संपूर्ण जग रशिया-युक्रेन युद्ध लवकरात लवकर संपावे, अशी अपेक्षा बाळगून असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी युक्रेनचा दौरा करून या संघर्षाला नवी फोडणी दिली आहे. या भेटीनंतर रशियाने अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा पुनरुच्चार केल्याने भविष्यात हे युद्ध महाभयंकर वळणावर जाण्याची शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यानिमित्त…
24 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन या भीषण युद्धाने युक्रेन या सुंदर देशाला पूर्णतः उद्ध्वस्त केले आहे. या युद्धामुळे हजारो विवाहित महिलांचे वैवाहिक जीवन संपुष्टात आले. लाखो मातांच्या कुशी उजाड झाल्या. असंख्य जवानांनी कर्तव्य बजावताना प्राणांची आहुती दिली. इतका प्रचंड संहार होऊनही आणि अब्जावधी डॉलर्सची वित्तहानी होऊनही आजघडीला हे युद्ध कधी संपेल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या आदेशानुसार रशियन सैन्याने युक्रेनवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करण्यास सुरुवात केली होती. सुरुवातीला पुतीन यांच्यासह जगभरातील सामरिक तज्ज्ञांना आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांना हे युद्ध आठवड्याभरात संपुष्टात येईल असे वाटले होते; परंतु रशियाच्या तुलनेत लष्करी शक्तीच्या बाबतीत खूपच कमकुवत असलेल्या युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी आणि युक्रेनच्या झुंझार जनतेने रशियापुढे अद्यापही हार मानली नाही. या युद्धासाठी अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देश रशियाला जबाबदार धरत असले तरी प्रत्यक्षात अमेरिका आणि नाटोच्या सैनिकी व आर्थिक मदतीमुळेच युक्रेनला हा लढा देणे शक्य झाले हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांचा अचानक युक्रेन दौरा आणि त्याच्या पुढच्याच दिवशी रशियाच्या संसदेत अध्यक्ष पुतीन यांनी केलेले मार्गदर्शन पाहता उभय देशातील संघर्षामुळे जागतिक वातावरण आणखी तापणार असल्याचे दिसून येते. युक्रेनला भेट देताना अध्यक्ष बायडेन यांची भूमिका आक्रमक दिसत होती. त्यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना आणखी युद्धसाहित्य आणि अर्थसाहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे पुतीन यांच्या भाषणात बचावात्मक भूमिका अधिक दिसून आली. त्यांच्या भाषणाचा रोख हा पूर्वीप्रमाणेच कायम होता. ते म्हणाले, “इराक आणि सीरियात पश्चिम देशांनी जो हस्तक्षेप केला, तेच काम आता युक्रेनमध्ये होत आहे. रशियाला शांततापूर्ण तोडगा हवा होता. पण वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत पश्चिमी देशांनी मीठ टाकले आणि स्थिती बिघडत गेली. आता विजय हाच एकमेव पर्याय राहिला आहे.’
वास्तविक गेल्या वर्षी 24 फेब्रुवारी रोजी रशियाने युक्रेनमधील किव्हवर हल्ला केला तेव्हा अनेक संरक्षण तज्ज्ञांनी, विश्लेषकांनी हे युद्ध फार दिवस चालणार नाही, असा दावा केला; परंतु असे घडले नाही आणि युद्ध दिवसागणिक चिघळत गेले. आता तर त्यास वर्ष पूर्ण झाले आहे. रशियाच्या आक्रमणात युक्रेनच्या नागरिकांनी दाखवलेले धाडस कौतुकास्पद आहे. त्यांनी देशाला वाचवण्यासाठी कोणतीही कसूर सोडली नाही. प्राणाची बाजी लावत झेलेन्स्की यांना साथ दिली. यात आणखी एक बाजू सांगता येईल आणि ती म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धातील काही लढाया युक्रेनच्या भागात झाल्या. म्हणून या भागातील लोकांना आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कोणती रणनीती आखायची हे चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे ते चिवटपणे रशियन फौजांचा प्रतिकार करत होते आणि आजही करताहेत.
