर्धा राहावी, सरकारचे उत्पन्न वाढावे आणि ग्राहकांना लाभ मिळावा यासाठी केंद्राने दूरसंचार धोरणात डझनभर सुधारणा केल्या. परिणामी बाजारात किमान तीनपेक्षा अधिक खेळाडू राहतील, अशी शक्‍यता आहे.

दिवाळीला अजून एक-दीड महिन्याचा कालावधी बाकी असताना केंद्र सरकारने टेलिकॉम सेक्‍टरला अगोदरच फटाके फोडण्याची संधी दिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मोबाइल फोन आणि इंटरनेटवरचे वाढलेले अवलंबित्व पाहता संरक्षण, कृषी, उद्योग आणि पेट्रोलियमप्रमाणेच टेलिकॉम सेक्‍टरदेखील कळीचे क्षेत्र बनले. या क्षेत्राची भरभराट होणे आणि वेगाने पुढे जाणे हे केवळ सरकारसाठीच नाही तर दररोज नित्याने मोबाइलचा वापर करणाऱ्या आम आदमीसाठी देखील महत्त्वाचे होते.

यानुसार मोदी कॅबिनेटने नुकतेच टेलिकॉम सेक्‍टरसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. टेलिकॉम सेक्‍टरमधील काही मुद्द्यांवर बऱ्याच काळापासून केवळ चर्चा सुरू होती आणि त्यातील उणिवांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. एवढेच नाही तर हे प्रकरण न्यायालयातही पोचले होते. ऍडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू म्हणजेच एजीआरचा विषय असो किंवा भारी भक्‍कम दंड आकारणी किंवा व्याजावर व्याज घेण्याचा निर्णय असो,

यामुळे देशातील सर्व टेलिकॉम कंपन्या हजारो कोटींच्या कर्जाखाली दबल्या. रेल्वे, ओएनजीसीसारख्या कंपन्या देखील “एजीआर’च्या तावडीतून सुटल्या नव्हत्या. अनेक लहान टेलिकॉम कंपन्यांची वाताहत झाली. काही कंपन्या तर बाजारातून बाहेर फेकल्या गेल्या.
“एजीआर’च्या नव्या संकल्पनेनुसार कंपन्यांना केवळ टेलिकॉम सेवेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ठरलेला वाटा सरकारला द्यावा लागणार आहे.

आतापर्यंत कंपन्यांच्या मालमत्तेची विक्री, व्याजातून होणाऱ्या कमाईवर सरकार आपला वाटा मागत होती. अर्थात ही बाब कोणत्याही स्थितीत व्यावहारिक नव्हती. यासंदर्भात टेलिकॉम सेक्‍टरच्या सततच्या तक्रारीनंतर देखील आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने त्यास बदलण्याचे धाडस दाखवले नव्हते. परंतु केंद्राने टेलिकॉम सेक्‍टरला नव्या निर्णयातून हायसे वाटले आहे. परंतु या नव्या निर्णयानंतर एखाद्या गटाची टीका होऊ शकते.

टेलिकॉम सेक्‍टरला मनमोकळेपणाने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे हा गट म्हणू शकतो. परंतु व्यवसाय टिकवण्यासाठी अशा प्रकारच्या धाडसी निर्णयाची गरज होती. व्यवसाय वाचला तर सरकारचे उत्पन्न वाढेल, रोजगाराची संधी वाढेल, गुंतवणुकीचा ओघ येईल, दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आयडिया-व्होडाफोनसारख्या कंपन्यांना नवीन निर्णयाच्या आधारे आयसीयूतून बाहेर येण्याची संधी मिळेल.

चार वर्षांचा मोरिटोरियम हा एखाद्या कंपनीला पुन्हा उभे करण्यासाठी पुरेसा काळ आहे. आयडिया-व्होडाफोन कंपन्या बाजारातून बाहेर गेल्या असत्या तर टेलिकॉम सेक्‍टरला हादरा होताच, त्याचबरोबर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ही बाब धक्‍कादायक राहिली असती. ही कंपनी बाहेर पडली असती तर जिओ आणि एअरटेल या कंपन्याच राहिल्या असत्या.

कोणत्याही बाजारात एक किंवा दोन कंपन्यांची एकाधिकारशाही प्रस्थापित झाली की सेवेची गुणवत्ता आणि किमतीवरून मनमानीपणा सुरू होतो. अर्थात, ही बाब कोणापासून लपलेली नाही. थेट मार्गाने शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीचा रस्ता मोकळा करून केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे मोठे दालन उपलब्ध करून दिले आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या खासगीकरणाने देखील सरकारला मदत मिळेल.

भारतात डिजिटल इंडियाला वेग येण्यास सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्वस्त डेटा आणि मोफत कॉल सेवा. डेटा आणि कॉलच्या किमती वाढल्या की भारताचा एक मोठा गट मोबाइल फोनच्या कक्षेतून बाहेर जाऊ शकतो. “डिजिटल इंडिया’चे पुढचे पाऊल फाइव्ह-जी आहे. हे तंत्रज्ञान भारताच्या उंबरठ्यावर आले आहे. पुढील वर्षी जानेवारी ते मार्चदरम्यान फाइव्ह जी स्पेक्‍ट्रमचा लिलाव होणार आहे.

तोपर्यंत भारतात फाइव्ह जीची चाचणी पूर्ण झालेली असेल. आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे टेलिकॉम सेक्‍टरला दिलासा आणि संजीवनी मिळण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयानंतर गुंतवणूकदार या क्षेत्रात येतील का? टेलिकॉम कंपन्यांना बाजारातून गरजेएवढे कर्ज मिळेल का? हे चित्र कालांतराने स्पष्ट होईल; परंतु टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारकडून दिलासा मिळाला आहे, हे नक्‍की.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.