भारतीय संविधानातील 106 क्रमांकाच्या कलमानुसार, संसदेच्या दोन्ही सदनांतील सदस्यांना दरमहा वेतन आणि भत्ते घेण्याचा अधिकार आहे. मंत्रिमंडळाचे सदस्य असलेल्यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करणारा कायदा वेगळा असून, तो 1952 साली पारित करण्यात आला. त्यानुसार तेव्हा मंत्र्यांचे वेतन दरमहा 2,250 रुपये आणि उपमंत्र्यांचे वेतन मासिक 1,750 रुपये ठरवण्यात आले. याखेरीज कॅबिनेट मंत्र्याला दरमहा 500 रुपये इतका आतिथ्यभत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली. गंमत म्हणजे, ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास तेव्हा म्हणाले होते की, “दरमहा दिला जाणारा 45 रुपये निर्वाहभत्ता हाही मला वाजवीपेक्षा जास्त वाटतो. म्हणून मी फक्त 30 रुपये निर्वाहभत्ता म्हणून स्वीकारतो!’ “ओडिशातील माझ्या पक्षाच्या आमदारांना वेतन म्हणून जी रक्कम दरमहा मिळते, ती ते जिल्हा कॉंग्रेस समितीच्या सचिवांच्या हवाली करतात.
कॉंग्रेस समितीने निश्चित केलेल्या वेतनश्रेणीनुसार, पूर्णवेळ राजकारणासाठी कार्य करणाऱ्या लोकांना पगार दिले जातात. सदस्यांना वेतन देऊ नये. त्यांनी फक्त जे भत्ते मिळतात, त्यातच समाधान मानून देशसेवा करावी’, असे आपले मत असल्याचे दास यांनी म्हटले होते. कॉंग्रेसचा एक नेता त्यावेळी असे म्हणत होता, हे सर्वसामान्य नागरिकांना आज जगातील एक आश्चर्यच वाटेल… परंतु तेव्हाची पिढी वेगळीच होती. स्वातंत्र्यानंतर आरंभीच्या वर्षांत राजकारण हे व्रत मानणारे आणि संसद सदस्यत्व किंवा मंत्रिपद अथवा आमदारपदही लोकसेवा करण्याची संधी समजणारे स्वातंत्र्यसैनिक मोठ्या संख्येने निवडून येत असत.
कालांतराने त्यांची संख्या घटत गेली आणि राजकारण हा पूर्णवेळ करण्याचा धंदा बनला. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी, संविधानसभेत केलेल्या भाषणात स्वातंत्र्यसैनिक महावीर त्यागी म्हणाले की, “लवकरच आपल्या देशात धंदेवाईक राजकारण्यांचा वर्ग उदयास येईल. सर्व लोकशाही सरकारांच्या अपयशाचे हे एक प्रमुख कारण आहे’. राजकारणाचे पूर्णतः झालेले व्यावसायिकीकरण आणि गुन्हेगारीकरण हे आपण बघतच आहोत. बिल्डर्स, उद्योगपती, व्यापारी आणि राजकारण्यांची कशी साठगाठ असते, हे सर्वज्ञात आहे. तरीदेखील गरजू आमदार-खासदारांना कर्तव्यच्युत होऊन अन्य मार्गाने पैसा मिळवण्याचा मोह होऊ नये, यासाठी पुरसे वेतन व भत्ते देणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी कित्येक वर्षांपूर्वी व्यक्त केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल कॉंग्रेस सरकारने आपल्या आमदारांच्या वेतनात दरमहा 40 हजार रुपयांची वाढ केली असून, आता त्यांचे वेतन 1 लाख 21 हजार रुपये झाले आहे. या वेतनवाढीपूर्वी देशातील आमदारांच्या वेतनाच्या क्रमवारीत पश्चिम बंगालचा नंबर खालून तिसरा होता.आता तो खालून बाराव्या स्थानावर गेला आहे.
प्रत्येक राज्य आपापल्या आमदारांचे वेतन व भत्ते निश्चित करत असते. आमदारांपेक्षा विरोधी पक्षनेता आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचे पगार अर्थातच जास्त असतात. भाववाढीनुसार, वेतन-भत्त्यांत वाढ केली जाते. आमदारांना सरकारी घरे, मोफत प्रवास, वैद्यकीय सवलती, सहायकांचे पगार, फुकट टेलिफोन आणि कार खरेदीसाठी कर्ज यासारख्या सवलती मिळत असतात. देशातील सर्व राज्यांच्या आमदारांच्या पगारांबद्दलची एक आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून, त्यानुसार झारखंडमधील आमदारांचे पगार आता सर्वाधिक असणार आहेत. वेतनविषयक समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार, तेथील आमदारांना मासिक 2 लाख 90 हजार रुपये पगार मिळणार असून, लवकरच याबद्दलचे विधायक विधानसभेत मंजूर केले जाईल. इतर कोणत्याही बाबतीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांत मतभेद असले, तरी पगाराबद्दलचे मतैक्य मात्र ताबडतोब होते, हा अनुभव आहे.
