सातारा – शहराची हद्दवाढ जाहीर झाल्यानंतर प्रशासकीय हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत नव्याने हद्दीत येणाऱ्या भागाची परवड सुरु झाली आहे. “ना आरोग्य सुविधा, ना सर्वेक्षण, ना विकास कामांना गती,’ असा अनुभव नागरिकांना येऊ लागला आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेली “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ योजना हस्तांतरणाच्या कारणामुळे त्रिशंकू भागात न पोहचल्याने यंत्रणेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. शाहूपुरी, दरे बु, खेड व कोडोली ग्रामपंचायतीचे दस्तऐवज व कर्मचारी हस्तांतरण प्रक्रियेला ग्रामविकास व नगरविकास मंत्रालयांच्या समन्वयाने गती देण्यात आली आहे.
या ग्रामपंचायतींसह त्रिशंकू भागात विकासाचे नवे पर्व सुरु होईल, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे. मात्र, हस्तांतरण प्रक्रियेच्या निमित्ताने विकास कामे व आरोग्य सुविधांकडे काहीसे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. सातारा नगरपालिकेने “माझे कुटुंब, माझी जवाबदारी’ मोहिमेसाठी 65 पथके नेमल्याची माहिती आहे. मात्र, ही पथके सर्वेक्षणासाठी शहराच्या पूर्ण भागात अद्यापही पोहचलेली नाही. ग्रामपंचायत दस्तांना पालिकेच्या भांडार विभागात जमा करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे.
त्यामुळे ग्रामपंचायत व त्रिशंकू भागात आरोग्य तपासणी मोहिम, घंटागाडी सुविधा तसेच इतर विकास कामांची जबाबदारी कोणी घ्यायची, हा प्रश्न नव्याने निर्माण झाला आहे. शाहुपुरी ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र मोठे आहे तेथे आरोग्य सर्वेक्षणाचे कोणतेच पथक पोहोचले नाही. नगरपालिका व ग्रामपंचायत यांनी थेट नियमावर बोट ठेवल्याने या भागात मार्गदर्शक सूचना नसल्याने यंत्रणाच गोंधळात आहे. हद्दवाढीनंतर शहराची लोकसंख्या दोन लाख पंधरा हजारांवर पोहचली आहे. आरोग्य पथकाची यंत्रणा गेल्या तीन आठवड्यांत 25 हजार नागरिकांपर्यंत पोहचली आहे.
खेड ग्रामपंचायतीतील महामार्गाच्या पश्चिमेचा भाग वीस टक्केपालिका हद्दीत वर्ग झाला आहे. तेथील भागात दर तीन दिवसांनी येणारी घंटागाडी अचानक बंद झाल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. शाहुपुरीत कण्हेर योजनेच्या नळ कनेक्शनचे काम ग्रामपंचायतीने अंतिम टप्प्यात आणले आहे. मात्र, प्रशासकीय हस्तांतरणाचा विषय समोर आल्याने घरपट्टी वसुली व इतर पायाभूत सुविधांची कामे खोळंबली आहेत. दरे बु ग्रामपंचायतीची वसुली प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प झाली आहे. या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील साताऱ्याकडे येणाऱ्या रस्त्याची प्रचंड दूरवस्था झाली आहे.
महामार्गालगतच्या इंदिरानगर वसाहतीत पाण्याची ओरड आहे. मात्र, प्राधिकरणाकडे तक्रार केल्यास आता नगरपालिकेत भेटण्याचे सल्ले दिले जात असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
अंजली कॉलनी, अर्कशाळानगर भागाची अडचण
अंजली कॉलनी व अर्कशाळानगर भागाचे सर्व्हे क्रमांक समावेश हदवाढीच्या अधिसूचनेत नसल्याने या भागातील रहिवाशांनी पालिकेला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. “ना ग्रामपंचायत, ना पालिका’ यापैकी नक्की कोणत्या हद्दीत हा भाग येतो यावर कायदेशीर मंथन सुरू आहे. येथील घरांना पालिकेने घरपट्टीच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. ही थकित रककम अगदी लाखोच्या घरात आहे. त्यामुळे सातारा पालिकेला हस्तांतरण प्रक्रियेबरोबरच या भागाच्या समावेशनाची प्रक्रिया प्राधान्यक्रमाने करावी लागणार आहे.