राज्यांमध्ये भाजपेतर सरकारे आहेत त्या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री-राज्यपाल हा संघर्ष हमखास पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि तामिळनाडूनंतर आता पंजाबचे आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि पंजाबचे राज्यपाल यांच्यातील वादाचा कलगीतुरा नव्याने चर्चेत आला आहे. हा वाद इतका वाढला की हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. यावर सुनावणी करताना राज्यपालांनी आत्मपरीक्षण करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. विसंगतीची परिस्थिती असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाने या सन्माननीय घटनात्मक पदाच्या अनुषंगाने केलेली टिप्पणी त्या पदाचा गरीमा राखणारी आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, अशी प्रकरणे न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वी राज्यपालांनी या प्रकरणात कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
पंजाबमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून भगवंत मान सरकार आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात बराच काळ संघर्ष सुरू होता. प्रत्यक्षात राज्यपालांनी तीन अर्थविधेयकांना मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यामध्ये दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली. गेल्या महिन्यात भगवंत मान सरकारने बोलावलेले पंजाब विधानसभेचे अधिवेशन राज्यपालांनी बेकायदेशीर घोषित केले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रकरण न्यायालयात येण्यापूर्वीच राज्यपालांनी कारवाई करावी. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर राज्यपाल कारवाई करतील ही प्रथा आता संपली पाहिजे. त्यामुळे एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आणि ते जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी नाहीत याची जाणीव करून दिली आहे. माननीय राज्यपालांनी पदाच्या प्रतिष्ठेप्रमाणे वागावे, हा न्यायालयाचा थेट हेतू आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील राज्यपाल केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करताना दिसतात. राज्यपाल एखाद्या राज्य सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणत असतील आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांना मान्यता देण्यास टाळाटाळ करत असतील तर ते निरोगी लोकशाहीसाठी पोषक म्हणता येणार नाही. राज्यपालांचे काम राज्य सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या घटनात्मक संकटापासून वाचवणे हे असते. राज्याच्या विकासाची कामे सुरळीतपणे पार पडावीत म्हणून घटनात्मक तरतुदींनुसार काम करण्यासाठी राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र ते सरकार बनवण्याच्या आणि पाडण्याच्या खेळात गुंतत असतील तर ते या पदाच्या गरीमेला शोभणारे नाही.
महाराष्ट्रात राजकीय विसंवादामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या काळात राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्न उपस्थित झाले आणि हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. असाच संघर्ष पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारच्या काळातही पाहायला मिळाला. दुसरीकडे, समाजातील विद्वान आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींना राज्यपालपदावर नेमण्याऐवजी निवृत्त राजकारण्यांची नेमणूक या पदी केली जाण्याचा प्रवाह गेल्या काही वर्षांमध्ये रुढ झाला आहे. यामध्ये भाजपपासून कॉंग्रेसपर्यंत कोणीही मागे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे ते पदभार स्वीकारताच आपल्या पक्षात असलेल्या पक्षाची निष्ठा पूर्ण करण्यासाठी घटनात्मक मर्यादा ओलांडू लागतात. मग निवडून आलेल्या सरकारशी संघर्षाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येऊ लागतात. अशा घटना हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण मानता येणार नाही.
पंजाबच्या राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहून असा युक्तिवाद केला की राज्यपालांनी त्यांना पाठवलेल्या बिलांवर कारवाई केली आहे. तसेच पंजाब सरकारने दाखल केलेली याचिका ही अनावश्यक खटला आहे. या वाद-प्रतिवादाच्या खेळात राज्याच्या विकासाचा गाडा रेंगाळतो. त्यामुळे राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात सेतू म्हणून काम करणाऱ्या राज्यपालांनी राज्याच्या विकासाला प्राधान्य द्यायला हवे. त्याचबरोबर जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारची पावले बळकट व्हायला हवीत. भारतीय लोकशाही राज्यपालांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या अत्यंत विवेकबुद्धीने पार पाडण्याची अपेक्षा करते.
– सत्यजित दुर्वेकर