झारखंडनंतर दुसऱ्या स्थानावर महाराष्ट्र असून, इथल्या आमदारांना 2 लाख 60 हजार रुपये मासिक पगार आहे. त्यानंतर तेलंगण व मणिपूरचा क्रमांक लागतो. देशातील आठ राज्यांतील आमदारांना दरमहा दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक पगार मिळतो. एक लाखापेक्षा कमी वेतन देणारी पाच राज्ये असून, त्यात केरळचा क्रमांक पहिला आहे. केरळातील आमदारांना फक्त 70 हजार रुपये पगार मिळतो. केरळमध्ये कम्युनिस्ट व कॉंग्रेसची सत्ता आलटून पालटून येते. साक्षरता, आरोग्य, लोककल्याण या सर्व बाबतीत केरळ राज्य हे देशात कौतुकाचा विषय ठरले असून, तरीदेखील आमदार गलेलठ्ठ पगारासाठी भांडत नाहीत, हे विशेष. केरळात भाजपने चंचुप्रवेश केलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या वर्षी नवी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने आमदारांचे पगार 67 टक्क्यांनी वाढवल्यानंतर, लगेच भाजपने ओरड करायला सुरुवात केली. परंतु आजही सर्वात कमी पगार दिल्या जाणाऱ्या चार राज्यांत दिल्लीचा समावेश आहे.
उत्तर प्रदेशात देशातील सर्वाधिक, म्हणजे 403 आमदार आहेत. म्हणून साहजिकच त्या राज्याचा आमदारांवरील वार्षिक खर्च 90 कोटी रुपये इतका आहे. उलट पुद्दुचेरी विधानसभेचे संख्याबळ केवळ 33 असून, तेथील सदर वार्षिक खर्च केवळ चार-सव्वाचार कोटी रुपये एवढाच आहे. झारखंडमध्ये 81 आमदार असून, नवे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, वार्षिक वेतनावरील खर्च 28 कोटी रुपये होईल. झारखंड वा बिहारसारख्या मागास राज्यांमधील आमदारांचे पगार तुलनेने अधिक असणे, हे नक्कीच खटकणारे आहे. संपूर्ण देशातील सरासरी काढल्यास, वेगवेगळ्या राज्यातील विधानसभा आमदारांच्या वेतनासाठी दरमहा दीड लाख रुपये बाजूला ठेवले जातात, तर केंद्र सरकार 2 लाख 70 हजार रुपये दरमहा प्रत्येक खासदारावर खर्च करते. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे वादग्रस्त आमदार संजय गायकवाड यांनी मध्यंतरी म्हटले होते की, सातत्याने आमदारांच्या पगार व भत्त्यांवर बोलले जाते. परंतु आमदार तीस-तीस वर्षे मेहनत करून या ठिकाणाप्रत येतो. तो 24-24 तास काम करतो. त्याला मतदारसंघात कार्यकर्त्यांची लग्ने लावावी लागतात. क्रिकेट स्पर्धा तसेच महापुरुषांची जयंती-पुण्यतिथी यासारखे कार्यक्रम घ्यावे लागतात. अशा प्रकारचा खर्च शासकीय कर्मचाऱ्यांचा नसतो. त्यामुळे आमच्या पगाराशी तुलना करण्याची गोष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांनी करू नये, असेही ते म्हणाले होते.
लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघांत फिरण्यासाठी व कामे करण्यासाठी जो काही खर्च येतो, तो त्यांना मिळायलाच हवा. त्यास कोणाचाही आक्षेप नसतो. परंतु सवंग कार्यक्रम हाती घेणे, मतदारांची व्यक्तिगत कामे करणे, त्यांना आमिषे दाखवणे, चौकाचौकात बॅनरबाजी करणे यावर हे असंख्य आमदार-खासदार खर्च करत असतात. याचे समर्थन करण्याचे कारण नाही. विधिमंडळ व संसदेतील काम प्रभावीपणे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना सर्व प्रकारच्या सोयीसवलती दिल्या जातात. परंतु लोकप्रतिनिधी हे काम कितपत कार्यक्षमतेने करतात, हाच खरा प्रश्न आहे!