“”न्यायपालिका हा एक मजबूत स्तंभ आहे. अनेक अडथळे येऊनसुद्धा न्यायपालिका घटनात्मक उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. वाईट ताकदींच्या हल्ल्यापासून न्यायपालिकेचे रक्षण करणे ही लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या माध्यमांची जबाबदारी आहे. लोकशाही टिकविण्याच्या मोहिमेत पत्रकारिता आणि न्यायपालिका एकाच नावेचे प्रवासी आहेत आणि राष्ट्रहिताच्या दिशेने अग्रेसर आहेत. आपल्याला एकत्र येऊन पैलतीर गाठावाच लागेल.” देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केलेले मनोगत…
सदृढ लोकशाहीसाठी स्वतंत्र आणि निर्भीड माध्यमांची नितांत गरज असते. सत्तेसमोर वास्तव मांडणे आणि समाजाचा आरसा म्हणून काम करणे ही माध्यमांची सर्वांत मोठी जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडणे हे अवघड काम असते. राजकीय नेत्यांपासून नोकरशहांपर्यंत आणि बेकायदा काम करणाऱ्यांपासून माफियांपर्यंत सर्वजण व्यावसायिक पत्रकारांपासून चार हात दूरच राहतात. यामुळे अनेकदा पत्रकारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. तरीसुद्धा पत्रकारिता हा मनाला आत्यंतिक समाधान देणारा पेशा आहे आणि लोकशाहीचा तो अविभाज्य घटक आहे.
कायद्याप्रमाणेच पत्रकारितेचा पेशाही नैतिकतेच्या धाग्यांनी बनलेला आहे. या पेशात पत्रकारांची अंतःप्रेरणा हाच सर्वांत मोठा मार्गदर्शक आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा भारताच्या राज्यघटनेत नमूद करण्यात आलेला एक अनमोल आणि पवित्र अधिकार आहे. या अधिकाराअभावी विचारविनिमय आणि चर्चा घडून येणे शक्य नाही आणि या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी आत्यंतिक आवश्यक असतात.
जर माध्यमेच नसतील तर लोकांना योग्य ती माहिती मिळणारच नाही आणि लोकशाहीची ती प्राथमिक गरज आहे. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. जेव्हा मी पत्रकार होतो, तेव्हा अशी परिस्थिती नव्हती. बदल होत राहतात आणि ते अपेक्षितही असतात. जसजशी आपल्या भोवतालची दुनिया बदलते, तसतशी माध्यमे आणि पत्रकारिताही बदलते. आपण जर परिवर्तन आणि बदलाचा आग्रह धरला नाही तर आपणच मागासलेले राहतो.
उदाहरणार्थ, कायदेशीर प्रकरणांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना कायदेशीर दाखले, इतिहास आणि न्यायालयीन कामकाज यांची माहिती असणे आवश्यक आहे. वाचक आणि प्रेक्षकांपर्यंत योग्य आणि वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचवायच्या असतील, तर माध्यमांनी तज्ज्ञ व्यक्तींसाठी गुंतवणूक करायला हवी. मला असे वाटते की, पत्रकारांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे आणि ओरिएन्टेशन कार्यक्रम अनिवार्य रीतीने आयोजित करायला हवेत. आम्ही न्यायाधीशही असे कार्यक्रम आयोजित करतो.
आजकाल एक मोठा बदल असा झाला आहे की, मुद्रित माध्यमांबरोबरच डिजिटल माध्यमे आणि समाजमाध्यमे यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यातून एक गोष्ट चांगली झाली ती अशी की, लोकांना सर्व माहिती सहजगत्या मिळू लागली आहे. मात्र, यामुळे एक नुकसानसुद्धा झाले आहे. उदाहरणार्थ, आज जे वार्तांकन होते त्यावर चोवीस तास लाखो लोकांची नजर असते. त्यामुळे ज्या व्यक्तीविषयी वार्तांकन सुरू आहे, ती व्यक्ती आणि वार्ताहर या दोहोंवर दबाव असतो. थोडी जरी चूक झाली तरी सोशल मीडियावर काही सेकंदांमध्येच चुकीची बातमी फिरू लागते.
एकदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर बातमी मागे घेणे शक्य नसते. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये असे होत नाही; मात्र यू-ट्यूबसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एखादी बदनामीकारक किंवा अपमानास्पद माहिती प्रसारित झाली तरी त्यासाठी संबंधिताला जबाबदार ठरविणे जवळजवळ अशक्य होऊन जाते. मग त्यामुळे काही लोकांच्या संपूर्ण जीवनावर किंवा करिअरवर दुष्परिणाम होतो. माध्यमांनी या समस्येतून काहीतरी तोडगा शोधायला हवा.
मला असे वाटते, की जर एखादी व्यक्ती स्वतःचा बचाव करण्यास सक्षम नसेल तर नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धान्तानुसार त्या व्यक्तीविरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करणे टाळले पाहिजे. वास्तवाच्या पलीकडे व्याख्यात्मक आणि विचारवादी वार्तांकन होत आहे. बातमीत आपले विचार मिसळणे हे एक धोकादायक मिश्रण आहे. यामुळे बऱ्याच वेळा एकांगी बातमी दिली जाते.
अमेरिकेतील एक प्रख्यात वार्ताहर वॉल्टर क्रोंकाइट यांनी एकदा म्हटले होते, “”आपली सर्वांची आवडनिवड वेगवेगळी आहे. जेव्हा आपण पहिल्या पानासाठी बातम्या तयार करतो, तेव्हा आपण शेवटच्या पानासाठी किंवा ऑप-एड पानासाठी मजकूर तयार करत नाही आहोत, याचे भान ठेवायला हवे. जेव्हा राजकारणाचे वार्तांकन करणाऱ्या दैनंदिन बातम्या आपण लिहितो तेव्हा आपले पूर्वग्रह बातमीत डोकावू नयेत, याचे भान राखायला हवे.
हाच पत्रकारितेचा पाया आहे.” सध्या आणखी एका विषयाने लक्ष वेधून घेतले आहे आणि तो म्हणजे- लक्षवेधी अर्थव्यवस्था! याअंतर्गत अशा ठळक बातम्या दिल्या जातात, ज्या लक्ष वेधून घेतात; परंतु त्याचबरोबर या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्याही असतात. माध्यमगृहे अशा दबावांपासून मुक्त असायला हवीत. माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबतीत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. फ्रॅंकफर्टन यांनी एकदा म्हटले होते, “”पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य याचा अर्थ केवळ माध्यमांच्या स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा अर्थ स्वतंत्र समाजाची निर्मिती असा आहे.”
भारताचा सरन्यायाधीश या नात्याने मी फक्त एवढेच सांगू इच्छितो की, न्यायपालिका हा एक मजबूत स्तंभ आहे.
अनेक अडथळे येऊनसुद्धा न्यायपालिका घटनात्मक उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. वाईट ताकदींच्या हल्ल्यापासून न्यायपालिकेचे रक्षण करणे ही लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या माध्यमांची जबाबदारी आहे. लोकशाही टिकविण्याच्या मोहिमेत पत्रकारिता आणि न्यायपालिका एकाच नावेचे प्रवासी आहेत आणि राष्ट्रहिताच्या दिशेने अग्रेसर आहेत. आपल्याला एकत्र येऊन पैलतीर गाठावाच लागेल.
(मुंबईमध्ये पत्रकारिता पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान केलेल्या भाषणाचा घोषवारा)