सध्या विरोधी पक्षांकडून भाजप विरोधी मोट बांधण्याचा प्रयत्न होतो आहे. 2024 च्या लोकसभेसाठी मोदी आणि भाजपला सत्तेवरून हटवणे, हा यामागचा उद्देश आहे. मात्र 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक होणार आहे. राष्ट्रपतिपदासाठी होणारी निवडणूक ही विरोधकांच्या ऐक्याची रंगीत तालीम ठरणार आहे. ही निवडणूक भाजप जिंकते की विरोधक यावरच 2024 च्या लोकसभेचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. कारण राष्ट्रपतिपदासाठी ही निवडणूक होत असली तरी विरोधकांच्या ऐक्याची कसोटी आहे.
देशाच्या राष्ट्रपतिपदी कोणाची निवड होणार हे कळण्यास आता काहीच दिवसांचा अवधी बाकी राहिला आहे. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ येत्या 25 जुलै रोजी संपतो आहे. कोविंद यांनाच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पुन्हा संधी देणार की नवा उमेदवार रिंगणात उतरवणार हे लवकरच कळेल. अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या धक्कातंत्राला साजेसाच तो निर्णय असेल यात शंका नाही. मात्र या निवडणुकीचे औत्सुक्य तेवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. याचे कारण या निवडणुकीत जरी जनता थेट मतदान करीत नसली तरी देशभरातील लोकप्रतिनिधी मतदान करीत असतात. यात खासदार आणि आमदार येतात. मात्र त्यांच्या मतांचे मूल्य हे निरनिराळे असते. तेव्हा केवळ किती राज्यांत भाजप आणि मित्रपक्ष सत्तेत आहेत आणि किती राज्यांत विरोधकांची सत्ता आहे एवढ्या सुलभ गणिताने या निवडणुकीची फलनिष्पत्ती ठरविता येणार नाही आणि म्हणूनच या निवडणुकीतील चुरस अधिक आहे.
त्यापलीकडे जाऊन भाजप विरोधकांना आपल्या राजकीय एकजुटीचे दर्शन घडविण्याची ही संधी आहे. येत्या वर्षाच्या उत्तरार्धात गुजरातसह काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांचा कल कोणत्या बाजूने आहे हे त्यातून दिसेलच; पण मतदारांना सामोरे जाण्यापूर्वी भाजप-विरोधकांना राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक म्हणजे आपल्या ऐक्याची चाचपणी करण्याची नामी संधी आहे. भाजपशी एकजुटीने लढा देण्याच्या आणाभाका किती आणि त्यातील तथ्य आणि सातत्य किती याचे दर्शन या निवडणुकीतून घडेल आणि म्हणूनच या निवडणुका लक्षवेधी ठरणार आहेत.
2017 साली राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक झाली होती तेव्हा भाजपकडे लोकसभेत स्वबळावर बहुमत होतेच; पण मित्रपक्ष देखील होते. शिवाय उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात 312 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. देशभरातील 21 राज्यांत भाजप आणि मित्रपक्षांची सत्ता होती. तेव्हा आपला उमेदवार निवडून आणणे भाजपला अगदी सहज शक्य होते. त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडलेले दिसले. कोविंद यांना एकूण मतदानाच्या 65 टक्के मते मिळाली तर प्रतिस्पर्धी उमेदवार मीरा कुमार यांना अवघी 35 टक्के मते मिळाली होती. यूपीएच्या त्या उमेदवार असल्या तरीही संसदेत आणि विधिमंडळांमध्ये भाजपची व मित्रपक्षांची सरशी असल्याने यूपीएच्या उमेदवाराचा पराभव अटळ होता. गेल्या पाच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. भाजपची सत्ता असणारा प्रदेश 2017 च्या तुलनेत कमी झाला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपचे सत्तेत पुनरागमन झाले असले तरी गेल्या वेळच्या तुलनेत पन्नासेक जागा कमी झाल्या आहेत. देशभरात भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या संख्येत घट झाली आहे आणि 17 राज्ये रालोआकडे आहेत.
जेथे सत्ता भाजपकडे नाही त्या राज्यांत भाजपने मित्रपक्ष गमावले आहेत आणि जेथे मित्रपक्ष आहेत तेथे त्यांची स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. म्हणजे तामिळनाडूत अण्णा द्रमुक भाजपचा मित्र पक्ष आहे; मात्र तेथे द्रमुककडे दणदणीत बहुमत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपचा मित्रपक्ष राहिलेली नाही. पंजाबात अकाली दलाने भाजपशी संबंध तोडलेले आहेत. तेलगू देसम पक्ष 2017 च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपबरोबर होता; मात्र 2018 साली तेलगू देसम पक्षाने भाजपशी संबंध तोडले. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत आहे हे खरे; मात्र राज्यसभेत भाजप आणि मित्रपक्षांची संख्या शंभरापाशी पोचली असली तरी भाजपकडे बहुमत नाही. तेव्हा 2017 च्या तुलनेत भाजपची स्थिती तितकी ताकदीची राहिलेली नाही.
