ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)
भारतीय पोलीस सामान्य माणसांच्या सुरक्षेसाठी नसून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या बंदोबस्तातच गुंतलेले असतात. आज देशभरात सामान्य माणसांची सुरक्षा, गुन्हेगारांवर वचक बसवणे, दहशतवाद किंवा नक्षलवाद विरोधी कारवाया याविरोधात पोलिसांची संख्या कमी पडते आहे.
केंद्र सरकारने व्हीआयपी सुरक्षेमधून एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) कवच हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहशतवादविरोधी “ब्लॅक कॅट’ कमांडोंना सुमारे दोन दशकानंतर व्हीआयपी सुरक्षा ड्यूटीवरून हटवण्यात येईल. एनएसजीची स्थापना 1984 मध्ये झाली होती. तेव्हा या पथकाच्या मूळ कामात व्हीआयपी सुरक्षेचा समावेश नव्हता. एनएसजी कमांडो सध्या “झेड-प्लस’ कवच असलेल्या 13 हायप्रोफाइल व्यक्तींना सुरक्षा देतात. या सुरक्षा कवचामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रांसह सज्ज सुमारे दोन डझन कमांडो प्रत्येक व्हीआयपीच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात. आता ही जबाबदारी निमलष्करी दलाकडे सोपवण्यात येईल. एनएसजीचं मूळ काम हे दहशतवाद रोखणं, विमान अपहरणाविरोधात अभियान राबवणं हे आहे. व्हीआयपींचं एनएसजी कवच काढण्याच्या निर्णयामागे हेच कारण आहे.
सर्वसामान्यांचे संरक्षण कोण करणार?
व्हीआयपी संस्कृती मोडून काढण्याची भाषा अनेकदा होते; मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी आताच होत आहे. पोलीस संशोधन आणि विकास संस्थेने (ब्युरो ऑफ पोलीस रीसर्च) केलेल्या अभ्यासानुसार अनेकांना कोणतेही धोके नसतानाही पोलीस संरक्षण दिले जात आहे. आज देशात मुळातच पोलिसांची संख्या कमी असताना असलेल्या पोलिसांमधील इतके जण जर व्हीआयपींसाठी तैनात असतील तर सर्वसामान्यांचे संरक्षण कोण करणार?
व्हीआयपी सुरक्षेमधून एनएसजी कवच हटवल्यानंतर सुमारे 450 कमांडो त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त होणार आहेत. त्यांची देशातील एनएसजीच्या पाच तळांमध्ये नियुक्ती होईल. एनएसजी कवच हटवल्यानंतर, संबंधित व्हीआयपींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफ आणि सीआयएसएफला दिली जाईल. हे दोन्ही दल 130 प्रमुख लोकांना संयुक्तरीत्या सुरक्षा देतात. व्हीव्हीआयपी सिक्युरिटीला आपल्या देशात जास्त महत्त्व आले ते 1984 मध्ये. जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी केली. त्यानंतर पुढील 7 वर्षांत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचाही एलटीटीईच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात मृत्यू झाला. त्यानंतरच व्हीव्हीआयपी किंवा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा व्यवस्था हे गांभीर्य मोठ्या प्रमाणात वाढले.
त्यामुळे 2 मोठ्या नुकसानांना सामोरे जावे लागते. सामान्य जनतेचा कररूपी पैसा हा या व्हीव्हीआयपी सुरक्षेच्या नावावर त्यांना देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त गाड्या, हेलिकॉप्टर, विमाने वगैरेंवर खर्च करण्यात येतो. नॅशनल सिक्युरिटी गार्डची स्थापना दहशतवाद संपवण्यासाठी करण्यात आली होती. त्यामधले भारतीय सैन्यातील सर्वोत्तम कमांडोचा गैरवापर या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आला. 1992 नंतरचा इतिहास पाहिला तर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर कुठलेही हल्ले झाले नाहीत, दहशतवादी किंवा नक्षलवादी हल्ले हे सामान्य जनतेला लक्ष्य करून झाले आहेत. त्यामुळे सुरक्षेची गरज ही सामान्य जनतेला सर्वाधिक आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या वेळी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना सुरक्षा देण्यात आली, हा नियमाचा गैरवापर होता. ब्लॅक कमांडोज आपल्या मागेपुढे असणे हे व्हीआयपी संस्कृतीचे लक्षण मानण्यात आले. त्यामुळे या सर्व सुरक्षेचा त्रास सामान्य जनतेलाच झाला.
संरक्षणाची गरज आणि धोका
अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचे संरक्षण करायचे की नाही हे त्यांना असलेल्या धोक्याच्या तीव्रतेवर किंवा पातळीवर अवलंबून असते. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना नेमका किती धोका आहे हे पोलिसांकडून अभ्यासले जाते. सद्यपरिस्थितीत मात्र नको त्या आणि नको तेवढ्या लोकांना संरक्षण दिले जात आहे. एखाद्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला खरोखरच दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्याकडून धोका असेल तर त्याला संरक्षण देणे समजण्याजोगे आहे; मात्र सरसकट सगळ्यांनाच पोलीस संरक्षणाची गरज नाही. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमध्ये 2 हजार 207 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत, जम्मू-काश्मीरमध्ये 2 हजार 75 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत, पण त्यांना धोका नाही. भारतविरोधी आणि देशद्रोही हुर्रियत कॉन्फरन्सलाही पोलिसांचे संरक्षण पुरवण्यात आले होते. सध्या ते कमी झाले आहे. भारताचे तुकडे करण्याची भाषा करणाऱ्यांना भारत सरकारच पोलीस संरक्षण देत असेल तर ती खेदाची बाब आहे. अनेक राजकीय नेते जे सत्तेपासून दूर फेकले गेले आहेत, तेदेखील आज पोलीस संरक्षणात फिरत आहेत. ते थांबले पाहिजे.
सामान्यांच्या सुरक्षेवर जास्त लक्ष जरुरी
सर्वात महत्त्वाचे असे की या खर्चाशिवाय अनेक गैरसोयी जसे रस्ते बंद करणे, अनेक भागात सामान्य जनतेला प्रवेश नसणे असे अनेक जाचक नियम करण्यात आले. म्हणूनच सरकारने नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड काढून घेत त्या जागी सीआरपीएफ, सीआयएसएफ यांना सुरक्षेसाठी नियुक्त करण्याचा अगदी योग्य निर्णय घेतला आहे.
पोलीस रिसर्च ब्युरोच्या 2018 च्या आकडेवारीप्रमाणे, 57 हजारांहून जास्त पोलीस, 20 हजार 820 व्हीव्हीआयपी सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. म्हणजे एका व्हीआयपीच्या मागे 3 पोलिसांची सुरक्षा आहे. पण 663 नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ 1 पोलीस तैनात आहे. अनेकदा फॅशन म्हणून क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार आणि इतर सेलिब्रिटी यांनाही सुरक्षा देण्यात आली आहे. देशाचे सर्वात जास्त लक्ष अंतर्गत सुरक्षेला असलेल्या आव्हानांना सडेतोड उत्तर देऊन दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांची क्षमता कमी करणे याकडे असले पाहिजे. त्यामुळे सामान्य माणसाची सुरक्षा होईलच परंतु त्याबरोबर व्हीआयपीची सुरक्षा होईल. म्हणूनच सरकारने घेतलेला निर्णय हा अत्यंत उत्तम आहे.