युक्रेन-रशिया युद्ध चिघळण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे नाटो देशांनी विशेषत: अमेरिकेने युक्रेनला दिलेले पाठबळ. रशियाशी थेट संघर्ष न करण्याचे धोरण नाटोने ठरवले. म्हणून त्यांनी युक्रेनच्या माध्यमातून रशियाला शह देण्याचा प्रयत्न केला. पुतीन यांना सहजासहजी विजय मिळणार नाही आणि रशियादेखील “नाटो’ला थेट टार्गेट करणार नाही, अशा प्रकारची रणनीती आखण्यात आली. अर्थात, या रणनीतीचा फायदा “नाटो’ला झाला आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे; परंतु रशिया या युद्धात पुरता अडकला असून त्याची स्थिती बिकट होत गेली. आजमितीला रशियाने ताब्यात घेतलेल्या भागात युद्ध सुरू आहे.
अमेरिका हे युक्रेनच्या पाठीशी असल्याचे सांगण्यासाठी डेमोक्रॅटिक नेते बायडेन यांनी अचानक किव्हला भेट दिलेली नाही, ही बाब युद्ध सुरू झाल्यानंतरच जगाला कळाली होती. प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या हाउस ऑफ रिप्रेझेंटिव्हमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळाले तर ते या मुद्द्यावर आपला पाय ओढतील अशी भीती बायडेन यांना वाटत होती; परंतु म्युनिच सुरक्षा परिषदेत रिपब्लिकनने युक्रेनला भरीव मदत देण्याची भूमिका मांडली आणि बायडेन यांना एक प्रकारे नवीन ऊर्जाच मिळाली. युक्रेनला पुरेसे आर्थिक साहाय्य आणि सैनिकी मदत केली तर त्याचा लाभ देशांतर्गत राजकारणात मिळू शकतो, असा विचार बायडेन यांनी केला. दुसरीकडे युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्कीदेखील स्वत:ला विस्टन चर्चिलच्या उंचीचे नेते समजू लागले आहेत. सध्याच्या काळात त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
या संघर्षात थोडीफार जी उणीव राहात आहे, ती ब्रिटन दूर करत आहे. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर युरोपच्या अडचणी ब्रिटनला समजतीलच असे नाही. पण त्यांचा एकच उद्देश आहे आणि तो म्हणजे नाटो मजबूत करणे. एकीकडे अमेरिकेला मदत करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे तर दुसरीकडे मागे न सरकण्याचा सल्ला युक्रेनला दिला जात आहे. हंगेरी, पोलंडसारखे देशदेखील युक्रेनला मदतीसाठी पुढाकार घेत आहेत. कदाचित युक्रेननंतर आपला नंबर लागतो की काय, अशी भीती पोलंड आणि हंगेरीला वाटत आहे. एकुणातच सैनिकी आघाडीवर कमकुवत ठरणाऱ्या युक्रेनला अमेरिका, युरोपीय देशांकडून नवे बळ मिळत आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षात चीनची भूमिका पाहणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण चीन हा रशियासाठी सॉफ्ट कॉर्नर राहिला आहे. बायडेन मात्र रशिया आणि चीनला कोणत्या ना कोणत्या गोष्टींमध्ये अडकवून ठेवण्याचा इरादा बाळगून आहेत. युद्ध लांबल्यामुळे रशियाची तांत्रिक आणि सैनिकी शक्ती ही आपल्या तुलनेत कमी होईल, अशी रणनीती अमेरिका आखत आहे. अर्थात, या युद्धात युक्रेनचे देखील मोठे नुकसान होत आहे. रशियाची देखील हानी होत आहे. रशियाला इराणकडून मदत मिळत असली तरी अडचणी थांबलेल्या नाहीत. एका परीने युक्रेनला परदेशातून मिळणारी सैनिकी मदत ही रशियावर वरचढ ठरत आहे. अर्थात, अमेरिकेलाही तितकाच तोटा सहन करावा लागत आहे. या संघर्षात टिकून राहण्यामागचे कारण म्हणजे त्यांच्या तुलनेत रशियाचे होणारे अधिक नुकसान.