शिवाय भाजप विरोधकांकडे भाजपच्या तुलनेत कमी राज्ये असली तरी ती राज्ये मोठी आहेत- राजस्थान, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल इत्यादी. राज्यांच्या लोकसंख्येवर तेथील आमदाराच्या मताचे मूल्य ठरत असल्याने भाजपविरोधकांची स्थिती तुल्यबळ आहे असे मानावयास जागा आहे. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील मतदारांच्या मताचे मूल्य गणिती पद्धतीने काढणे क्लिष्ट असते. मात्र जाणकारांनी केलेल्या गणितातून आढळून येते ते हे की, भाजप आणि मित्रपक्षांपेक्षा भाजपविरोधकांकडे अधिक मते आहेत. भाजपकडे एकूण मतदानाच्या सुमारे 49 टक्के मते आहेत तर भाजप विरोधकांकडे 51 टक्के. याचाच अर्थ सैद्धांतिक स्तरावर भाजपला राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक कठीण वाटली पाहिजे आणि भाजपविरोधकांना मात्र ती जिंकणे म्हणजे केवळ एक औपचारिकता वाटली पाहिजे. तथापि गणिती समीकरणे आणि राजकीय समीकरणे यात अंतर असते.
आकड्यांवरून जरी भाजपला आपले मित्रपक्ष शाबूत ठेवून आणखी समर्थक मिळवावे लागतील असे चित्र असले तरी भाजप विरोधक भाजपच्या उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी खरोखरंच एकजुटीने मतदान करतील का हा यक्षप्रश्न आहे आणि भाजपचा विजयाचा निर्धास्तपणा विरोधकांच्या ऐक्यातील दोषभेगांवरच आधारित आहे.
वस्तुतः ही काही जनतेत जाऊन होणारी निवडणूक नाही. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना एकत्र ठेवून भाजपच्या उमेदवाराला पराभूत करणे हेच काय ते विरोधकांचे उद्दिष्ट. मात्र खरी मेख तेथेच आहे. भाजपविरोधकांनी कितीही ऐक्याच्या आणाभाका घेतल्या तरी सर्व विरोधकांनी एकत्र येण्याची ही अद्भूत किमया साधली जाणे अशक्यप्राय. याचे कारण ओरिसात बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशात वायएसआर कॉंग्रेस, तेलंगणात टीआरएस हे पक्ष कॉंग्रेसशी आपली सलगी दिसू नये यासाठी काटेकोर असतात. तेव्हा उमेदवार कॉंग्रेसचा असेल तर त्यास या पक्षांचा पाठिंबा मिळणे अवघड. टीआरएसचे नेते चंद्रशेखर राव यांनी भले भाजपविरोधकांच्या ऐक्याच्या राणाभीमदेवी घोषणा केल्या असतील; पण आता भाजपविरोधी आघाडीची गरज नसून पर्यायी अजेंडाची गरज आहे, असे विधान करून त्यांनी गोंधळ उडवून दिला आहे.
या तीन पक्षांचे खासदार आणि आमदार मिळून मतांचे मूल्य सुमारे दहा टक्के आहे आणि त्यामुळे हे पक्ष कोणत्या बाजूला झुकतात एवढ्यावरच निवडणुकीचा निकाल फिरू शकतो. या पक्षांचा पाठिंबा मिळवायचा तर कदाचित बिगर राजकीय व्यक्तीला उमेदवार करावे लागेल. कदाचित उमेदवार ठरविताना कॉंग्रेसपेक्षा प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा अधिक राहू शकतो. तेव्हा सर्व भाजपविरोधकांना मान्य होईल असा उमेदवार शोधणे सोपे नाही. शिवाय यातील एखाद्या पक्षालाही भाजपने आपल्या बाजूला फिरवून घेतले, तर निकाल भाजपला अनुकूल लागेल हे निःसंशय. तेव्हा भाजपकडे पर्याप्त मतांची काही अंशी कमी असली तरी ती दरी भाजप भरून काढेलही.
तेव्हा प्रश्न केवळ भाजपचा उमेदवार जिंकतो का हा नाही. प्रश्न हे निमित्त साधून भाजपविरोधक एकत्र येऊन आपले शक्तिप्रदर्शन घडवू शकतात का, हा आहे. भाजपच्या उमेदवाराचा विजय झाला पण तो निसटता असेल तर भाजपविरोधकांनी पहिला डाव जिंकला असेच मानले जाईल. याचे कारण भाजपच्या विरोधातील एकजुटीच्या घोषणा या उत्सवी नसून गांभीर्याने केलेल्या आहेत याचा पुरावा मिळेल. अर्थात प्रत्यक्ष सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपविरोधक असेच एकत्र राहतील अशी शाश्वती नाही कारण त्या निवडणुकांतील समीकरणे निराळी असतात.
पण जेथे सहज शक्य आहे तेथेही भाजपविरोधक एकत्र येऊन भाजप उमेदवाराला तुल्यबळ लढत देऊ शकले नाहीत तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधक ऐक्याची किमया साधू शकतील हे दिवास्वप्नच ठरेल. तेव्हा राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या उमेदवाराचा विजय होतो किंवा नाही यापेक्षाही नामुष्कीजनक पराभव होत नाही हा अधिक महत्त्वाचा निकष. निवडणूक राष्ट्रपतिपदाची असली तरी कसोटी विरोधकांच्या ऐक्याची आहे!
राहुल गोखले