चीनने या संघर्षात सावधपणाची भूमिका घेतली आहे. रशियाला मदत करतानाही चीन मागेपुढे पाहात आहे. याचे कारण रशियाला उघडपणाने सामरिक अथवा अन्य मदत केल्यास त्यातून आंतरराष्ट्रीय पटलावर आपल्याविरुद्ध नवीन आघाडी उघडली जाऊ शकते, अशी भीती चीनला वाटत आहे. तो अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना वॉशिंग्टनपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या रणनीतीअंतर्गत तुर्की आणि मध्य पूर्वच्या देशांसाठी चीनने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
रशियाच्या बाजूने न झुकण्याचा भारतावर दबाव आहे. पण आपले राष्ट्रीय हिताचे रक्षण कसे करावे हे भारत सरकारला चांगलेच ठाऊक. अलीकडेच केलेल्या भाषणात पुतीन यांनी भारताचे नावही घेतले आणि भारताबरोबर सहकार्य आणि व्यापारी देवाणघेवाण सुरूच राहील, अशी ग्वाही दिली. अर्थात, अलीकडच्या काळात आपली अमेरिकेशी जवळीक वाढली आहे. पण आपण अगदी जवळचे सहकारी मित्र देखील नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच रशिया-युक्रेन संघर्षात भारताने स्वतंत्र निर्णय घेतले.
या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाची गोष्ट भारताला लक्षात घ्यावी लागेल आणि ती म्हणजे कोणत्याही स्थितीत रशियाकडून खाद्यतेल, गॅस, तेलाची आयात सुरू ठेवणे होय. यासाठी आपण राष्ट्रीय हित साधण्याच्या रणनीतीवर यापुढेही काम करायला हवे. पहिल्या जागतिक महायुद्धापर्यंत आपल्यावर कोणत्या ना कोणत्या इस्लामिक शक्तींचा प्रभाव होता. त्यानंतरच्या काळात म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपीय देशांचा प्रभाव राहिला. पण आज भारताला स्वबळावर वाटचाल करण्याची आणि स्वतंत्र धोरण आखण्याची आपल्याला संधी मिळाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ती गमावता कामा नये.
आणखी एक प्रयत्न म्हणजे जी-20 चे अध्यक्ष म्हणून ग्लोबल साउथला (जागतिक दक्षिण) आपल्या बाजूने ओढणे गरजचे आहे. याचे अनेक फायदे आपल्याला उद्याच्या भविष्यात मिळू शकतात. चीनची ज्या ज्या देशात बदनामी झाली आहे, तेथे भारताने सक्रियता वाढवायला हवी. या देशांचे प्राधान्यक्रम पाहून तंत्रज्ञान आणि अन्य प्रकारची मदत करायला हवी. कारण अशी कृती केली तरच यदाकदाचित रशियाकडून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तेलाची आयात थांबवावी लागल्यास अन्य स्रोतांकडून या गोष्टींचा पुरवठा हा सहजपणे सुरू राहण्यास मदत होईल.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा पुढचा अध्याय कसा असेल हे आजघडीला सांगता येणे कठीण असले तरी 2024 मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका विचारात घेता अमेरिका हे युद्ध लवकर संपवू देणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. अशा स्थितीत भारताला या युद्धाबाबत तोडगा काढण्यासाठीची संधी आहे. जी-20चा अध्यक्ष बनल्यामुळे भारताचा प्रभाव वाढला आहे. याचा फायदा करून घेत भारताने मध्यस्थी करून जगाची चिंता बनलेल्या या युद्धाची समाप्ती करण्यासाठी मुत्सद्देगिरी दाखवणे आवश्यक आहे.
– शशांक
माजी परराष्ट्र सचिव